संसदको अघिल्लो अघिवेशनबाट नागरिकता विधेयक र मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक मात्र पारित भए। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक बुधबार मात्रै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। संसद्को यो अधिवेशनबाट थुप्रै महत्वपूर्ण कानुन बन्छन् भन्नेमा हामी आशावादी छौं।

संसदमा पर्याप्त विधेयक ल्याउने र संसद्लाई बिजनेस दिने भन्ने कुरा सांसदले मात्रै भनेर भएन। विधेयक मस्यौदा तयार पार्ने निकाय र कर्मचारी संयन्त्रले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्नुपर्छ। उहाँहरूले जुन तदारुकता र फूर्तिका साथ काम गर्नुपथ्र्यो, अहिले त्यो हुन सकेको देखिँदैन। सोचेजति काम गर्न सकिएन भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि पटकपटक भनिरहनुभएको छ।

संसदीय समितिको कामले विस्तारै लय समाउँदैछ। सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएका बेला केही समिति बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्ने अवस्थामा देखिने गरेको छ। संसद् कहिले बस्छ र समितिका बैठक कहिले बस्ने भनेर संसद् क्यालेन्डर नै बनिसकेकाले अब संसद् र समितिहरूको काम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ।

कानुन निर्माणका क्रममा सबै दलका भावना समेटेर अधिकतम सहमति जुटाएर जानुपर्छ भन्ने हुन्छ। सकभर सर्वसम्मतिबाट कानुन बनेर आऊन् भन्ने चाहना हुन्छ। सर्वसम्मति भएन भने बहुमतीय प्रक्रियामा त जानु नै प¥यो। यो सबै प्रक्रियामा समय लाग्छ। कानुनको मस्यौदा संसदमा लैजानेबित्तिकै पारित भएर आउने भन्ने हुँदैन।

संसद्ले कानुन बनाउनेसँगै नागरिकका गुनासा र आकांक्षा सम्बोधनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। जनताका आवश्यकता र पिरमर्का पनि संसदमा ल्याइनुपर्छ। म तराई क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। तराई क्षेत्रमा सिँचाइ समस्या छ। किसानले समयमा सिँचाइ सुविधा पाएर बालीनाली उत्पादन बढ्यो भने त्यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक प्रभाव राख्छ। सदनमा यो विषयमा हामीले पटक–पटक कुरा उठाएका छौं, तर प्रभावकारी रुपमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।  

विकास निर्माणका काममा बजेट विनियोजनमा कुशलता छैन। मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट जाने गरेको छ। जहाँ बढी आवश्यकता छ, त्यहाँ बजेट जान सकेको छैन। कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्नुभन्दा समग्र तराईका भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सक्यो भने उत्पादन बढ्थ्यो।

ठूलाठूला भ्युटावर बनाउन बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा उत्पादन बढाउने गरी कृषि सिँचाइका क्षेत्रमा बजेट जान सके त्यसले किसानलाई मात्र होइन, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सहयोग पुर्‍याउँछ। आन्तरिक उत्पादन बढ्यो भने हामीले व्यहोरिरहेको व्यापार घाटा न्यून गर्न सकिन्छ। जनताका भावना र आवश्यकताअनुसार विकास निर्माणका काम गर्न सक्नुपथ्र्यो तर गर्न सकेका छैनौं।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएकोमा अदालतमा मुद्दा परेपछि कार्यान्वयन हुन सकेन। सांसदलाई बजेट दिने भन्नेबित्तिकै त्यो हिनामिना हुन्छ वा आर्थिक अनुशासन पालना हुँदैन भन्ने परेको छ। विगतमा यही कार्यक्रमबाट भएका कामको अवस्था हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छ। संसद्ले कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णयमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट अवरोध भएको छ। संसदमा सांसदले जति विषय उठाएका छन्, सरकारबाट त्यसको सुनुवाइ हुने हो भने जनताका गुनासा विस्तारै कम हुँदै जानेछन्।

सरकारले विवेकपूर्ण बजेट ल्याउन आवश्यक छ। विवेकपूर्ण बजेट आउने हो भने मात्रै पछाडि परेका वर्ग र विकास आवश्यकता भएका वास्तविक क्षेत्रमा बजेट जान सक्छ। विकासका दृष्टिकोणले जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ बजेट दिइनुपर्छ। सन्तुलित विकास हुन सक्यो भने मात्रै देशले कायापलट गर्न सक्छ। सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिसँग जोडिएका विषयमा सरकारले विभेद गर्नु हुँदैन।

न्यायसंगत तरिकाले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, रौतहट जिल्लामा एउटा मेडिकल कलेज चाहिन्छ भनेर मैले पटकपटक संसद् र बाहिर पनि भनिरहेको छु। त्यहाँ, सिँचाइ र तटबन्धको पनि आवश्यकता छ। उपचार नपाएर नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्।

क्यान्सर, मिर्गौला, टाउकाको चोटपटकलगायतका जोखिमपूर्ण रोगको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको छु। कर्णाली, मधेस प्रदेशमा विकासको आवश्यकता बढी छ तर त्यहाँ बजेट कम गइरहेको छ। हामीले यसबारे आवाज उठाइरहेको भए पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। हामीले बोल्नु मात्रै तर सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ नहुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ हुन्न।

जनताका चाहना र अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन, यो यथार्थ हो। तीन तहको सरकार हुँदा पनि सेवा प्रवाह सहज हुन सकेको छैन। नागरिक स्तरमा निराशा बढ्दो छ। यी र यस्ता विषयलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा सम्बोधन हुने गरी विभेदरहित भएर बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा छ।

शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्नु भएन। आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्‍यो। सिँचाइ, पर्यटन, जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रलाई बजेटको केन्द्रमा राखेर जानुपर्छ। त्यसमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। 

अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट जाने गरेको छ। उदाहरणका लागि, हामीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थलमा भएको लगानी, त्यसको प्रतिफल र अर्थतन्त्रमा त्यसले पार्ने सकारात्मक प्रभाव कति छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेका छौं वा छैनौं ? त्यही तुलनामा निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्ग बनेको भए त्यसको फाइदा कति हुन सक्थ्यो भनेर विश्लेषण गरेका छौं ? जहाँ बढी उत्पादन हुन सक्छ र देशले फाइदा लिन सक्छ त्यहाँ बजेट छुट्याइनुप¥यो।

नागरिक स्तरबाट गुनासो र वितृष्णा बढ्दो छ। यो व्यवस्थाप्रतिको प्रश्न गुनासो नभई हाम्रो कार्यशैलीप्रतिको गुनासो हो। योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था के हुन सक्छ ? तर हामीले हाम्रो कार्यशैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ। जनताका चाहनाअनुसार काम गर्न सक्नुप¥यो। नागरिकले चाहेको भनेको विकास र समृद्धि हो। हामीले गरेका कामप्रति नागरिक सन्तुष्ट नहुँदा गुनासो बढेको हो। व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन।

निर्वाचनका क्रममा हामीले जनतालाई धेरै आश्वासन दिएका छौं। धेरै काम गर्छौं भनेका छौं। प्रतिबद्धता गरेका केही काम पूरा भएका पनि छन्। तर जति हुनुपथ्र्यो त्यो मात्रामा काम भएको छैन। जति भनेका थियौं त्यति पूरा गर्न सकेका छैनौं। महत्वपूर्ण पूर्वाधारका आयोजनाका लागि माथिल्लो तहले नीतिगत निर्णय गरेर पठाउने र तल्लो तहले कार्यान्वयनका लागि सक्रियता देखाउनुपर्ने हो।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट दिएर विकास निर्माणका काममा पनि ती तहलाई आबद्ध गराउनुपर्छ। तर नागरिकले सबै तहका सरकारबाट विकासको चाहना गरेको देखियो। चाहनाअनुसारको नतिजा दिन सकिएको छैन। क्रमबद्ध रुपमा विकास निर्माणका काम भइरहेका भए पनि उदाहरणका लागि तराईका क्षेत्रमा आर्सेनिकयुक्त पानीका कारण त्यहाँका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम रहेको छ।

त्यो समस्या समाधानका लागि सबै तहका सरकार र निकायको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने छ। चुरे र तराई क्षेत्रमा बाढीपहिरोको समस्या पनि उत्तिकै छ। यी समस्या समाधानका लागि जुन गति र स्तरमा काम हुन सक्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन। हामीले गरेका कामबाट आफैं सन्तुष्ट छैनौं भने जनता असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो। जनताका प्रतिनिधिले उच्चतम सेवाको भावना र अठोटका साथ काम गर्नुपर्छ।

सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रका लागि योजना र कार्यक्रम माग्दै विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग धाउने प्रवृत्ति विगतदेखि नै छ। कहीं सुनुवाइ हुन्छ, कहीँ हुँदैन। विगतमा दुईतिहाइको सरकार हुँदा प्रतिपक्षका कुनै पनि कुरा सुनुवाइ हुन्थेनन्। अहिले मिलिजुली गठबन्धनको सरकार छ। सबै पक्षका कुरा सुनिन्छन् भन्ने अपेक्षा छ। अब आउने बजेटमा केही सुधार हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं।

रौतहटमा मेडिकल कलेज स्थापना, सिँचाइमा पर्याप्त लगानी, आर्सेनिकमुक्त खानेपानी व्यवस्था, चन्द्रनिगाहपुरदेखि गौरसम्मको सडकखण्ड चार लेनलगायतका कार्यका लागि बजेटको खाँचो छ। यी विषयमा धेरैपटक सदनमा कुरा पनि उठेको छ। यसपटकको बजेटले यी कुरा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ।   –रासस

प्रकाशित: २७ माघ २०८० १२:०४ शनिबार