पछिल्लो समय संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर हुँदै गएको भनेर नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ। वास्तवमा यो सत्य पनि हो। संसदमा हामी एक वर्ष पूरा भएर दोस्रो वर्ष लागिसक्यौँ। दोस्रो वर्षको पहिलो चरणसम्म पुग्दा पनि हामीले अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनौँ।

अघिल्लो सदनमा एउटा मात्रै विधेयक पारित भयो। आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकबाहेक हेर्ने हो भने अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक मात्रै संसद्बाट स्वीकृत भयो। उक्त विधेयकको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि प्रश्न छ।

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ। यसपालि हिउँदे अधिवेशन ढिला हुन पुग्यो। पुस महिनाबाटै हिउँदे अधिवेशन सुरु भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। पुसपछिका तीन महिना संसद् राम्रोसँग चलिदिएको भए धेरै विधेयकमाथि काम गर्न सकिन्थ्यो।

माघ २२ देखि अधिवेशन सुरु गरेर अब हामी कति प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न छ। संसदमा ल्याउनुपर्ने विधेयक चाँडो ल्याउनु भनेर प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

साठी वटाभन्दा बढी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार रहेको भन्ने सुनिन्छ। अब कानुन बनाउने कामले अपेक्षित गति लिन सकोस्। हाम्रा प्राथमिकता कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन सकुन्।

संसदीय समितिमा आएका विधेयकमाथि पनि तदारुकताका साथ काम गर्न सकिएको छैन। म आफैँ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति छु। यो समितिमा चारवटा विधेयक छलफलका लागि आएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रण विधेयक शिक्षा समितिमा आएका छन्।

एक महिनादेखि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्दा अहिलेसम्म समितिबाट विधेयकमाथि दिनुपर्ने सुझाव तयार हुन सकेका छैनन्। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकै ठाउँमा ल्याउने भनेर ल्याइएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथिको छलफल पनि टुंगो लागिसकेको छैन। तैपनि हामी निरन्तर छलफलमा छौँ।

सांसद विधेयक बनाउने, नीति, नियम, कानुन बनाउने कुरामा जति जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने हो, त्यति लाग्न सकेका छैनन्। कानुन बनाउन जति समय दिनुपर्ने हो, त्यसभन्दा अन्यत्र बढी समय दिइरहेका छन् भन्ने कुरामा व्यक्तिगत रुपमा म सहमत छु।

संसद्का कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र गति दिने भनेर हामी निकासमा पुग्न सकेका छैनौँ। एउटा समितिको सभापति भएको नाताले सबै सांसद तथा दलका सचेतकलाई संसदमा र समितिमा रहेका कानुनलाई अन्तिम रुप दिन सांसदलाई बैठकमा उपस्थित भइदिन ह्वीप जारी गरिदिनुपर्‍यो भनेर आग्रह पनि गरेको छु। त्यो मेहनत गर्दागर्दै पनि विभिन्न कारणले हामीले समितिको बैठक नियमित रुपमा बसाल्न सकेका छैनौँ। यद्यपि, प्रयास जारी नै राखेका छौँ।

संसद् भनेको जनताका समस्या उजागर गर्ने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय घच्घचाउने थलो हो। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उनीहरुका समस्या, उनीहरुका गुनासा सुन्नु जिम्मेवारी हुन आउँछ। संसदमा बोलेका कुराको ठूलो महत्व हुन्छ। कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्दछ र जनताले पनि त्यसलाई विश्वास गर्दछन्। तर, अहिलेसम्मको हाम्रो अभ्यास हेर्दा सांसदले बोलेका कुरालाई सरकारले त्यति महत्व दिएको देखिँदैन। कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको देखिँदैन।

सांसदहरू आफैंले संसदमा बोलेका कुरा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको भनेर गुनासो गरिरहेका हुन्छन्। गुनासो सुनुवाइ नभएको भनेर संसदमै गुसानो गर्नुपर्ने अवस्था छ। संसदमा उठेका कुरा सुन्ने र त्यसको समाधान खोज्ने विषयमा सरकार र सम्बन्धित पदाधिकारी जिम्मेवार हुन सकून्। आगामी सदनमा हामी यो कुरालाई थप प्रभावकारी रूपमा उठाउँछौँ। अघिल्लो सदनमा पनि हामीले नागरिकका समस्या संसदमा उठायौँ। तर सरकारबाट सम्बोधन भएन। अब थप सशक्त रूपमा उठाउँछौँ।

म दुर्गममध्येको एक जिल्ला बझाङको प्रतिनिधित्व गर्छु। बझाङमा सामान्य कर तिर्न कर कार्यालय छैन। त्यसका लागि डडेलधुरा पुग्नुपर्छ। जनताले सरकारलाई कर तिर्नका लागि सहज होस् भनेर जिल्लामै कर कार्यालय राख्नुपर्‍यो भनेर संसदमा पटकपटक कुरा उठाएको छु, तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन।

बझाङ जिल्लाबाट सामान्य रकमको कर तिर्नका लागि पनि डडेलधुरा आउनुपर्ने अवस्थाले नागरिकलाई पनि सास्ती भएको छ।

संघीय र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका जिल्लामा सेवा दिनुपर्ने कार्यालय अहिले त्यहाँ छैनन्। बझाङको अवस्था हेर्दा संघ सरकारअन्तर्गतका खानेपानी आयोजनाको काम हेर्ने कार्यालय कैलालीमा छ। सडक आयोजना हेर्ने कार्यालय बैतडीमा, ऊर्जा, सिँचाइ, तटबन्धलगायतका आयोजना हेर्ने कार्यालय दार्चुलामा र सहरी विकासका योजना हेर्ने कार्यालय डोटीमा छ।

संघीय सरकारअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि अहिले जिल्लामा कार्यालय छैनन्। प्रदेशअन्तर्गतका योजना र कार्यक्रममा पनि यही समस्या छ। यस्ता गम्भीर विषयमा सरकारले ध्यान दिओस्।

हामीले संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने र सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने भनिरहेका छौँ। तर अहिले सेवा पाउन झन् टाढा पुग्नुपर्ने भएको छ।

पहिले संघअन्तर्गतका सडक, खानेपानी, सिँचाइका कार्यालय जिल्लामै थिए। केही पुराना कार्यालय जिल्लामा छन्, तर त्यहाँबाट सेवा दिन सकिरहेका छैनन्। यी विषय संसदमा पटकपटक उठाउँदा पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन। सांसदले उठाएका जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने कुरामा सरकार जिम्मेवार हुन सकोस् भनेर हामी आगामी संसद् अधिवेशनमा पनि कुरा उठाउँछौँ।

जनताका समस्या÷गुनासो संसदमा उठाउने सवालमा हाम्रा पनि कमीकमजोरी छन्। किनभने हामी पनि अन्य काममा बढी अल्झिनुपर्ने बाध्यता छ। विकास निर्माणका कामका लागि विभिन्न मन्त्रालय धाउने, विभागमा दाैडनुपर्ने अवस्था छ। एउटा विधि पद्धति नहुँदा यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो। यी र यस्तै अनेक कारणले सांसद सदनमा पनि कम समय दिइरहेका छन्।

निर्वाचनका बेला मत माग्दा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता र त्यसको नतिजा प्राप्तिको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हामी असफल भएको मान्न सकिन्छ। हामी निर्वाचित भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भयो। यो एक वर्ष अवधिमा मैले के काम गरे भनेर जनतालाई के जवाफ दिने?

म आफैँले विभिन्न मन्त्रालयमा गएर विकास निर्माणका कामलाई गति दिन आग्रह गरेको छु। तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा मैले के काम गरें भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने अवस्था अहिले छैन। हामी आफ्नै वार्षिक समीक्षा गर्दा कति प्रगति देखिएला भनेर पनि मैले भन्ने गरेको छु।

सामान्य काम त भइरहेकै होलान्। तर हामीले जसरी, जुन गतिमा काम गर्ने भनेर सोचेका थियौँ, त्यो पूरा हुन सकेको छैन। हामीले चुनावका बेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको ३० प्रतिशतजति पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। यो एक वर्ष अवधिमा हामीले के गर्‍यौं भनेर हामी आफैँ समीक्षा गर्न जरुरी छ।

सरकारले सत्तापक्ष दलसँग समेत सरसल्लाह गर्दैन। सत्तापक्ष दलसँग सबै विषयमा गम्भीर छलफल गर्न र सुझाव लिन आवश्यक छ। सरकारले सत्तापक्ष दलहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्ने र प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर सदनका काम अगाडि बढाइनुपर्ने हो। कानुन निर्माण, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, योजना तथा बजेट लगायतका कुरामा सत्तापक्षको साथ र प्रतिपक्षको विश्वास लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ।

अहिलेसम्मको काम गर्ने शैली र व्यवहार हेर्ने हो भने सरकारले सत्तापक्षकै दल र सांसदसँग पनि पर्याप्त छलफल परामर्श गर्ने र उनीहरुका कुरा सुन्ने गरेको देखिँदैन। ऐन, नियम, कानुन बनाउने, नीति योजना कार्यक्रम ल्याउने विषयमा सत्तापक्षसँग व्यापक छलफल गरियोस्।

देशको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किएको भनिएको छ, तर आम नागरिकमा त्यसको अनुभूति अझै भइसकेको छैन। निर्माण व्यवसायी आफूले काम गरेको भुक्तानी समेत पाउन नसकेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

अरू क्षेत्र पनि समस्यामा छन्। अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने, विज्ञ र सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रसँग सरकारले निरन्तर छलफल गरेर अब कसरी अघि बढ्ने भनेर सुझाव लिन जरुरी छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन कुशलता देखिएन। सत्ता पक्षकै सांसदले पनि बजेटमा विभेद भयो भनेर संसदमा कुरा उठाएका थिए। सन्तुलित ढंगको विकास हुने गरी सन्तुलित बजेट आउन सकेन। राज्यबाटै अहिलेसम्म हेपिएका, ठगिएका, पछाडि पारिएका क्षेत्रले प्राथमिकताका साथ बजेट पाउनुपर्ने हो। तर यसपटक पनि बजेटमा विभेदको महसुस भयो।

कुनै निश्चित जिल्लामा मात्रै बजेट धेरै पार्ने प्रवृत्ति छ। त्यो व्यवहार अब नदोहोरिओस्। शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने अवस्थाको अन्त्य गरेर आवश्यकताका आधारमा सन्तुलित बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ। विकास निर्माणमा पछि परेका क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखियोस् भनेर सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु।

हाम्रो काम गर्ने शैलीप्रति सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। हाम्रो साधारण खर्च बर्सेनि बढ्दो छ। पुँजीगत खर्चको हिस्सा कम हुँदै जाने र त्यसमा पनि वास्तविक खर्च झन कम हुने अवस्था विगतका वर्षमा देखिएको छ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन। पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन हुने आधा जति पनि विकास खर्च हुन सकेको छैन। हाम्रो विकास खर्चभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकबाट सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमा खर्च भइरहेको छ।

आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋण जोड्दा करिब २४ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ। त्यस्तो सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि हामीले विकास बजेटभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। विसं २०५१-५२ तिर साधारण खर्च करिब २२-२३ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो भने अहिले प्रतिशत करिब ६३ प्रतिशत पुगिसकेको छ।

त्यो बेला ७० प्रतिशत रहेको पुँजीगत बजेटको हिस्सा अहिले १७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको सबै रकम खर्च पनि हुन सकेको छैन। बेरोजगारीका कारण ठूलो युवाशक्ति बिदेसिनु परिरहेको छ। हाम्रो यो अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भोलिका दिनमा थप अप्ठेरो पार्नसक्छ। सबै राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले यो अवस्थाको आत्मसमीक्षा गर्दै समाधानका लागि गम्भीर हुन सकुन्। 

प्रकाशित: २० माघ २०८० १०:२९ शनिबार