‘कार्की प्रतिवेदन’को कार्यान्वयन

कयौँ अवस्थामा यसले आफ्नै जनतालाई न्यायबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाबाट पार लगाएको छ। खासगरी स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका पक्षमा अदालतले खेलेको भूमिका संसारका अन्य मुलुकका लागि समेत उदाहरणीय बन्न पुगेको छ।