प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले शीत भण्डारलाई विद्युत् छुट सुविधा दिन निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले यसलाई व्यवस्थित गरी निरन्तरता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। हाल आएर नेपालमा स्थापना भएका शीत भण्डारणहरू विद्युत् महसुल छुट सुविधा भुक्तानी नपाएका कारण बन्द हुने अवस्था देखिएको भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

आवश्यक कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने बिउबिजन, कृषि उत्पादन तथा उपजलाई सडेर खेर जान नदिने प्रबन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। समितिले किसानहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको भण्डारण, प्रशोधन र संरक्षण गरी बेसिजनमा समेत खपत तथा बिक्री वितरण, संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न भनेको छ।

स्वदेशी किसानहरूको प्रवद्र्धन गर्न र आयतलाई निरुत्साहित गर्न शीत भण्डारण उद्योगलाई उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा बजेट वक्तव्यबाट विद्युत् महसुल दरमा छुट दिँदै आएको पाइन्छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७४ असार १३ र २५ गते बसेको बैठकले शीत भण्डारलाई विद्युत् महसुल दरमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो।

निर्णय पुनरावलोकन परिवर्तन भएका बखत सोहीबमोजिम हुने भएकाले उक्त निर्णय हाल कायम रहने नै गरी निर्णय भएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २०७९ चैत २७ मा उक्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत हुने गरी विद्युत महसुल सहुलीयत नदिने निर्णय गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनको २०८० भदौ १३ गते भएको प्राधिकरणको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको भन्ने देखिएको हुँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०८१ ०८:४८ शनिबार