नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रकरणमा यातायात विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरू निगरानीमा परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सिआइबी) ले अनुसन्धान सुरु गरेपछि विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरू निगरानीमा परेका हुन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने दुवैलाई कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरेर कडा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सिआइबीले पूर्वमहानिर्देशकहरूका पालाका जारी भएका लाइसेन्सको विवरण केलाउन थालेको हो।

यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको भन्दै छानबिन गरी थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सिआइबीलाई प्रतिवेदन दिएको थियो। विभागका उपसचिव एवं आइटी विभाग प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिमा सिआइबीबाट डिएसपी डा. तपन दाहालसमेत सहभागी थिए।

छानबिन समितिले  १ लाखभन्दा बढी फर्जी लाइसेन्स वितरण भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन तयार पारी भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

सिआइबी स्रोतका अनुसार महानिर्देशकहरूले रोक्न सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै किन रोक्न सकेनन् भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। ‘उहाँहरूले प्रिन्ट गर्ने होइन, उहाँहरूको जिम्मेवारी त मातहतका कर्मचारीले राम्रो काम गरे÷नगरेको विषयमा हेर्ने र निगरानी गर्ने हो,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो, ‘यो विषयमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले पनि केही बयान दिएका छन्। त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार खोज्दै छौं।’

सिआइबीले नक्कली सवारी लाइसेन्स प्रकरणमा संलग्न केहीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। ‘नक्कली लाइसेन्सबारे के भएको भनेर सोमबार मात्रै यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्‍यौं। यो विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं,’ सिआइबी प्रमुख एआइजी श्याम ज्ञवालीले भने। 

पूर्वमहानिर्देशकहरू चन्द्रमान श्रेष्ठ, नमराज घिमिरे, गोगनबहादुर हमाल, टोकराज पाण्डे, रूपनारायण भट्टराई, नारायण भट्टराई, कुमार दाहाल, लावण्यकुमार ढकाल, तुलसीनाथ गौतम र सुरेश राउतलाई निगरानीमा राखेको सिआइबी स्रोतले जनाएको छ। नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा सिआइबीले हालसम्म सातजनालाई पक्रिसकेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा हरीश भट्ट, सुरजप्रकाश अर्याल, नारायणप्रसाद पाण्डे, लुजारस दनुवार, प्रदीप सुनार, अजित मिश्र र मिलन बास्तोला पक्राउ परेका छन्। सिआइबीले वैशाख १५ गते भट्ट र अर्याललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। 

नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा अर्यालले नक्कली ‘युजर’ सिर्जना गरेर विवरण फेर्ने र भट्टको भूमिका प्रिन्ट गर्नेमा देखिएको स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै सिआइबीले वैशाख १६ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीका करारका कम्प्युटर अपरेटर पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू सबै अहिले सिआइबीको हिरासतमा छन्।

यसबीचमा सिआइबीले नक्कली लाइसेन्स लिएको देखिएकोमा दनुवार, सुनार, मिश्र र बास्तोलालाई पनि सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ। दनुवारलाई वैशाख १७, सुनारलाई वैशाख १८, मिश्रलाई वैशाख १९ र बास्तोलालाई वैशाख २० मा नियन्त्रणमा लिइएको हो।

‘यो विषयमा अनुसन्धान जारी छ, यातायात व्यवस्था विभागले राम्रो सहयोग गरिरहेको छ,’ सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले भने। प्राविधिक विषय भएकाले अनुसन्धानमा केही ढिलाइ हुने पनि उनले जानकारी दिए।

विभागको छानबिनबाट विगत १० वर्षमा एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अनियमित तरिकाले वितरण गरिएको पाइएकोे छ। यस अवधिमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी २८ हजार लाइसेन्स कार्डमा नम्बर मात्रै राखिएको छ। आवश्यक परेका बेला अन्य विवरण भरेर बिक्री गर्न यसो गरिएको स्रोतको दाबी छ।

पछिल्ला १० वर्षमा ३५ वटा यातायात कार्यालयबाट १ लाख २ हजार सेवाग्राहीले लिखित परीक्षा र ट्रायल नदिई लाइसेन्स लिएको देखिएपछि विभागले छानबिन गरेको थियो।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी गलत तरिकाबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम’ मा चलखेल गरी लाइसेन्स जारी भएको पाइएपछि यातायात व्यवस्था विभागले छानबिन गरेपछि विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालको सरुवा गराउन शक्ति केन्द्रलाई दबाबसमेत दिइएको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले पनि नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्ने गिरोहलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार दिउँसो यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै उनले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, विभागको प्रणालीमा देखिएका समस्या, जनस्तरमा उठेका विषय र विभागले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लाइसेन्सका सम्बन्धमा जनस्तरमा असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न भनेका छन्। ‘सवारी चालक अनुमतिपत्रबारे बाहिर गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यसमा जनताको गम्भीर आलोचना, असन्तुष्टि, आक्रोश देखिन्छ।

खासगरी युवाहरूले समयमै सेवा नपाएको लगायत गुनासो राख्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स जसरी वितरण हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो भएको छैन। नक्कली लाइसेन्स वितरणको कुरा उठेका छन् अनुसन्धान भइरहेको छ, राज्यको तहबाट कारवाही गर्न कुनै कन्ज्युस्याइँ छैन।’

प्रकाशित: २५ वैशाख २०८१ ०६:२१ मंगलबार