लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिका कानुनले विभिन्न जातजाति तथा समुदायलाई राज्यका प्रत्यक अंगमा आरक्षणको सुविधा दियो । एक दशकको प्रयोगपछि आरक्षणले अपेक्षित परिणाम दियो कि दिएन,त्यसको लेखाजोखा आवश्यक हुन्छ। आरक्षण देश हितमाछ अथवा त्यसले केवल एउटा वर्गको उत्थानमा योगदान गर्याे, त्यसको निक्र्याेल खड्कियो।
संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम संघीय संसद्का अतिरिक्त सातै प्रदेशका विधानसभाले पूर्णता पायो । केन्द्र तथा प्रान्तमा सरकार गठनले रफ्तार लिँदो छ । लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिबिहीनतामा रहेका स्थानीय तहले पदाधिकारी पाए । दुवै तह जोड्दा मन्त्री १ सय पुग्ने भए । सांसद संख्या झण्डै ९ सय पुग्यो।
दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिपछि हतियारमा धेरै रकम खर्चनुपर्ने बाध्यता हट्यो । संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापनाले अर्को महायुद्धको संभाव्यता ट¥यो । सैन्य तयारीको बदला पुँजी अन्यत्र खर्चन सक्ने अवस्थामा मुलुकहरू पुगे । लोककल्याणकारी अवधारणा विकास भयो । सम्पन्न मुलुकले आफ्ना जनतालाई आआफ्नै ढड्गले जनआकांक्षा पूर्ति गरेका थिए । तर गरिब मुलुकमा अवस्था फरक देखियो । वृद्ध, अशक्त तथा गरिब जनताको जीवन कष्टकर थियो।
लामो समयदेखि थाती रहेको मुद्दा आफ्नै नेतृत्वको बेन्चमा राखी डा. शशी शर्मालाई ४ दिनका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा नियुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले आदेश दिएपछि डा. गोविन्द केसी आफ्ना पुराना थाती मागका सूचीमा न्यायमूर्ति पराजुलीलाई पदच्यूत गर्नुपर्ने बुँदा थप गरी अनशन बसे। केसीले गोपाल पराजुलीलाई बर्खास्त गर्ने मागसहित सत्याग्रह बस्दा दशकौँदेखि थाती मुद्दा सम्बन्धमा कानमा तेल हालेर बसेको सर्वोच्च अदालत तात्कालै क्रियाशील भयो अनि गोविन्दको कदमले न्यायालयको मर्यादामा आँच पुर्याएको ठहर गर्दै उनलाई तत्कालै पक्राउ गरी सिंहदरबार प्लाजामा ल्याउन आदेश दियो ।
खरबौँ डलर लगानी गर्दा पनि हालसम्म फेला पार्न नसकेको क्यान्सरको औषधि जडीबुटीको धुलोमा फेला पार्न नसकिएला भन्ने के छ र ? कदाचित त्यसो गर्न सकिए प्याटेन्टमार्पmत स्थानीय झार बेचेर नेपाल धनी हुन के बेर ?
गत संसदीय निर्वाचनमा पहिलो दलबाट खुम्चिएर तेस्रो पार्टी बनेपछि नेपाली कांग्रेसभित्र आरोप–प्रत्यारूपको शृंखला बढ्दो छ । भविष्यको नेतृत्वकर्ता ठानिएका केही युवा नेताहरू अहिलेका अग्रज जति लामो समय पदमा बस्छन्, त्यही हिसाबमा पार्टीले थप क्षति बेहोर्नुपर्ने भएकाले विशेष अधिवेशन बोलाएर अविलम्ब नेतृत्व प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भन्दैछन् ।
रामचन्द्र पौडेलजस्ता नेताले पार्टीको पराजयको दायित्व आफूलगायत अहिलेका पुस्ताले लिनुपर्ने कारण देखाउँदै राजनैतिक विश्राम लिने उद्घोष गरे पार्टीमा नवीन बहसले प्रवेश पाउँथ्यो । व्यक्ति परिवर्तन नगरी कांग्रेसमा नवीन ऊर्जा सञ्चार गर्न नसकिने भएकाले युवा पुस्ताले पार्टी सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
बाबुरामलाई हराउने लक्ष्य लिई ११ जनाको वक्तव्य आउनु ठीक कि बेठीक भन्ने चर्चा हुनु अस्वाभाविक होइन । उनीहरूले परिस्थितिको उचित विश्लेषण गरी समस्याको नीतिगत पहिचान गरी भविष्यको गोरेटो देखाउन सक्नुपर्ने थियो । तर, उक्त वक्तव्यको लक्ष्य नीतिगत बहसको पाटो खोल्नुभन्दा बाबुरामको दोहोलो काढ्नमा केन्द्रित भएकाले उक्त वक्तव्यलाई बौद्धिक दस्तावेज भन्न सकिन्न ।
परिवारलाई टिकट दिने, पैसासँग जनप्रतिनिधिको तालिका साट्ने अनि गुन्डालाई राजनीतिमा भित्र्याउने रोगबाट नेपाली कांग्रेस, एमाले अनि माओवादी कोही पनि अछूतो नदेखिनुले नेपालको राजनीति मुगाबे पथमा हिँडेको भन्दा अन्यथा नहोला ।
अरबमा काम गर्ने गरिबका सन्तति आफूले कमाएको सम्पत्ति वैधानिक बाटोबाट नेपाल पठाउँछ भने सुशिक्षित समूहले नेपालमा रहेको नगद गैरकानुनी विधिमार्पmत विदेश ल्याउँछ । नेपालबाट पैसा ल्याएर विदेशमा व्यापार सुरु गर्ने तथा अचल सम्पत्ति जोड्नेको बढ्दो संख्याले अरु के भन्छ र ?
संसारको जुनसुकै कुनामा बसे पनि आफ्नो ज्ञानलाई मानव हितमा खर्चिनु नै बौद्धिक पलायनताको प्रथम मन्त्र भएकाले विदेशमा बस्ने र स्वदेशमा रहने बौद्धिक ब्यक्तित्वबीच विज्ञानका सम्भाब्य क्षेत्रमा सहकार्यको थालनी गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सरकार तथा ठूला राजनीतिक दल भ्रष्टहरूको संरक्षणमा लागेको अवस्थामा नागरिक समाज र पत्रकार जगत् अनियमितता उजागर गर्न एकजुट भएको देखियो । मिडिया र नागरिक समाज एकजुट हुँदा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताको सहज अन्त्य भएको यथार्थ अहिलेका शासकको मानसपटलबाट सायद हटेको छैन होला ।
नेताहरूले लोकमानलाई भ्रष्ट देखेनन् अनि उसलाई अख्तियारको आयुक्त बनाए भन्ने हँुदै होइन बरु आफूहरूभन्दा पनि अधिक अनैतिक कार्कीको नजरमा आफूहरू सफा नै देखिने भएकाले उनले आफूहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने ठहर गरेरै उनलाई सर्वदलीय सहमतिमा अख्तियारको साँचो दिएको बुझ्न कठिन भएन ।
भ्रष्टाचारी सावित व्यक्तिले समेत चुनाव लड्न पाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने सांसद राधेश्याम अधिकारीले नेतृत्व गरेको अभियानमा लाग्ने अधिकांश सांसद कांग्रेस समर्थित हुनुका अतिरिक्त खुमबहादुर निकटस्थ रहनुले उनलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुनर्स्थापित गर्नु नै उक्त ऐन संशोधनको लक्ष्य देखियो।
बौद्धिकताको खोल ओडेर संविधानलाई पंगु बनाए बाबुरामले। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीको दयनीय प्रस्तुतिपछि चुनावको नतिजा नमान्ने निर्णय गर्न पार्टीलाई बाध्य बनाए उनैले।
