विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश रामबहादुर थापाको इजलासले लम्बोदरसमेत ९ जना भएको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणको लागि पेश पछि गर्नेगरी आइतबार फैसला गरेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गैर कानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदरसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

यो भक्तपुरमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसँग सम्बन्धित विषयको हो। न्यौपानेमाथि १२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गैर कानुनी रुपमा आर्जन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लागेको थियो।

न्यौपानेलाई दोषी ठहर गर्दै बाँकी ८ जनालाई भने अदालतले सफाई दिएको छ। यस अघि अदालतले न्यौपानेलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर पुर्पक्षका लागि थुनामा जान नपर्ने आदेश गरेको थियो।

सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका प्रतिवादी लम्बोदर न्यौपानेले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आफ्नो नाममा कलेजको नाम मिल्नेगरी प्राइभेट कम्पनी दर्ता गरेका थिए। ‘कलेजको चल अचल सम्पत्ति र दायित्वसमेत कम्पनीमा सार्ने प्रयत्न गरेको समेत देखिन आउँछ । त्यसका अतिरिक्त निज प्रतिवादीले विभिन्न बैंकमा आफ्नो नाउँमा खाता खोली कलेजको रकम स्थानान्तरण गरेको पाइन्छु, विशेषले संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ, ‘आफ्नो आय स्रोतको आधारमा कर भुक्तानी गरेको नदेखिएको, आफ्नो हक नपुग्ने संस्थाको सम्पत्ति कुनै अभिलेख नराखी निजी सम्पत्तिको रुपमा परिणत गरेको पाइएको।'

आर्जित सम्पत्तिको श्रोत खुलाउन नसकेको, आफ्नो कार्यकालमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई संस्थाको स्वामित्व नै विवादमा रहेको कलेजको स्रोतबाट १२ करोड ८४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बिगो बराबर विभिन्न शीर्षकमा तलब, भत्ता, गाडी र अन्य सुविधासमेत ठूलो रकम आफू र सञ्चालक समितिका सदस्यलाई लाभ हुनेगरी कसुर ठहर भएको छ।

कम्पनीको रकम अन्य सदस्यलाई प्रयोग गर्ने, गर्न लगाउने गरेको पुष्टि हुने विशेष अदालतको ठहर छ। ‘लम्बोदरकुमार न्यौपानेले अभियोग दाबीअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको पुष्टि भएको फैसलामा उल्लेख छ। ‘तसर्थ निज प्रतिवादीलाई उक्त ठहर भएको कसुरमा के कति सजाय गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बंधमा २०८१ वैशाख १६ मा पेसी तोकिएको छु विशेष अदालतले भनेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले न्यौपानेसहित कलेजका तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। न्यौपानेसहित रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लबराज भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे, प्रेमकुमारी केसी, इल्या दीक्षित भट्टराई, उषा न्यौपाने, इन्दिरा उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। न्यौपानेबाहेकका अन्य सबैजनालाई अदालतले सफाई दिएको छ।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०८० १३:०० सोमबार