दाङ- द्वन्द्वकालमा आफू माथि 'बलात्कार' भएको भन्दै स्थानीय शान्ति समितिमा ६ उजुरी परे। यी मध्य चार उजुरी राज्य पक्षबाट बलात्कृत भएको खुलाइएका छन् भने दुई उजुरी तत्कालीन विद्रोही पक्षका कार्यकर्ताबाट बलात्कार भएको दाबी गरिएको छ। शान्ति समितिका सचिव हेमराज अधिकारीका अनुसार सबै उजुरीमा 'बलात्कारी माथि कारबाही' माग गरिएको छ। उनले भने, 'अहिलेसम्म परेका ६ उजुरी मध्य चारवटा राज्य पक्षबाट र दुईवटा विद्रोही पक्षबाट बलात्कार भएको भनेर खुलाइएको छ।'

रुकुममा कुल दुई हजार माथि उजुरी दर्ता भए। यी मध्य झण्डै तीस उजुरी बलात्कृत महिलाका छन्। उनीहरू सबैको माग छ 'बलात्कारीलाई सजाय होस्।' यी मध्य कुन पक्षबाट कति बलात्कार भएको भन्ने एकिन खुलेको भने छैन। केहिले खुल्लै उजुरी हालेका छन् भने केहिले खामबन्दी गरेर उजुरी दर्ता गराएका छन्। स्थानीय शान्ति समिति रुकुमका सचिव राजु लामिछानेले भने, 'झण्डै तीसको हाराहारीमा महिला आफै आएर आफूमाथि बलात्कृत भएको र न्याय दिनु पर्‍यो भन्ने माग भएको छ।' लामिछानेका अनुसार यस्ता उजुरी थपिने क्रम जारी छ।

रुकुम, दाङलगायत अछाम, दैलेखबाट पनि बलात्कार सम्बन्धी उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पेश भएका छन्। यसरी अहिलेसम्मको यस्ता पीडितको उजुरी संख्या झण्डै एक सयको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। आयोगले बलात्कार सम्बन्धी उजुरी सय भन्दा माथि पुग्ने आँकलन गरेको छ। निवेदन दर्ता गर्ने अवधि असार मसान्तसम्मको समय बाँकी छ। 'यस्ता उजुरी एक सय भन्दा माथिको संख्यामा पुग्ने आँकलन गरेका छौँ,'आयोग सदस्य मञ्चला झाले नागरिकसँग टेलिफोनमा भनिन्, 'अहिले पनि उजुरी आउने क्रम जारी नै छ।'

शान्ति प्रकृयाको दस वर्षसम्म बलात्कृत बाहेकका अन्य पीडितले 'अन्तरिम' राहत पाए। नेपाल सरकारकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने १४ हजार चार सय १३ मृतक परिवारले राहत बुझेका छन्। एक हजार एक सय ६२ बेपत्ता परिवारले राहत बुझेको सरकारी तथ्याङ्क छ। तर, द्वन्द्वका बेला भएको 'जघन्य अपराध' (बलात्कार) भने शान्ति प्रकृयाको १० वर्षसम्म छिपेर रह्यो। राहत त परै जाओस् यस्ता पीडित को हुन् भन्नेसम्म खुल्नै सकेन। मृतक, बेपत्ता वा अन्य घटनालाई राज्यले सूचिकृत गरेर तत्काल राहतको प्रकृया थाले पनि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध अनुसन्धानका लागि बेग्लै नीति बनेन। फलस्वरुप बलात्कारको 'खिल' वर्षौँसम्म भित्रभित्रै गढिरह्यो। द्वन्द्वका बेला लागेको बलात्कारको घाउ सेलाउन सकेन। १० वर्षपछि द्वन्द्वका क्रममा बलात्कृत भएकाहरू पहिलो पटक 'न्याय'को खोजीमा लागेका छन्। अहिले सत्य निरुपण आयोगमार्फत् उजुरी दर्ता गराएर बलात्कृत महिलाले न्यायको अपिल गरिरहेका छन्। माओवादी आरोपमा नियन्त्रणमा लिएर राज्य पक्षबाट यौन शिकार बनेको तथा सरकारी सुराकीको आरोपमा बिद्रोही पक्षबाट बलात्कृत हुनु परेका उजुरीहरू अहिले आयोगमा दर्ता भइरहेका छन्।

'द्वन्द्वका क्रममा बलात्कृत भएका महिलाको एकिन विवरण पहिलो पटक थाहा हुँदैछ,' सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य झाले भनिन्, 'यस्ता पीडित महिला न्याय पाउन आतुर हुनुहुन्छ।' यस्ता अधिकांश पीडितले उजुरी खामबन्दीमार्फत् हाल्ने गरेको आयोगले बताएको छ। झाका अनुसार पहिलो पटक द्वन्द्वकालीन बलात्कारका घटनाको छानबिनका लागि प्रकृया थालनी हुँदा पीडित महिला न्यायका लागि सकृय बनेका छन्। 'धेरै जनाले मलाई फोनबाट पनि चाँडो भन्दा चाँडो हाम्रो उजुरीमा छानबिन गरिदिनु पर्‍यो भनेर भन्नु भएको छ,' झाले भनिन्, 'पीडित महिला न्याय पाउनका लागि अहिले अधिक रुपमै खुलिरहनु भएको छ।'

पहिलो पटक द्वन्द्वकालीन बलात्कारका घटना खुलेपछि अनुसन्धानको जिम्मा पाएको आयोगले यो मुद्दालाई अधिक 'गोपनियता'को सूचीमा राखेको छ। तथापि पीडितमा भने गोपनियता भंग हुने भय भने रहेको छ। 'घर परिवारबाट लुकेरै समेत पीडितका उजुरी गोप्य रुपमा दर्ता भएका छन्,' उनले भनिन्, 'आयोगले पनि उनीहरूलाई भोलि केही समस्या नहोओस् भनेर अधिक गोपनिय हिसाबले अनुसन्धान गर्ने छ।'

पहिलो प्राथमिकतामा 'बलात्कार घटना'

सत्य निरुपण तथा मेलमिपाल आयोगमा ४७ हजार ९० वटा उजुरी परेका छन्। निवेदन आह्वानको अवधि सकिएपछि आयोगले निवेदन केलाउने छ। कुन शीर्षकमा कति मुद्दा परे? अनि कुन मुद्दा आयोगको नीति अनुरुप दर्ता भएका भन्ने निर्क्यौल हुने छ। आयोगका अनुसार केही मुद्दा यो द्वन्द्वकालीन अवधि भन्दा फरक समयमा भएका घटना समेत दर्ता भएको पाइएका छन्। मुद्दा वर्गीकरणपश्चात् आयोगले अनुसन्धानको पाटोलाई अगाडि बढाउने छ। आयोगको छानबिनको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ बलात्कार घटना। 'बलात्कार सम्बन्धी उजुरीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छानबिन थालिने छ,' आयोग सदस्य झाले भनिन्, 'किनकि यो अधिक सम्बेदनशील र जघन्य अपराध हो।' वर्षौं अघि भएको बलात्कारको घाउलाई पुनः बल्झाएर पीडितहरू न्यायको दैलोसम्म आइपुगेको भन्दै यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा छानबिन गरिने उनको भनाइ छ। यसका लागि आयोग छानबिन निर्देशिका निर्माणको प्रकृयामा समेत लागिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा निर्देशिका बनाइने आयोगको भनाइ छ। निवेदन दर्ता गरेका बलात्कृतहरूलाई न्यायसँगै परिपुरणको व्यवस्था समेत हुने आयोगले जनाएको छ। द्वन्द्वकालीन अवस्थाको बलात्कारको घटनालाई सर्बोच्च अदालतले पनि २०७१ फागुन १४ मा गम्भीर प्रकृतिको अपराध भन्दै यो मुद्दामा क्षमादान नहुने फैसला गरिसकेको छ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७३ ०४:३९ आइतबार