सदनमा पर्याप्त विधेयक प्रवेश नहुँदा भनेजति काम पाइएको छैन। सदनमा विधेयकका चाङ नै लागे पनि कानुन बनाउने काममा मात्रै लागेर हामी सुख पाउँदैनौं’, प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता भुसालको अनुभव छ, विधि निर्माणका साथै जनताका विकास र समस्यामा सांसदले साथमा साथ दिन सक्नुपर्छ।’

प्रतिनिधिसभाको एकबर्से अवधिमा सीमित मात्रामा मात्र कानुन बन्न सकेकामा पनि नेकपा (एमाले) की नेत्री सन्तुष्ट छैनन्। जति मात्रामा कानुन बनाउनुपर्ने हो त्यति बन्न नसक्नामा सरकारले नै धेरै ‘बिजनेस’ नदिनाको कारण रहेको उनको ठम्याइ छ।

त्यसो त समयसमयमा प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारसँग विभिन्न विषयमा माग राखी सदन अवरोध गरेकाले पनि कानुन निर्माणले गति नलिएको टिप्पणी आउने गर्छ। माग पूरा नहुँदा प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्नु कति उचित भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेको छ।

सानै उमेरदेखि सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तनमा लाग्दै विद्यार्थी राजनीति, शिक्षण पेसा र महिला आन्दोलनमा सक्रिय भई हाल एमाले केन्द्रीय सदस्य भुसाल गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा खस आर्य (महिला) समूहबाट समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएकी हुन्।

अर्घाखाँचीमा जन्मिएर काठमाडौंबाट विद्यार्थी राजनीति थालनी गरेकी भुसाल विवाहपछि पश्चिम नवलपरासीमा पार्टीको जिल्लास्तरका राजनीतिमा सक्रिय भइन्। हाल एमाले जिल्ला इन्चार्ज भुसाल विसं २०४९ मा काठमाडौं बागबजारस्थित पदमकन्या क्याम्पस, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमा सदस्यमा उम्मेदवार बनेकी थिइन्।

संयोग भनौं, भुसाल सदस्य उम्मेदवार रहेको त्यस निर्वाचनमा स्ववियु सभापतिका उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारी भने मुलुकको राष्ट्रपति भइसकेकी छन्।

नेपाली विषय अध्ययन गरेकी भुसाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु, प्रारम्भिक कमिटीका स्ववियु कोषाध्यक्ष पनि भइन्। यसपछि अखिल नेपाल महिला सङ्घका मोर्चामा उनी सामेल भइन्।

पढाइ सकिएसँगै शिक्षण पेसा रोज्ने क्रममा लामो समय नवलपरासीको दिव्यज्योति क्याम्पस, बर्दघाटमा शिक्षक भइन् भने प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य पनि बनिन्। एमाले नवलपरासी जिल्ला कमिटी र सचिवालय सदस्य हुँदै हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यको जिम्मेवारी उनले निर्वाह गर्दै आएकी छन्।

पार्टी र जनतासँग जोडिएर नै संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ उनी एमालेले गत मंसिर १४ देखि यही पुस १ सम्म बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्मको ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ का क्रममा केही प्रदेशका कार्यक्रममा सामेल भइन्।

यस बीचमा संसदम्मा कानुन निर्माणका लागि धेरै काम हुन नसके पनि शून्य र विशेष समयमा जनताका समस्या र आवाजलाई राख्न पाएको जिकिर उनले गरिन्। ’संविधान कार्यान्वयनका क्रममा धेरै विधेयक सरकारबाट सदनमा ल्याउन बाँकी छ।

आएका विधेयकमा पनि राजनीतिक गृहकार्य नपुग्दा पूर्णता दिन सकिएको छैन। अहिले त सदनको अधिवेशन नै नभएको अवस्था छ’, सांसद भुसालले भनिन्, ’जिल्लाका र अन्य विभिन्न कार्यक्रममा पुगेर जनता र विविध विषयका समस्या बुझ्ने अनि आफ्ना विचार राख्ने कामचाहिँ गरिएको छ।

सदनमा सांसदले चाहेर मात्रै नहुने रहेछ। विधेयक ल्याउने र त्यसमा पर्याप्त समन्वय गर्ने काम सरकारको हुने हुँदा हामीले सक्रियता देखाउन खोज्दैमा जनताका लागि परिणाम दिन नसकिने रहेछ।’

सांसद भुसालले संवादको क्रममा वर्तमान सरकारको एक वर्षका अवधिमा जनताले राहत पाउने र अनुभूत हुने गरी काम हुनसकेको टिप्पणी गरिन्। उद्योग–कलकारखाना बन्द हुँदै जानु, युवाहरू विदेसिएर गाउँघर रित्तिन थाल्नु, बैंकको ब्याज बढ्नु, सहरबजारकै सटरहरू खाली हुनु, महँगी बढ्नु आदि समस्या ज्युँका त्युँ हुनाले उनलाई चिन्तित तुल्याएको छ। ‘अहिले गाउँघरमा मानिस मर्दा मलामी र विवाह पर्दा जन्ती पाउन मुस्किल छ’, उनले गुनासो गरिन्।

के यी सबै समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको मात्रै हो वा राजनीतिक दल, सांसद र स्थानीय तहको पनि हो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘मुख्यतः सरकारको जिम्मेवारी हो। उसले यो यो काम गर्छु भनेर सदन र जनतामा वाचा गरेको हुन्छ। उसले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र उत्पादनमूलक काममा लगाउने उचित योजना ल्याई कार्यान्वयन गर्न सक्छ। यसमा होस्टेमा हैंसे गर्ने काम हाम्रो पनि हो। सांसदलाई कानुन निर्माण र देश विकासका काममा कसरी संलग्न गराउने भन्ने पनि सरकारको भूमिकामा भर पर्छ। जनतालाई कानुनभन्दा पनि विकास चाहिएको छ।’

विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ भन्ने प्रश्नमा सांसद भुसाल सरकारले आफूहरूसँग (प्रतिपक्षी दल) उचित समन्वय नगरेको गुनासो गर्छिन्। उनको अनुभवमा जनता कानुनभन्दा पनि आफ्नै वरिपरिका बाटो, पुल, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध भएको देख्न चाहन्छन्।

सानातिना विकास निर्माणका कामको जिम्मेवारी त स्थानीय सरकारको भएको र यसमा सांसदले चिन्ता लिइरहनुपर्ने हो र भन्ने प्रश्नमा सांसद भुसाल भन्छिन्, ’जनतालाई महत्त्वपूर्ण कुरा विकास निर्माण नै हो। स्थानीय तह आफ्नो ठाउँमा छ तर तिनको बढी अपेक्षा केन्द्र सरकार र सांसदसँगै हुने रहेछ। संघीयता र विकेन्द्रीकरणका अभ्यासबारे जनस्तरमा सचेतना पनि पुग्न बाँकी छ।’

सांसद पूर्वाधार विकास कोषका सम्बन्धमा अरू समानुपातिक सांसदजस्तै भुसाललाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई अग्राधिकार दिएर कोष परिचालन हुने प्रबन्ध चित्त बुझेको छैन। कोषको आवश्यकता अझै रहेको ठान्ने उनी यसमा समानुपातिक सदस्यलाई विभेद नगर्न आग्रह गर्छिन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कोषको रकम खर्च गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई भने उनी जायजै मान्छिन्। –रासस

प्रकाशित: ५ पुस २०८० ०४:२२ बिहीबार