वर्तमान नेपाली भूमिको एकीकरण पूर्व यो भूमि विभिन्न राज्य र गणतन्त्र राज्यमा विभाजित थिए। पूर्वको विजयपुर राज्यको सीमा झापा, मोरङ र सुनसरीका भू–भाग थिए भने चौदण्डी राज्यमा सिरहा, सप्तरी, उदयपुरसहितका समय र भू–भाग थिए। मकवानपुर राज्यअन्तर्गत धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर र चितवनसहितका भू–खण्ड थिए। त्यसैगरी पाल्पा राज्यअन्तर्गत नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तुसहितका स्थान थिए। जुम्लेली र डोटेली राज्यअन्तर्गत वाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका सम्पूर्ण भू–भागमा क्षेत्रीय आधिपत्य रहेको ऐतिहासिक दस्तावेज छ। सिम्रौनगढका हरिसिंह देवले मुगल शासकको आक्रमणका कारण तुलजा भगवतीलाई समेत उपत्यका लैजानुभन्दा पूर्व दक्षिणसम्मका गंगातटीय भू–भागमा समेत सत्ताको बागडोर सेनवंशीय राजाकै थियो भन्नेसमेत प्रमाणित र प्रमाणिकरूपमा छ।
राज्यद्वारा संरक्षित कोटाहरूमा जसले अवसर पाउनुपर्ने हो उसले पाइरहेको छैन। उच्च जातले नै फाइदा लिइरहेका छन्।
नेपालीय भू–भागको वर्तमान स्वरूप प्राप्त गरेपछि 'राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशमार्फत नेपालको चौहद्दी स्थापित गरे र तत्पश्चात् नवनेपालको भौगोलिक एकीकरणलाई राजा महेन्द्रबाट ७५ जिल्ला र पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजित गरियो। त्यसपश्चात पनि मेची–महाकालीको भूभागलाई झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा राखिए। यसका अतिरिक्त भित्री तराईका जिल्लामा उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, दाङ र डडेलधुराको केही क्षेत्र पर्छ।
यो ऐतिहासिक दस्तावेजबाट के प्रस्टिन्छ भने वर्तमानमा पनि कोचिला, मिथिला, भोजपुरा र अवध/थरुहट क्षेत्र नै रहेको छ। गणतन्त्र स्थापनापश्चात् र दोस्रो संविधानसभा २०७० को चुनाव र २०७२ को संविधानबाट पनि मुलुकलाई ७४४ स्थानीय तह र सात प्रदेशमा प्रशासनिक दृष्टिकोणले बाँड्दा पनि पूर्वमा कोचिला प्रदेश, मध्यमा मिथिला/जानकी प्रदेश, पश्चिममा अवध र थरुहट प्रदेश नै छ। जसमा प्रदेश नं. २ बाहेक सम्पूर्ण प्रदेश तराई–पहाड मिश्रण प्रदेश नै छ। र, यसरी नै हुनुपर्छ। यो नै नेपालीय माटोको सुगन्ध पनि हो।
वर्तमान अवस्था
यी जिल्लामा ११८ जातजातिको बसोबास छ भने ६५ भन्दा बढी भाषाभाषीले आ–आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्छन्। यी जातजाति र भाषाभाषीको तथ्याङ्क हेर्दा मानव विकास सूचकांक जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, औसत आयु, शिशु मृत्युदर, विकासका पूर्वाधार, शौचालय, खानेपानीसहितको अवस्था अत्यधिक कम र कमजोर छन्। यसमा पनि कथित दलित जातजातिको अवस्था त अत्यन्त दयनीय अवस्थामा रहेको र शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति र नेपाल सरकारको आरक्षित सिटमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम पहुँच देखिन्छ।
तराई प्रदेशका रूपमा वर्तमान समयमा प्रदेश नं. २ जसमा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी छन्। त्यसमा यादव, मुस्लिम, थारू, तेली, कोइरी, चमार, धानुक, मुसहरसहितका जातजातिको जनसङ्ख्या अत्यधिक छ। तर राज्यको अवसरबाट मुख्यतः तल्लो जातिका मानिसलाई टाढा राखिएको छ।
प्रदेश नं. २ तराईका भाषामा मैथिली ४५.३०, भोजपुरी १८.५८, वज्जिका १४.६५, (नेपाली ६.६७), उर्दु ५.८७, थारू ३.७७ र हिन्दी ०.१६ प्रतिशत देखिन्छ। यसबाट के प्रस्टिन्छ भनेे भाषाको विवादमा केही दृश्य र समयदेखि सामन्ती चिन्तन नै देखिँदै आएको छ। स्वतःसिद्ध कुरा के हो भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीपछि मैथिली र भोजपुरीलाई नै बनाउनुपर्छ तर यसमा कुत्सित भावना देखिन्छ।
कृषिको अवस्था पनि ज्यादै खराब छ किनभने जग्गा जमिनदारकोे हातमा छ। त्यसैले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको सट्टा शोषण र दमनको अवस्था अत्यधिक पाइन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सप्तरी १०.२६, सिरहा ८.७७, धनुषा ८.५३, महोत्तरी १४.१७, सर्लाही १२.५०, रौतहट १०.४६, बारा २०.४९ र पर्सा १४.८० प्रतिशत छ। मोरङ, सुनसरी र झापामा कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण अवस्था ठीक रहेको र सामान्ती सोचमा व्यापक परिवर्तन भएकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान उच्च छ। नवलपरासी, रुपन्देहीसहितका जिल्लामा मिश्रित समाज रहेकाले मानव विकास सूचकांकसहितका अन्य सामाजिक, भौतिक पूर्वाधारका सूचक सन्तोषप्रद् अवस्थामा रहेको र सुधारोन्मुख छ। कृषि, पशुपालन, उद्योगसहितका क्षेत्रमा विशुद्ध तराई भनिएका क्षेत्रमा अवस्था सकारात्मक नरहेको मानव विकास प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
बसाइँ–सराइ कथित मधेस आन्दोलनहरूपछि तीव्रतम गतिमा बढेको छ। २०६३/०६४ पछि र २०७२/०७३ को भारतीय नाकाबन्दी र ६ महिने आन्दोलनका क्रममा सप्तरी ६२.५८, सिरहा–४९.६४, धनुषा ५९.०९, महोत्तरी–५५.१७, सर्लाही–४५.५३, रौतहट–५५.०३, बारा–६८.२९ र पर्सामा ७५.१३ प्रतिशत बसाइँ–सराइ भएको देखिन्छ। कथित आन्दोलनहरूपश्चात पहाडी मूलका मानिसलाई रातारात 'कौडीको दाममा' घर–जग्गा बिक्री गरी/गराइ भाग्नुपरेको र त्यसपश्चात तराई मूलका केही गर्न सक्ने मानिसलाई लखेटी नागरिकता बिक्री वितरणबाट रातारात मधेसी बनाइ रैथाने स्थानीयबासीलाई समेत व्यापक दोहन गरेको र भगाएको देखिन्छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यलाई केही दलाल र सामान्तको हातमा बिक्री गरी गरिव, दलित, पछाडि पारिएका जनतालाई राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधाबाट वञ्चित गराइएको यथार्थ सबैको सामु छ।
नेपालको संविधानलाई षडयन्त्रपूर्वक भारतीय शासकहरूले आउन नदिने रणनीतिअन्तर्गत साउनदेखि माघ महिनासम्म वीरगन्जसहितका नाकाबाट निकासी–पैठारीमा व्यापक समस्या भए। जसबाट रोजगारी, लगानी, सुरक्षा आदिमा व्यापक समस्या आ.व २०७२/०७३ मा ह्रास आयो। महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार यस्तो ह्रास भन्सारबाहेक सप्तरी–१.९३, सिरहा–५.२५, महोत्तरी–१.८५, धनुषा–८.५५, सर्लाही–२.०३, रौतहट–१.८४, बारा–३३.४९ र पर्सा–४५.०६ प्रतिशत थियो। पेट्रोलियमजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत जति सामानको आयात वीरगन्ज भन्सारबाट हुने गरेकामा भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, विराटनगर र काकडभिट्टाको नाका प्रयोग गरेर कतिपय व्यापारीले व्यापार नै सारेका छन्। जसबाट गरिब, दलित, पछाडि परेका जात र युवाको रोजगारी नै गुमेको छ र विवश भई वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका छन्।
हिमाली र पहाडी भेगमा प्राकृतिक प्रतिकुलन भएकाले मदिराजन्य पदार्थको सेवन र उत्पादन बढी हुनु स्वाभाविक मानिन्छ तर सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने मदिराको अन्तःशुल्क सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र राँैतहट गरी जम्मा २.९५ र कुल प्रादेशिक आयमा भन्सारबाहेक १६.६४ प्रतिशत छ। गरिबी, अशिक्षा, जनचेतनाको अभावका कारण मदिराजन्य उत्पादन र उपभोग बढेको देखिन्छ जसलाई न्यूनीकरण आवश्यक छ। तराईका अन्य जिल्लाको दक्षिणी भेगमा अवस्था विकट र विकराल छ। सडक यातायातको सञ्जाल जञ्जाल भइसकेका छन् महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले उल्लेख गरेको छ।
गरिब र दलितका छोरा–छोरीले वैदेशिक रोजगारमा गई पठाएका रेमिटान्सको सही सदुपयोग नभएको र मोबाइल, मोटरसाइकल र घर–जग्गामा नै बढी खर्च भएको देखिन्छ। ०७२/०७३ मा सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा घर–जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट र सवारी करबाट क्रमशः ६०.७६ र ९५.८२ हजार आम्दानी भएको तथ्यांक पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ।
लोक सेवा आयोगको छपन्नौं र सन्ताउन्नाँै वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा तराईका चिडीमार, लोघ, ताजपुरिया, राजवंशी, सखरिया, सतार, नटुवा, हलखोर, डोम, माली, धुनिया, विन, हजाम, खत्वे, तत्मा, दुसाध, मुसहर जात राज्यबाट आरक्षित सिटहरूमा एउटा पनि नदेखिएको अवस्थामा तराईका 'सयपत्री फूल' जस्तो बनेको बगैंचा प्रदेश नं. २ मा प्रशासनिक खर्च भने १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ र आय वार्षिक ५ अर्ब पनि नरहेको देखिन्छ। यो सरकारी पदमा तराईका 'भुरावाल' (भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण र लाला) छन्। लोक सेवा आयोगकै पदाधिकारीमा दुई जना 'झा' थरका छन् भने एक जना यादव छन्।
शिक्षा मन्त्रालयसहितका छात्रवृत्ति कोटामा पनि केही सीमित जातकै कब्जा छ। पिछडा वर्ग र डिक्का महासंघसहितका गैरसरकारी संघ–संस्था र दलितका लागि खोलिएका संस्था पनि कथित उच्च वर्गझैं आफूहरूलाई प्रमाणित गर्नमा ब्यस्त र अभ्यस्त देखिन्छन्। डिक्का महासंघमा कुर्मी, कानु, कलवार, केवट, कुम्हार आदि छन्।
यसका अतिरिक्त तराईका जिल्लामा प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी अन्य जिल्लाको तुलनामा लगभग नगन्य नै छ। जलसम्पदा जसलाई 'सेतो सुन' भनिन्छ, त्यसको स्रोत हिमाली र पहाडी जिल्लामा नै रहेको र जलविद्युत्बाट प्राप्त हुने र भइरहेको रोयल्टी पनि ती जिल्लामा मात्र देेखिन्छ। कोशी नदीको जल सिँचाइका रूपमा नेपाली भूमिबाट भारतीय भूमिमा मात्र जाने गरेकाले खेतीयोग्य जग्गा पनि बाँझैं रहेको र जग्गा अनुत्पादकरूपमा परिवर्तन भएको छ। जंगल र प्राकृतिक स्रोत साधनमा लगभग शून्य अवस्थामा छ। चुरे क्षेत्र मरुभूमीकरणतर्फ गएको छ। ०७२/०७३ मा प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट हुने रोयल्टीको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पर्सा–६२३८, बारा–४५८, रौटहत–५६४८, सर्लाही–२७८९, धनुषा–५४५, महोत्तरी–२५१०, सिरहा–९२६ र सप्तरी–२६६ हजार छ।
तथ्यांकबाट के देखिन्छ भने सुनसरी, मोरङ, नवलपरासी, कपिलवस्तु, रुपन्देही, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरसहितका जिल्लामा भूमिहार, राजपुत, ब्राह्मण र लालाको समेत जनसंख्या अति न्यून छ तर तराई क्षेत्रबाट तिनीहरू नै राजनीतिकबाहेकका नागरिक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा ८० देखि ९० प्रतिशत सम्म राज्यका स्रोत–साधनमा दखल दिएका छन्। यादव, साह, थारूहरूमा केहि 'माइजन' हरूकै सामन्ती शासन चलेको छ।
यी जातका जनसंख्या झण्डै ९० प्रतिशत रहे तापनि शिक्षामा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र रहेको र डोम हलखोल, चमार, दुसाध आदि जातमा साक्षरता प्रतिशत २० समेत नरहेको यथार्थता पनि छ। मुसलमानमा महिला शिक्षा र दलितमा महिला तथा बाल–बालिकालाई विद्यालय जान दिने वातावरण अझै तयार भइसकेको छैन। केही जातीय 'माइजन' ले भएका सुविधासमेत आफना वरिपरि राखेका छन्।
सह-प्राध्यापक, जनकपुर क्याम्पस
प्रकाशित: ६ असार २०७४ ०२:४१ मंगलबार