प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका नागरिकका हक अधिकार संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा कोसेढुंगाका रूपमा रहेको बताएका छन्।

कानुन दिवस २०८१ को उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्दै श्रेष्ठले विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको मूल्य मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुँदै न्यायिक पद्धति न्यायपालिकाको संस्थागत सुधारमा लागेको बताए।

प्रधान न्यायालय ऐन २००८ लागू भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ। सर्वोच्च अदाललते बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरेलगायतका विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थितिमा कानुन दिवस मनाएको छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको माध्यमबाट पहुँचयोग्य तथा जनआस्थामा आधारित न्यायिक पद्धतिको विकास गरी कानुनको शासनको प्रवद्र्धन गर्न दिवसले सघाउने प्रधानन्यायाधीशको धारणा छ।

उनले न्यायपालिकालाई संविधानले सुम्पिएको न्याय सम्पादनको गहन र जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामार्फत न्यायिक सुधारका विभिन्न काम अघि बढेको बताएका छन्। साथसाथै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायमा सबैको सहज पहुँच पुर्‍याउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अझ बढाइने बताएका छन्।

न्यायपालिकाको क्रमिक र समयसापेक्ष सुधारको विषय सबै सरोकारवालाहरूको साझा चासो र सरोकारको विषय भएकोमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरेका छन्।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०८१ ०९:३८ बिहीबार