ताप्लेजुङमा खानेपानी समस्या छ। जनताका घरघरमा खानेपानी पुर्‍याउने धोको छ। एक नगरपालिका र आठवटा गाउँपालिका रहेको यस जिल्लाका धेरै स्थानमा अहिले पनि सहज खानेपानीको सुविधा छैन।

अग्ला पहाड, छरिएको बस्तीका कारण यहाँका जनतालाई खानेपानी जोहो गर्न मुस्किल परिरहेको जोकोहीले देख्न र अनुभव गर्न सक्छन्, जसबाट मुख्यतः धेरै महिला दिदीबहिनी पीडित हुनुभएको छ। उहाँहरूको अधिकांश समय खानेपानीको जोहो गर्नमै खर्च हुने गरेको छ।

‘एक परिवार एक धारा’ बनाउन पाए राजनीतिक सफलता मिल्ने थियो जस्तो लाग्छ। जनताका आधारभूत कुरा हुन् खानेपानी। त्यति पूरा गर्न पाए म सफल हुने थिएँ। जिल्लामा खानेपानीको सहज व्यवस्थाका लागि पाइप र ट्याङ्की निर्माण गर्न खानेपानी मन्त्रालयमा योजना पनि दिएकी छु, तर बजेट प्राप्त हुन सकेको छैन।

अर्कोतर्फ ताप्लेजुङका धेरै ठाउँमा पहिरोले दुःख दिएको छ। ती पहिरा पीडितले पनि अझै राहत प्राप्त गर्न र उनीहरूको उचित पुनःस्थापना हुन सकेकाे छैन। यी विषयको सम्बोधनका लागि मैले संसद् र अन्य मञ्चमा निरन्तर कुरा उठाएँ तर सुनुवाइ भएको छैन।

पहिरोले भत्काएका विद्यालय बन्न सकेका छैनन् र भएका विद्यालय पनि पुनःनिर्माण हुन नसक्दा विद्यार्थीले राम्ररी पढ्न पाएका छैनन्। कुनै विद्यालय पहिराले लगेको छ, कुनै विद्यालय निर्माणाधीन छ, कुनै जीर्णोद्धार हुँदैछ। यस ज्वलन्त समस्यातर्फ राज्यको ध्यान जान नसकेकोप्रति दुःख लागेको छ।

ताप्लेजुङका जनताको ठूलो माग केही पनि छैन तर आधारभूत आवश्यकता नै पूरा हुन सकेका छैनन्। सडक सबै ठाउँमा पुगेको छैन, आवतजावतमा समस्या छ। स्वास्थ्यको अवस्था हेर्दा त्यतिकै नाजुक छ। सबै योजना बनाएर हरेक सम्बन्धित मन्त्रालयमा दिएकी छु तर कुनै पनि फाइल हेरिएन, बजेट परेन। अधिकतम प्रयास गरेँ तर त्यो सफल हुन सकेन।

सांसद विकास कोषको व्यवस्था भएको भए सांसदको क्षेत्रमा अलिअलि भए पनि विकास बजेट हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। कोषको रकम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्र दिइनु हुँदैन, समानुपातिक सांसदलाई पनि दिइनु जरुरी छ। राष्ट्रिय बजेट सरकारले आफुखूसी वितरण गरेको पाइन्छ।

यस्तो अवस्थामा सांसद कोषले केही मात्रामा भए पनि आफू निर्वाचित भएको क्षेत्र र जिल्लामा खर्च गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि अहिले रोकिएको छ। यस कोषबाट खानेपानीका पाइप खरिद गर्न, ट्याङ्की बनाउन सकिन्थ्यो नि।

पहाडी जिल्लामा महिलाको अवस्था पनि कष्टप्रद रहेको छ। उनीहरूका लागि केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ। महिलालाई सीपमूलक तालिम दिन पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। राज्यले महिलाको उन्नति र प्रगतिका लागि पर्याप्त र प्रत्यक्ष लगानी गरेको देखिन्न।

छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना त आएको छ, तर आमा दिदीबहिनीलाई आत्मनिर्भर बनाउने किसिमका तालिम हुन सकेका छैनन्। मैले अहिले घरेलु तथा साना उद्योगसँग मिलेर केही महिलाका लागि बाँसका सामग्री बनाउने सीपमूलक तालिम दिने काम गरिरहेकी छु।

यो तालिमबाट उनीहरू स्थानीय सामान प्रयोग गरेर डालो, डोको, नाङ्लो आदि बनाउन सक्ने भएका छन्। सीप सिकेर केही अर्थोपार्जन पनि गर्न पाएकामा उनीहरू निकै खुसी छन्।

विधायकका रुपमा काम गरेको एक वर्ष पुग्यो, तर कानुन निर्माणको काममा भने त्यति राम्रो गर्न सकिएन। एक वर्षका अवधिमा बल्ल एउटा कानुन बन्यो। संविधानअनुकूल हुने गरी कानुन बनाउन बाँकी छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न पनि निकै कठिन परेको छ। खासगरी सरकारले आवश्यक विधेयक लिएर आउनुपर्ने हो। तर त्यसमा ढिलाइ र आलटाल गर्ने प्रवृत्ति देख्छु। प्रतिपक्षले त संसदमा विधेयक ल्याउने होइन। सरकारले राज्य र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिपक्षले रचनात्मक खबरदारी गर्ने हो।

सांसद कानुन बनाउने हुन् भनेर सोच्ने परिपाटी अझै विकास भएको देखिन्न। आफू प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला, क्षेत्रमा विकास निर्माणका काममा वास्ता नगर्ने हो भने जनताले अर्को पटक जिताउने सम्भावना कम हुन्छ। जनताकै लागि राजनीतिक गरेको हो, जनताको खुसी नै राजनीतिक दलको सफलता हो। जनता खुसी भए पछि मात्र राजनीतिक दलको उद्देश्य सफल हुन्छ। –रासस

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०८० ०९:४२ बिहीबार