गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको भोलिपल्ट सोमबार एमालेबाट दुई मन्त्री थपेर मन्त्रीपरिषद् संख्या ५ पुर्‍याएका हुन्  दोस्रो पटक मन्त्रीपरिषद् बिस्तार हुँदा पनि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता भने पाएको छैन।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले सोमबार एमालेका वेदबहादुर गुरुङ र सीता सुन्दासलाई मन्त्री नियुक्त गरे। नवनियुक्त मन्त्रीहरुले सोमबार साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। उनीहरुलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शपथ खुवाएका हुन्।

नवनियुक्त मन्त्री गुरुङ कास्की १ (ख) बाट र मन्त्री सुन्दास स्याङ्जा १ (क) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन्।

नवनियुक्त मन्त्री गुरुङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री र सुन्दासलाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।

यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान आर्थिक मामिला मन्त्री र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका थिए।

यसैबीच गोरखाबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य फडिन्द्र देवकोटाले मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका छन्। उनलाई माओवादीले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर उनले मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ।

देवकोटालाई मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान दुवैले मन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए। तर देवकोटाले तत्काल मन्त्री नबन्ने जवाफ दिएको स्रोतले बतायो।

देवकोटाले नेपाल समाजवादी पार्टीको कोटाबाट मन्त्री बनाउने निर्णय र पार्टीको निर्णय नभएसम्म सरकारमा नजाने बताए। उनले भने, ‘नेपाल समाजवादी पार्टीको सदस्य मलाई अर्को कुनै पार्टीको कोटाबाट मन्त्री बन्नु छैन। मलाई मेरै प्यारो छ। अर्काको घर ठूलो भयो भन्दैमा त्यसकै कोटामा राख्नु अन्याय हुन्छ। अनि पार्टीको बैठक वैशाख २६ गतेदेखि बस्ने भएकाले सो बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार अघि बढ्छु।’

मुख्यमन्त्री अधिकारी गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि सोही आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएपछि कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

तर सर्वोच्चले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखबाहेक ५९ सदस्यीय हुने र त्यस आधारमा ३० बहुमत समर्थित देखिने भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो।

सर्वोच्चले विश्वासको मत लिने बाटो खुल्ला गरेपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत मागेका थिए। जसमा ३० लाई नै बहुमत मानेर विश्वासको मत पाएको घोषणा सभामुखले गरेका थिए।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०८१ १९:५८ सोमबार