दातृ निकायको असह्य चलखेल
झन्डै ७० वर्षको प्रतीक्षापछि नेपाली जनताले आफ्नै जनप्रतिनिधिको ९० प्रतिशतको सहभागितामानेपालको संविधान २०७२ पाए। यसपश्चात् नयाँ शासकीय संरचना अनुसार तीनै तहको निर्वाचन सु–सम्पन्न भयो। जसमा झन्डै ८० प्रतिशत जनताले आफ्नो प्रजातान्त्रिक मताधिकारको प्रयोग गरे। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै निर्वाचनको स्वागत भयो।