सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै वैशाख २३ गतेका लागि अग्राधिकारसहितको पेशी तोकेको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नउपा)का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिट सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। 

यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयको कागजातको सक्कलसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश पनि दिएको छ। रिटलाई अग्राधिकारसहित २३ वैशाखका लागि पेशी तोकिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा गत ९ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी पक्षीय नेता लक्ष्मण किशोर चौधरीले मुद्दा दर्ता गरेका हुन। 

प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै लक्ष्मण किशोरले मुद्दा दायर गरेका थिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अघिल्ला मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले अर्को मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए। जसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाटै लक्षण किशोर र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षीय कैलाश चौधरीको दाबी परेको थियो। 

लक्ष्मण किशोरले कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी राप्रपासहितको समर्थनमा दाबी पेस गरेका थिए भने कैलाशले सत्तारुढ गठबन्धनका एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा दाबी पेस गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुख मियाले एउटै पार्टीबाट दुई जनाको दाबी पेस भएकाले परामर्श लिने भन्दै तीन दिनसम्म दुवैको दाबी थन्काएर राखेका थिए। त्यसपछि नेकपा एसले लक्ष्मण किशोरलाई दिएको दाबी लिखित रूपमा फिर्ता लिएको पत्र पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाले दुवैको दाबी रित नपुगेको भन्दै खारेज गरेका थिए।

त्यसपछि फेरि दुई दिनको समय दिएकामा नेकपा एसका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीको दाबी परेपछि उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सांसद लक्ष्मणकिशोरले यही प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्। 

प्रकाशित: १० वैशाख २०८१ १७:३० सोमबार