सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा तीन वर्षअघि आएको भीषण बाढीले गरेको वितण्डाका कारण ८५ प्रतिशत स्थानीयमा मानसिक समस्या देखिएको छ।

मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकामा बाढीप्रभावित १२० घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षणले त्यस्तो देखाएको हो। समुदायका मुख्य सूचनादातासँगको छलफल, विस्तृत केस अध्ययनलगायत विधिबाट गरिएको उक्त बृहत् अध्ययनअनुसार विपत्ले त्यहाँका स्थानीयमा आर्थिक मात्र नभई गैरआर्थिक हानिनोक्सानीसमेत गरेको देखिएको छ।

उमेरगत हिसाबले ४६ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका झन्डै ३७ प्रतिशत र त्यसपछि ३६ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका २६ प्रतिशत उत्तरदाता मानसिक हिसाबले सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको पाइएको हो।

कुल ५३८ घरधुरीबाट छानिएका १२० वटामा सर्वेक्षण गरिएकोमा १०३ घरधुरीमा यसप्रकारको समस्या देखिएको हो। विशेषगरी विपत्ले मानसिक आघात, चिन्ता, अनिद्रा, व्यवसाय तथा कृषिजन्य नोक्सानीका कारण मानसिक तनाव अत्यधिक देखिएको छ। लक्षित समूहको छलफलका सहभागीहरूले स्थानीय स्तरमा यसप्रकारका समस्या झेल्नुपरेको बारम्बार दोहो¥याएका थिए।

‘अध्ययनमा सहभागी झन्डै सबैले विपत्ले प्राकृतिक सौन्दर्यमा हानि, सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधताजस्ता गैरआर्थिक हानिनोक्सानी गरेको र पुनः बाढी आउन सक्ने डरले ८५ प्रतिशत सर्वसाधारण मानसिक समस्यामा परेको देखिएको छ,’ अध्ययन टिमका प्रमुख विनोदप्रसाद पराजुलीले भने।

उनले आर्थिकभन्दा जलवायुजन्य विपत्का कारण निम्तिएको गैरआर्थिक आयाम झन् डरलाग्दो रहेको बताए। प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरसँग आबद्ध पराजुलीसहित ६ अनुसन्धानकर्ताले आठ महिना लगाएर गरेको ‘स्थानीय तहमा मेलम्ची बाढीले गरेको हानिनोक्सानी’ नामक उक्त अध्ययनका नतिजा सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो।

मेलम्ची र इन्द्रावतीमा २०७८ असार १ गते र साउन १६ गते आएको बाढीले नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, पुलपुलेसा, सडक, विद्युत्लगायत विभिन्न संरचनामा ठुलो क्षति गरेको थियो।

अध्ययनका अनुसार यो विपत्का कारण हरेक घरधुरीलाई ७० लाख रूपैयाँबराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ। तर हालसम्म यी सर्वसाधारणले प्रतिघरधुरी कम्तीमा १० हजारदेखि सबैभन्दा बढी ५ लाख रूपैयाँसम्म मात्र सहयोग प्राप्त गरेका छन्।

 अध्ययनका अनुसार यो विपत्ले मेलम्ची नगरपालिकामा ५७ अर्ब रूपैयाँ र हेलम्बु गाउँपालिकामा ८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी गरेको छ। यी नगरपालिका र गाउँपालिकाको पछिल्लो वार्षिक बजेट क्रमशः ३ अर्ब ४० करोड र ५० करोड ५४ लाख रहेको सन्दर्भमा यी दुवै स्थानीय सरकारलाई यो हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति गर्न १० वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ।

यो नोक्सानीको भरपाई गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट जलवायुजन्य हानिनोक्साीसँग सम्बद्ध वित्तीय सहयोग आकर्षित गर्नुपर्ने तथा संघीय सरकारले वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने अनुसन्धानकर्ताको सुझाव छ।

यसैगरी स्थानीयमा ज्वरो, पानीजन्य तथा छालजन्य रोगजस्ता स्वास्थ्य समस्या बढेको तथा ४० प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवा पहुँच बिथोलिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

 यसैगरी ७३ प्रतिशत उत्तरदाताले विपद्पछि शैक्षिक पहुँच र ४० प्रतिशतले आधारभूत सेवा प्रणाली बिथोलिएको बताएका छन्। यसैगरी यो विपत्ले सामाजिक अन्तक्र्रिया, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अभ्यास, प्राकृतिक पारिस्थिकीय प्रणाली, बसाइँसराइ तथा लैंगिक समस्याजस्ता गैरआर्थिक हानिनोक्सानी बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर आइतमान तामाङले विपत्को बेला खोजी, उद्धार तथा प्रारम्भिक राहतजस्ता कार्य स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने भए पनि विस्थापितको पुनःस्थापना, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत अन्य क्षतिपूर्तिका लागि लाग्ने वित्तीय सहयोग संघीय सरकारले बेहार्नुपर्ने बताए।

 नगरपालिकाकी उपमेयर उमा प्रधानले तीन तहको सरकारबीच ‘समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व’ हुने भनिए पनि व्यवहारमा नदेखिएको बताइन्।

‘स्थानीयहरू घर बनाउन ऋणमाथि ऋण लिएका छन् तर राज्यले आवश्यक सहयोग नगर्दा प्राकृतिक विपत्ले ल्याएको भन्दा झन् ठुलो पीडा बेहोर्न उनीहरू बाध्य छन्,’ उपमेयर प्रधानले भनिन्।

प्रकाशित: ९ माघ २०८० ०२:३२ मंगलबार