विदेशमा रहेका नागरिकलाई सेवा दिन अधिकृत वारेसनामा पारित गर्दा कानुनविपरीत मनपरी ढंगले शुल्क लिन नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट काम गर्न अधिकार दिएको व्यक्तिलाई अधिकृत वारेसनामा भनिन्छ। सर्वोच्चले वारेसनामाका विषयमा सरकारले पाँच वर्षअघि गरेको निर्णयलाई कानुनविपरीत भन्दै बदरसमेत गरिदिएको छ।

अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गरेबापत राजदूतावासले आफूखुसी दस्तुर लिन नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत माघ ८ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

अधिवक्ता दीपकराज जोशीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। ‘विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, महावाणिज्य दूतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगबाट अधिकृत वारेसनामा र अख्तियारनामा प्रमाणित गर्दा कानुनले निर्धारण गरेको मात्रै लिने व्यवस्था गर्न गराउन भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ। साथै आदेश कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा अनुगमनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई लेखिपठाउन पनि भनिएको छ।

सरकारले २०७५ असार ३२ मा अधिकृत वारेसनामासँग दस्तुर लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको त्यो निर्णय संविधानको व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। ‘अधिकृत वारेसनामा र अख्तियारनामा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा प्रमाणित गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितामा विधायिकाले निर्दिष्ट गरेको रकमभन्दा फरक दस्तुर लिने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०७५/०३/३२ मा भएको निर्णय र सोका आधारमा भएका परिपत्र प्रचलित संविधान, कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत देखिन आएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विधायिकाले निर्दिष्ट गरेको रकम मात्र लिन, लिन लगाउन भनी परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखियो,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।

रिट निवेदकले दूतावासहरूले अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गरेको मनपरी रूपमा दस्तुर लिने गरेको दाबी गरेका थिए। उनले नेपाली नियोगहरूले मनपरी किसिमले शुल्क असुल गर्दा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई विभेद गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए।

मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५३ मा अधिकृत वारेससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ‘वारेसनामा प्रमाणित गराउन चाहनेले वारेसनामाको कागजमा आफ्नो वारेस नियुक्त हुने व्यक्तिको फोटो टाँसी वारेस लिनेदिने दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानीको प्रतिलिपि जिल्ला न्यायाधीश वा नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावाससमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ भनी फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

देवानी कार्यविधि संहिताले तोकेभन्दा फरक हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट रकम तोकिएको भन्दै विधायिकाले बनाएको कानुनले निर्धारण गरेभन्दा फरक हुनेगरी रकम लिँदा विधिको शासनविपरीत भएको भन्दै परमादेशको आदेश माग गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७५ असारमा निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय र भएका सूचना, पत्राचार, परिपत्र बदरको माग रिट निवेदकले गरेका थिए।

‘अधिकृत वारेसनामा र अख्तियारनामा प्रमाणित गरेबापत मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ विपरीत गई दस्तुर लगाउन मिल्ने देखिएन। यस अवस्थामा माथि तालिका १ देखि ३ सम्ममा उल्लिखित विवरणबाट विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले भने अधिकृत वारेसनामा र अख्तियारनामा प्रमाणीकरण दस्तुर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासँग अमिल्दो तवरले निर्धारण गरेको देखियो। यस्तो कार्यलाई न्यायोचित मान्न सकिने देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

नेपालको संविधानले ‘कुनै पनि नागरिकबीच भेदभाव गरिनेछैन’ भनी समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कूटनीतिक नियोगहरूसमेत नेपालभित्रकै अंग भएकाले त्यहाँका सेवासुविधा लिने नागरिकलाई भेदभाव गर्न नपाइने रिट निवेदकको दाबी थियो। नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई आफैंले नियम बनाई कुनै किसिमको दस्तुर वा शुल्क लिने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०८० ०६:२७ आइतबार