धरहराजस्तै अग्लिंदै ठेक्का म्याद !
२०७२ सालको भूकम्पबाट भत्केको धरहरा निर्माण अझै नसकिएको ठेक्का म्याद सातौंपटक थप्न लागिएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पबाट भत्केको धरहरा निर्माण अझै नसकिएको ठेक्का म्याद सातौंपटक थप्न लागिएको छ।
बाटोनै नभएको ठाउँमा पुल बनाएर निलम्बनमा परेका एक कर्मचारीलाई सहरी विकास मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यतिबेला प्रधनमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्ट बनेका छन्।
पूर्व झापादेखि पश्चिम डडेलधुरासम्म चुरे क्षेत्र (भित्री मधेस)मा बसोबास गर्ने जनतालाई सहज यातायात सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यबाट ६ वर्षअघि सुरु गरिएको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाको प्रगति ६ वर्षमा आधा मात्र पुगेको छ।
देशभरमा सबैभन्दा गरिब परिवार बाजुरेली तथा धनी परिवार मुस्ताङे रहेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको गरिब पहिचान कार्यक्रमबाट यस्तो तथ्यांक तयार भएको हो।
नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनले कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका एकजना प्राविधिक कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ।
डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा अवधि सकिएपछि पनि एक दर्जन कर्मचारीहरूको गुपचुप तरिकाले सरुवा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको प्रत्यक्ष दबाबमा सरुवा भएको स्रोतले बताएको छ।
देशको कुनै पनि भूगोलमा सडक दुघर्टना भएमा एक घण्टाभित्रै उद्धार गरी घाइतेलाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनुपर्ने प्रावधान राखेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन, २०८१ को मस्यौदा तयार पारेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काम नदिएर मन्त्रालयको बरन्डामा थन्काइएको छ।
पार्टीको नाम परिर्वतन गर्दै निरन्तर पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि भने यो दोस्रो महाधिवेशन हो।
६ वर्षदेखि ल्याउन खोजिएको तर विभिन्न कारणले अल्झिएको कर्मचारी कानुनसम्बन्धी विधेयक फेरि पनि अलपत्र परेको छ।
पछिल्लो १८ महिनादेखि ठप्प भएको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम शुक्रबार देखि सुरु भएको छ।
छ वर्ष देखि ल्याउन खोजिएको तर विभिन्न कारणले अल्झिरहेको प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र परेको छ।
पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारले झन्डैझन्डै सातैपिच्छे सचिवहरूको सरुवा गर्ने गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौथोपटक सचिवको सरुवा गरेको छ।
विशेषगरी विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा उच्च कर्मचारीहरूको कार्यकक्षमा जनप्रतिनिधिहरूको भिड देखिन्छ।