अब तीनै तहको निर्वाचन सकियो । नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई पहिलो, नेपाली कांग्रेसलाई दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो पार्टीका रूपमा स्थापित गरे ।
एमाले तथा माओवादी केन्द्र (माके) बीच भएको वाम एकताले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिक भूकम्प ल्याइदियो । यसबाट लोकतान्त्रिक धार कहलिनेहरूको समेत समूह निर्माण भयो र यसका साथै निर्वाचनका समयमा रहेका र अझै सत्तासीन केयरटेकर सरकार शेरबहादुर देउवाले पद छोड्ने रुचि देखाएनन् । २०७४ मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई बहुमतद्वारा अनुमोदित गरेपछि केयरटेकर प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक बितण्डा नै उत्पन्न गरेको र मुलुकलाई नै संविधान विरोधी खेमामा ल्याइदिने दुष्प्रयास गरेका छन् । संविधानमा प्रस्ट लेखिएका धारा उपधारालाई लत्याई राष्ट्रिय सभाको एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति जस्ता प्रक्रियालाई राखी अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाई मुलुकलाई अराजकतातिर लैजाने कुत्सित प्रयास गरिराखेका छन् । ६४ सदस्य मन्त्रिमण्डल बनाई मुलुककै सबभन्दा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएका देउवालाई योभन्दा पहिले राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अक्षमताको आरोप लगाई हटाएका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाई मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहे तापनि केयरटेकर प्रधानमन्त्री देउवाले जनताबाट सत्ताच्युत र पदच्युत भएता पनि सत्तालिप्सामा लिप्त रहेकाले जनताले अब फेरि जनआन्दोलन गरी सत्ताबाट ओराल्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।
मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनको परिणामबाट केही दृश्य र अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरूको रातको निद्रा र दिनको चैन सम्पूर्ण रूपमा हराम भइसकेको छ । नेपाली जनताले ती दृश्य र अदृश्य शक्तिहरूलाई पाखा लगाइदिएका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डतालाई पूर्णरूपमा अनुमोदन गरेका छन् । जनताको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक विकासलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन जनअनुमोदन गरेका छन् ।
माथिका उल्लिखित विकासहरूलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन वर्तमान केयरटेकर सरकारका प्रधानमन्त्री देउवाले मार्गप्रशस्त गर्न ढिलो नगर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७४ ०४:२१ मंगलबार