झन्डै ७० वर्षको प्रतीक्षापछि नेपाली जनताले आफ्नै जनप्रतिनिधिको ९० प्रतिशतको सहभागितामानेपालको संविधान २०७२ पाए। यसपश्चात् नयाँ शासकीय संरचना अनुसार तीनै तहको निर्वाचन सु–सम्पन्न भयो। जसमा झन्डै ८० प्रतिशत जनताले आफ्नो प्रजातान्त्रिक मताधिकारको प्रयोग गरे। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै निर्वाचनको स्वागत भयो।

स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र संघीय तहले आआफ्नो कार्य सफलतापूर्वक सुरु गरे र कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनले चामत्कारिक रूपमा नै तीन चौथाइ मताधिकार पाए। यसको प्रयोग गरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,सभामुख र उपसभामुखसहितका पद प्राप्त गरी जनताको आशा र अपेक्षाअनुसार कार्य गर्दै गरेको अवस्थामा निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि प्राप्त अधिकारलाई दुरुपयोग गरी युरोपियन युनियनले नेपालको संविधान र निर्वाचन आयोगमाथि नै प्रश्नचिह्न लगाएका छन्। 

युरोपियन युनियनले ०७४ चैतको पहिलो साता निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रतिवेदनको नाममा जारी गरेको पत्रमा खस–आर्यलाई आरक्षण नदिनू भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छ। नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा बनाइएकोसंविधानलाई नै चुनौती दिने गरी निर्देशनात्मक सुझाव एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र मुलुकका लागि कदापि स्वीकार हुन्न। युरोपियन मुलुकहरूको संविधानभन्दा हाम्रो संविधान सही छ। 

निर्वाचन आयोगबाट सम्पादित निर्वाचन कार्यमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ। निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक आयोग हो र यसमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि नै ‘शंकाले लंका’मा आगो लगाउनु हो।मुलुकमा अराजकता उत्पन्न गराउनु हो।यस्तो कुत्सित कार्य नेपालीजनताको लोकप्रिय सरकारले कहिले पनि सहन सक्दैन। यसबाट नेपाल र नेपालीजनताको सार्वभौमिक अधिकारमाथि नै कुठाराघात गरिएको छ।

नेपालीहरूको बीचमा रहेका सुन्दर र आपसी सम्बन्धलाई बिगारी धमिलो पानीमा माछा मार्नु जस्तो गलत उद्देश्य रहेको देखिन्छ। निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएर निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै शंका उत्पन्न गराएको छ।मुलुकमा सुशासन, विकास र सम्पन्नताका लागि बामे सर्दै गरेको सरकारलाई पछाडिबाट हानेर लडाउनु खोजेको जस्तो युरोपियन युनियनको व्यवहार देखिन्छ।

नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण विज्ञप्ति जारी गरीमुलुकको संविधान, संवैधानिक आयोगमाथि युरोपियन युनियनबाट भएको अमर्यादित, अभद्र, अशोभनीय र कुत्सित कार्यकोकडा जवाफ दिएको छ। नेपाल सरकार र नेपाली जनताको भावनाअनुसार नैसो कथित प्रतिवेदनलाई फिर्ता लिन भनेकोछ।
यस्तो कपोलकल्पित प्रतिवेदनका आधारमा नेपालको संवैधानिक आरक्षण र संवैधानिक आयोगप्रति नबोल्न निर्देशनात्मक ध्यानाकर्षण नै गराएका छन् र वास्तविकता पनि यही नै हो। ठीक त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र त्यस्तो प्रतिवेदन फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएको छ।निर्वाचन आयोगको अहोरात्र र अथकित कार्यको धन्यवाद दिनुको साटो निर्वाचनको प्रक्रिया र परिणाममाथि प्रश्न उठाउनु भनेको मुलुकलाईअस्तव्यस्तातिर लैजानु हो। 

१२५ जातजातिका नेपालीलाईएकआपसमा लडाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने चाहना देखिन्छ। तराई र हिमालसहित पहाडका विभिन्न जातजातिलाई अनावश्यक उक्साएका थिए र अहिले पनि त्यस्ता कार्यहरू गैरसरकारी संगठनमार्फत गरिरहेका छन्। सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा सुन्दर ढंगबाट मिलेर बसेका नेपालीहरूलाई एकआपसमा लडाएर सुन्दर शान्त नेपाललाई विगतझैँ युद्धभूमिमा परिणत गर्ने मनसाय देखिन्छ।

कथित प्रजातन्त्रको नाममा यिनीहरू संसारभरि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष शासन गर्दै छन्। कम्युनिस्टका नाम सुन्न चाहँदैनन्। अनेकतामा एकता र विविधतामा सहजता नेपाली समाजको प्रमुख विशेषता हो। सुन्दर मुलुकलाईबिगार्ने कुत्सित प्रतिवेदन र प्रयासहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ। हिमाल,पहाड र तराईको एकताभाँडिन दिनुहुँदैन। बुद्धको देशमा युद्ध किन? विदेशी हस्तक्षेप यसरी सह्य हुँदैन। हामीले बेलैमा सोच्नुपर्छ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७४ ०४:०६ मंगलबार