प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काम गर्न नसके पदमा बस्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा आफू दृढ रहेको बताएका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औं बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले विकास निर्माणको कामलाई गति दिने, सुशासन कायम गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने भनेर आफूले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको उल्लेख गर्दै ती काम पनि हुन नसके फेरि पनि उथलपुथल गर्न बेर नलाग्ने उल्लेख गरे।

कामै गर्न नसकिने स्थिति भयो भने पद ओगटेर बसिराख्न जरुरी हुँदैन भनेर आफूले यस अघि पनि सार्वजनिक रूपमै भनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस अवस्था कायमै रहे पद ओगटीराख्नुको औचित्य पुष्टि नहुने स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री दाहालले अझै पनि काम गर्न सकिने सम्भावना देखेर नै आफू पदमा बसिरहेको स्पष्टीकरण पनि दिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रालयहरूले बजेट होल्ड गरेर राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सःशर्त अनुदानको रुपमा पठाउने काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि हुनै नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट बजेट वक्तव्यमै समावेश गरेर लैजाने व्यवस्था गर्न पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे।

‘मन्त्रालयहरूले बजेट होल्ड गरेर राख्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा सःशर्त अनुदानको रुपमा रकम पठाउने कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्द गरिन्छ। त्यो हुन दिइँदैन। जति बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने हो, जेठ १५ गते बजेटमै व्यवस्था गरेर जाऊ भन्ने म सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मैले भनी पनि राखेको छु। र आजको बैठकबाट जेजे विषयहरु उठेका छन्। त्यसमा अझ ठोस निर्देशन दिने आधार तयार भएको कुरा पनि म प्रष्ट पार्न चाहन्छु।’

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ नगर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सचेत पनि गराए।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०८० १६:०४ बिहीबार