सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा परी मृत्युभएका र वेपत्ता पारिएका, अपांग तथा घाइते परिवारको सम्बोधन गर्ने विधेयक नै संसद्मा ओझेलमा पर्ने गरेको छ।

सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि कानुन समितिले फागुन २० गतेयता छलफल गर्न सकेको छैन। फागुनको तेस्रो सातापछि सत्तासमिकरणमा परिवर्तन भएको थियो।

संविधान जारीपछिको पहिलो संसद् २०७४ ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका विषयमा छलफल गर्ने क्रम भइरहँदा विधेयक टुंगो नलागी निस्क्रिय बन्न पुगेको थियो। संसद्मा फेरि दर्ता गरिएको यो विधेयक गत फागुन  २० यता समितिमा बेपत्ता छ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका ३२ मध्ये २७औं बैठकसम्ममा आइपुग्दा आठवटामा मात्र यो विधेयकमाथि छलफल भएको छ। उपसमिति गठन गरेक पटकपटक म्याद थप गर्दै जेठ ५ देखि पुस ६ गतेसम्म उपसमितिले पनि यसबारे छलफल गरेको थियो।

अहिले यो विषय प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासमक्ष पुगेको छ। शीर्ष नेतृत्वबीच यसलाई टुंगोमा पुर्‍याएर लैजानुपर्नेमा सत्ताको भागबन्डाको विषय बनेको भन्दै बेलाबेलामा आलोचना हुने गर्छ।

समिति सभापति विमला सुवेदीले विधेयक पहिला जहाँ अड्किएको थियो अहिले पनि त्यहीँ रहेको बताइन्। उनले सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनका कारण अहिलेसम्म बैठक बस्न नसकेको जानकारी दिइन्। ‘एउटा बैठक बसेमा लगभग सकिने प्रक्रियामा छ, अब बैठक बसाल्न प्रयत्न भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।

फागुन तेस्रो सातातिर सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन भई एमाले सरकारमा र कांग्रेस प्रतिपक्ष पुगेपछि कांग्रेसले सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखी संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि कुनै किसिमको राजनीतिक संरक्षण दिन नहुने विश्लेषण छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र यसबारे टुंगो लगाउनुपर्ने भनिए पनि १८ वर्षसम्म पनि यो विषय टुंगिएको छैन। पीडित पीडामा परिरहने अवस्था भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समितिबाट यो विधेयक प्रतिवेदन हिउँदे अधिवेशनमै संसद्मा पेस हुने बताएका थिए। गत चैत २२ गते राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताए पनि व्यवहारमा एक साता बित्दा नबित्दै वैशाख २ गते संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ।

विधेयक २०७९ को फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएपछि २०८० वैशाख १५ गते कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थियो। यसबीचमा उपसमिति बनाई उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन समेतमा छलफल भइसकेर शीर्ष नेतासमक्ष पुगेको हो।

११ सदस्यीय उपसमितिले द्वन्द्वपीडित, विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। चार विषयमा सहमति गराउन नसकेको भन्दै विषय उल्लेख गरेर उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिमा दुईपटक मात्र छलफल भएको छ।

अहिले शीर्ष नेताले पनि टुंगोमा पुर्‍याउन नखोज्नु र समितिले पनि मतदान गरेर टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्नुले विधेयकको टुंगो लाग्न अझै समय लाग्ने देखिएको समितिका एक सदस्यले बताए।

उपसमितिले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या/दोहोरो भीडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सहमति गराउन सकेको छैन। जबरजस्ती करणी तथा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना भने गम्भीर उल्लंघनमा राख्न सहमति जुटेको थियो।

यसैगरी, आयोगले नीतिगत व्यवस्थाका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ भन्ने विषयमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई निजहरूले गरेको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आवश्यक राहत तथा सहयोग प्रदान गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका भन्ने विषयमा सहमति छ।

घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग प्रदान गर्न भन्ने विधेयकमा रहेको व्यवस्थामा घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिको ठाउँमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित अन्त्य व्यक्ति राख्ने भन्ने विषय उठेपछि उपसमितिले यसमा पनि निर्णय गर्न सकेको छैन।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बिच्छयाइएका बारुदी सुरुङ, राखिएका बिस्फोटक पदार्थको बिस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा आपांगता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग प्रदान गर्न भन्ने विषयमा सहमति छ।

मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय अनिर्णीत छ भने घटी सजायका सम्बन्धमा आधारसहित कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय पनि अनिर्णीत रहेको छ।

पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने विषयमा सहमति छ। सहमति हुन नसकेका विषयमा शीर्ष नेतृत्वले वा समितिमा मतदानबाट मात्र टुंगिने अवस्था रहेको देखिएको छ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०८१ ०८:२६ बिहीबार