नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल ‘नेसनल गेट वे’ खरिद घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन्।

शुक्रबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्याधाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले २३ करोड बढीको भ्रष्टाचार काण्डमा पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो। यद्यपि फैसलाले उनीमाथि तत्काल सजाय भने सुनाएको छैन। सजाय निर्धारण गर्न भने अर्को पेसी  वैशाख २७ का लागि तोकिएको छ।

पौडेलबाहेक बाँकी आठजना प्रतिवादीलाई भने अदालतले उन्मुक्ति दिएको छ। पूर्वअर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसहित आठजना प्रतिवादीले अदालतबाट सफाइ पाएका हुन्।

अदालतबाट सफाइ पाउनेमा खरिदको समयमा एनआइटिसीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, एनआइटिसीकै सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृतहरू निमबहादुर वली, रामबहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक छन्।

पौडेल यसकारण दोषी

अदालतले खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा प्रतिवादी पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी) मा उपनिर्देशक रहेको र त्यही बेला उनकै नेतृत्वमा सफ्टवेयर खरिदका लागि प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको व्याख्या गरेको छ। त्यही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा एआइटिसीको निर्देशकले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० (२) का आधारमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आशयपत्र स्वीकृतिका लागि पेस गरेको र स्वीकृत भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

‘परामर्श सेवा खरिदका लागि प्रतिवादी सुनिल पौडेलले एनटिआइसीका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा सिएमए स्मल सिस्टम एबीसँग परामर्श सेवा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको पाइन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तत्पश्चात् परामर्श सेवा गरी प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ भुक्तानी गरेको देखिन्छ।’

उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पौडेलको नै रहेकोमा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको नदेखिएको अदालतको व्याख्या छ।

यसैले प्रतिवादी पौडेलले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालन गर्दा लापरबाही गरी परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट नेपाल सरकारको २३ करोड २७ लाख ५८ हजार हानिनोक्सानी पु¥याएको अदालतले ठहर गरेको छ।

‘तसर्थ उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादी सुनिल पौडेलले आरोप दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

के हो प्रकरण?

विद्युतीय भुक्तानीको एकीकृत प्रणाली स्थापना गर्न भन्दै एनआइटिसीले २५ करोडमा ‘नेसनल पेमेन्ट गेट-वे’ प्रणाली खरिद गरेको थियो। यद्यपि उक्त प्रणाली (सफ्टवेयर) किनेदेखि नै प्रयोगविहीन छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा योजना स्वीकृतिबिनै रातो किताबमा बजेट पारेर उक्त सफ्टवेयर खरिद गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले देखाएको थियो। आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी उक्त सफ्टवेयर खरिद गरेर घोटाला गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष थियो।  

प्रकाशित: ८ वैशाख २०८१ ०६:५७ शनिबार