‘प्यारा देशवासीहरू! नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणमार्फत पुनः स्थापित गरिबक्सेका छौं।’

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६३ वैशाख ११ गते गरेको घोषणाको एक अंश हो यो। २०६१ माघ १९ गते यस्तो घोषणामार्फत राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए।

माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनबाट आहत भएका जनतालाई संसद्वादी राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा जनहितमा काम गर्न सकेका थिएनन्। दलभित्रकै कलह र खिचातानीले बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताका साथै भ्रष्टाचार र कुशासनबाट जनता वाक्क भएको मौका छोपेर राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे।

सत्तास्वार्थमा लिप्त संसद्वादी दल र तिनका नेताको पक्षमा जनता नउभिने ज्ञानेन्द्रसहितका दरबारियाहरूको विश्लेषण थियो। ज्ञानेन्द्रले आफ्ना पिता महेन्द्रकै पथ समाए र उनैले प्रयोग गरेका पात्र र प्रवृत्तिमार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था अघि बढाए। त्यसविरुद्ध साततिर फर्केका सात राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिए र सडक आन्दोलन सुरु गरे। तर जनताले सात दल र तिनका नेताहरूलाई सुरुमा पत्याएनन्।

संसद्वादी दलले विगतको गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने आश्वासन दिए। जंगलमा रहेको माओवादी र सहर/बजारमा रहेका सुरक्षाकर्मीको चेपुवामा परेका जनताले शान्ति र विकासको आशामा राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिए। १९ दिने आन्दोलनमै राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके।

संसद्वादी सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा भएको आन्दोलनका बलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो। देश फेरि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा फर्कियो । जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणा, बृहत् शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान र संसद् हुँदै माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आयो। त्यसले बिहान उठेर हिँडेको परिवारका सदस्य साँझ घर आइपुग्ने हो कि होइन भन्ने त्रासको अन्त्य भयो। बृहत् शान्तिसम्झौताअनुसार माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा भएका क्षति, परिपूरणको काम मात्र होइन, लडाकुको व्यवस्थापन संविधानसभा निर्वाचन भएको  ६ महिनाभित्र सक्ने सहमति भयो।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको विषयलाई राजनीतिक दलहरूले सत्ता सौदाबाजीको औजार बनाएका छन्। जसले गर्दा अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन सकेको छैन। जेठ ४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको घोषणा, अन्तरिम संविधान/संसद् हुँदै संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ। त्यससँगै उत्पीडित, पिछडिएका सीमान्तकृत र बहिष्करणमा परेका समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन समानुपातिक समावेशी पद्धतिको स्थापना गरियो। र, अन्तिरिम संविधानदेखि नै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। तर राजनीतिक दलहरू त्यसको कार्यान्वयनमा गएको दुई दशक बित्दानबित्दै मजाकको विषय बनेका छन्। लक्षित वर्गलाई होइन, नेताका नातागोता, सत्ता र शक्तिका वरिपरि भएकाले त्यसको उपयोग गर्दै आएका छन्।

दुई वर्षका लागि (२०६४ सालमा) संविधानसभा निर्वाचन भयो। त्यसले आफ्नो आयु आफैं अर्को दुई वर्ष थप गर्‍यो। तर पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेन। संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा गर्‍यो। त्यससँगै बढ्दै गएको सत्ता राजनीतिले चार वर्षमा पनि संविधान जारी हुन सकेन।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुकमा देखिएका सबै समस्या दूर हुने आश्वासन जनतामा बाँड्दै सत्ता र शक्तिको दौडमा दलहरू लागे। हिंसात्मक आन्दोलन हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीले पहिलो चार वर्षमा दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्‍यो। संविधानसभामा तेस्रो स्थानमा रहेको एमालेले पनि दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्‍यो। तर जनअपेक्षाअनुसार शान्ति, संविधान, विकास निर्माण केही भएन।

त्यति मात्र होइन, बिनासंविधान संविधानसभा विघटन भएपछि उत्पन्न राजनीतिक रिक्तताको अन्त्यको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा प्रमुख दलहरू एक हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो।

कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्व गठन भएको सरकारले २०७२ असोजमा संविधान जारी भयो। संविधानले बहुलवादमा आधारित शासन प्रणाली, संघीयता, गणतन्त्र, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्ने काम गर्‍यो।

२०७४ माघभित्र तीन तहको निर्वाचनका लागि समयसीमा तोकियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने दलहरू सरकार गठन र विघटनमा लागे। त्यसबीचमा तीनवटा सरकार बने।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दललाई समेत विश्वासमा लिएर तीनै तहको निर्वाचन गर्‍यो। निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले स्पष्ट बहुमत ल्याए। निर्वाचनको म्यान्डेटअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

मुलुकको आर्थिक विकासको बाधक अस्थिर सरकार भएको बुझाइमा रहेका जनताले देशमा विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रा सुरु हुने आशा र अपेक्षा व्यक्त गरे। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्बाट दर्जनौं कानुन बनाउने र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार र संसद् दुवैको दायित्व थियो। त्यसका लागि राजनीतिक सहमति र समझदारी पनि चाहिन्थ्यो। तर दलहरूले निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न निर्वाचनका बेला हुने वा नहुने सबै आश्वासन जनतामाझ बाँड्ने काम गरे।

भोकाउनेका लागि भोजन भनेजस्तै माओवादी केन्द्रको हिंसात्मक आन्दोलनपछि अवरुद्ध विकास शान्ति र संविधान भन्दै दलहरूले धकेल्दै आएका थिए। र, निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका दुई पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा निर्माणपछि जनतामा थप भरोसा जागेको थियो। तर पार्टी एकताको काम पूरा हुँदानहुँदै नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो। त्यो पनि विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त भइरहेकै बेला।

सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनेभन्दा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरेर कार्यान्वयनमा जाने क्रममै रहेको संविधान र संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने काम गरे। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने ओलीको निर्णयलाई रोक लगायो। र, प्रधानमन्त्रीको चाहनाको पक्षपोषण गर्दा गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति पनि पटकपटक विवादमा तानिइन्।

एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेलले संसद्मा दोस्रो तर साह्रै कमजोर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वोच्चको आदेशमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। टालाटुली बाटुली भनेजस्तै साना दलहरू साथमा लिएर देउवाले संसद्को बाँकी कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरे। र, तीनै तहको निर्वाचन गराए।

सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलसहितको गठबन्धन गरेर कांग्रेस नेतृत्वमा उनीहरू चुनावमा गए। निर्वाचनमा व्यक्त दलीय प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा जनता असन्तुष्ट थिए। उनीहरूले मतमार्फत त्यसलाई प्रकट गरे। निर्वाचनले केही दलको उदय गरायो भने राजतन्त्रको पक्षपाती भनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले थप शक्ति आर्जन गर्‍यो।

चुनावी परिणामले सच्चिनुपर्ने प्रमुख दलहरू फेरि सत्ताकै लागि झेली राजनीतिमा लागे। एउटालाई गलाउने र अर्कोलाई फकाउने क्रममै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री बन्न बालुवाटारबाट बालकोट पुगे।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा हिजो ओलीलाई प्रतिगामी भन्दै दाहाल सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। कांग्रेस नेता रमेश लेखकको भनाइमा ‘एउटासँग मगनी अर्कोसँग बिहे’जस्तो गर्दै कांग्रेससहितका दलसँग चुनावी तालमेल गरेका दाहाल प्रधानमन्त्रीका लागि सबै कुरा माफ गर्दै बालकोट पुगे। २०७९ पुस १० गते उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने।

त्यति मात्र होइन, एमालेसँगको सहकार्य तीन महिना पुग्दानपुग्दै दाहाल फेरि कांग्रेससँगको सहयोगमा सरकार सञ्चालन गर्न आइपुगे। यसले जनतामा आशा, विश्वास र भरोसा होइन, दलहरू सत्ताका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने भाष्यलाई थप बल पुर्‍यायो। बढ्दो आर्थिक संकुचन र व्यापार घाटाले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बन्न पुगेको छ।

व्यापार–व्यवसाय चौपटजस्तै बन्न पुगेका बेला मुलुकमा सुशासनका केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका साथै एकपछि अर्को गरी काण्डैकाण्ड बाहिर आएका छन्। जान्नेलाई छान्ने भन्दै आएका दलहरू पनि विभिन्न दलदलमा परेका छन्। त्यसले जनतामा विश्वास थप टुटेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले भने १५ महिनामा तीन पटक समीकरण परिवर्तन गरेका छन्। र, संसद्बाट विश्वासको मत पाएका छन्।

संसद्मा विश्वास गुमाए पनि मुलुकको कार्यकायरी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले जनतामा आशा र भरोसा जगाएर जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हो। तर जनताको मात्र होइन, साझेदार दलहरूबीच नै अविश्वास र आशंका साथ संसद्बाट विश्वासको अंकगणित दाहालले जुटाएका छन्। त्यो कहिले र कति टिक्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता नरहेको निकटहरू बताउँछन्।

समीकरण परिवर्तनपछि प्रदेश सरकारहरूमा आएको हलचल र हरिबिजोगले पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच गहिरो अविश्वास रहेको देखाउँछ। नयाँ समीकरणपछि सबैभन्दा पछि जोडिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिलेको गठबन्धनमा उथलपुथल ल्याउन सक्ने आफ्नो दल भएको बताउँदै आएका छन्। पटकपटक विद्रोहको संकेत नेकपा एसले गर्दै आएको छ भने प्रदेश सरकारहरूको गठनमा त्यसको असर परेको छ। केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनअनुसार चार प्रदेशका सरकार परिवर्तन भएका छन्।

सरकार गठनको महिना दिन पुग्न नपाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपन) बाहिरिएको छ। त्यहाँको सरकारको भविष्य के हुन्छ स्पष्ट छैन भने कर्णालीमा नयाँ मुख्यमन्त्री बने पनि सभामुखको विषयमा विवाद जारी छ।

सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा दलहरूको हर्कतले संघीयताको ‘हुर्मत’ लिएका छन्। ६ महिनाअघि सभामुखको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको भन्दै कोसी प्रदेशसभाका एमाले सांसदहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतले सभामुखको भूमिका र दायित्वबारे व्याख्या गरेर एमालेको दाबीलाई सदर गरिदिएको थियो।

 अहिले गण्डकी प्रदेशसभाका एमाले सांसदहरू केन्द्रीय गठबन्धनको बलमा सभामुखलाई प्रयोग गरी आफ्नो पार्टीका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सफल भए। उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयास गरे तर सफल भएनन्।

सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि संविधान, कानुन, संसदीय प्रक्रिया र प्रणालीका दलहरू धज्जी नै उडाएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको पारिवारिक र राजनीतिक विग्रहको छायामा प्रदेश सरकार र सभा परेको छ। त्यहाँका प्रदेश प्रमुखले संविधान र कानुनअनुसार होइन, केन्द्रको निर्देशनअनुसार काम गरेको आरोप लागेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमल शाहले राजीनामा गरेपछि नाउपाका दुई समूहले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरे।

गठबन्धन अनुकूलको नभएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकेर प्रदेश प्रमुख बसे। नेकपा एसले अहिलेको समीकरणबाहिर गएर नाउपाको अर्को समूहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्र प्रदेश प्रमुखले दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय सुनाए।

एउटै पार्टीबाट दुई जनाले मुख्यमन्त्री दाबी गरे पनि नाउपालाई हात लाग्यो शून्य भयो। फेरि दाबी गर्न दलहरूलाई समय दिएर प्रदेश प्रमुखले नेकपा एसका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका छन्। गठबन्धन भत्किहाल्ने अवस्थामा एमालेले नेकपा एसलाई मुख्यमन्त्री स्वीकार गरेको छ तर सरकारमा सहभागी तत्काल नहुने जनाएको छ भने मुख्यमन्त्री नियुक्तकै विषयमा नाउपा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सर्वोच्च पुगेका छन्।

प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता त्यहाँकै सांसदहरूले चयन गर्ने हो। तर केन्द्रीय अध्यक्षले दलको नेता परिवर्तन गरेको र त्यसलाई नै आधार बनाएर प्रदेश प्रमुखले अहिले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका छन्।

बहुमत प्रदेशसभा सदस्य आफूसँग रहेको भन्दै प्रदेशसभा संसदीय दलका नेताका नेता सर्वोच्च आएका हुन्। सर्वोच्चले गण्डकीको ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर वैशाख १७ गतेका लागि अर्को पेसी तोकेको छ भने सुदूरपश्चिमको मुद्दालाई अग्राधिकारसहित वैशाख २३ का लागि पेसी तोकिएको छ। नयाँ गठबन्धन निर्माण भएपछि सरकारले सुदूरपश्चिम र गण्डकीको प्रदेश प्रमुख हटाएर नयाँ पठाएका थिए।

डेढ वर्षमा कोसी प्रदेशमा पाँच जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। बदलिएको परिस्थितिमा फेरि मुख्यमन्त्री बन्न र बनाउन नेताहरू सक्रिय छन्। प्रदेश सरकार निर्माणको अन्तिम धारा १६८ को ५ प्रयोग र दुई पटक सर्वोच्च अदालत कोसीका सांसद्हरू आइसकेका छन्।

 संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार एमालेका सांसद्हरूको समर्थनमा कांग्रेसका केदार कार्की अहिले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। उनलाई पदबाट हटाउन एमालेसहितका दलहरूले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने देखि मुख्यमन्त्रीका विषयमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन्।

प्रदेशसभामा कार्कीको पक्षमा संख्या पुग्ने देखिँदैन। तर आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी र त्यसको सदस्य भएको दाबी गर्ने कार्कीसहित कांग्रेसका नेताहरूले संविधान र कानुनको आफूअनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन्। र, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएको आरोप लाग्न थालेको छ।

संविधानका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै सबै पक्षलाई यसको दायराभित्र ल्याउनेभन्दा त्यसलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने दलीय प्रवृत्तिले जनताको विश्वास मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई नै कमजोर बनाएको छ।

संविधान बनेपछि त मुलुकमा केही हुन्छ भन्ने आशा राखेका जनतामा हराउँदै गएको विश्वास र भरोसाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै लर्बराउने त होइन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ।  

प्रकाशित: ११ वैशाख २०८१ ०६:३५ मंगलबार