पछिल्लो समय नेपाली अटो बजारमा विद्युतीय सवारी (इभी) भित्रिरहेका छन्। स्वदेशमै विद्युत्को खपत बढाउने र वातावरण प्रदूषणरहित बनाउन सरकारले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ।

विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसनलगायतका पूर्वाधार पनि सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ।

त्यति मात्र होइन, निजीक्षेत्रले पनि विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्नुका साथै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन्। झन्डै चार वर्षअघि निजीक्षेत्रबाट सुन्दर यातायात प्रालिले पहिलो पटक विद्युतीय सवारी सञ्चालन गरेको थियो।

हालै साझा यातायातले पनि विद्युतीय बस सञ्चालन गरेर सुरु गरिसकेको छ। साझाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको पुलचोकमा साझाले केही दिनअघि ४० वटा विद्युतीय गाडी र २१ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म देशभर ४०० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेका छन्। पेट्रोल र डिजेलका तुलनामा विद्युतीय सवारीको लागत १० गुणा सस्तो पर्ने प्राधिकरण बताउँछ । प्राधिकरण र सरकारी निकायका कर्मचारी पनि विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्छन् । त्यसबाहेक ७० प्रतिशत बढी निजी सवारी विद्युतीय नै भित्रिन थालेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

यसरी विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण बढेको र चार्जिङ स्टेसनलगायतका पूर्वाधार निर्माण भइरहँदा समग्र सार्वजनिक यातायातलाई नै विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ।

स्वदेशमै उत्पादित विद्युत् खपत गर्दै डिजेल र पेट्रोलको आयात प्रतिस्थापनका लागि सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन्। ‘डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीभन्दा विद्युतीय सवारी वातावरण प्रदूषण कम गर्न सक्षम र सुरक्षित पनि हुन्छन्’, उनले भने, ‘यसले व्यापारघाटा कम गर्न समेत सहयोग पुर्‍याउँछ।’

विद्युतीय यातायात परिवहनमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका लगायतका केही स्थानीय तहले लगानीसमेत गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले साझा यातायातलाई विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न यसअघि २४ करोड बजेट छुट्याइसकेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय बस चलाउने र पुराना इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई पनि विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने महानगरको योजना रहेको ललितपुर महानगरपालिका मेयर चिरिबाबु महर्जन बताउँछन्। स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायले भने जसरी विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक यातायातमा रूपान्तरण गर्न त्यति सजिलो भने छैन्।

विद्युतीय गाडी आयातमा समस्या नभए पनि पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न नीतिगत मापदण्ड नभएको यातायात व्यवस्था विभाग बताउँछ। विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले पुराना इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई हटाउन र विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न तत्काल नसकिने बताउँछन्।

त्यति मात्र होइन, पुराना सवारीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न तीन तहका सरकारबीच कानुनी जटिलतासमेत रहेको उनी बताउँछन्। विद्युतीय सवारी साधनमा सुरक्षाका लागि गाडीको मापदण्ड बनाउनु सबैभन्दा महŒवपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। 

प्रकाशित: १४ वैशाख २०८१ ०९:०२ शुक्रबार