आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक– यो भनाइ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हो। मार्ग २३ गते हस्तकला व्यापार मेलालाई सम्बोधन गर्दा उद्गार भएको विचार हो। मार्ग २३ गते नै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण भन्ने उद्गार व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै मार्ग २४ गते एक जना बरिष्ठ मन्त्री, जो निर्वाचनमा पराजित भैसक्नुभएको छ, उहाँको मन्तव्य आयो– अब आउने सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हुनेछ। उहाँहरूको उपदेशात्मक मन्तव्यमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही छैन। जति तारिफ गरे पनि हुन्छ। आजसम्म हामी उहाँहरूका उपदेश सुन्दै तारिफ गर्दै आएका छौँ। मलाई लाग्छ आगामी दिनमा पनि हाम्रो काम उपदेश सुनेर थपडी बजाउँदै तारिफ गर्नुमा सीमित हुनेछ।

अर्को पाटो हेरौँ। मार्ग २४ गते काठमाण्डूबाट प्रकाशन हुने दैनिक छापाहरूमा प्रकाशित समाचार निम्न छन्:

१) औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित ७४० उद्योगको ५३ करोड भाडा बक्यौता। उद्योगीसँग मिलेमतो गरेर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पाँच वर्षदेखि भाडा नउठाएको। अख्तियारमा नागरिकले उजुर गर्दा अनुसन्धान नगरी मिल्न दबाब दिएको।

२) बाराका किसानको उखु समय नपुग्दै खेतमा सुकेकोले किसानले सडकमा उखु जलाइ बाटो अवरुद्ध गरे। रिलायन्स चिनी मिल र उखु उत्पादक संघको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन बिउ किन्न लगाएका कारण ती किसानलाई क्षति पुग्यो। सुनुवाइ नभएपछि बाटो अवरुद्ध।

३) समर्थन मूल्य तोकेको महिना दिन बित्दा पनि धान किन्न आलटाल। खाद्य कम्पनी र व्यापारीको मिलेमतोका कारण किसान सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य।

४) २०४९ सालदेखि सिँचाइ हुँदै आएको राइनासटार सिँचाइ आयोजनामा चम्पावती हाइड्रोको कारण नहरमा पानी नआइ बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएकाले किसानद्वारा विद्युत्  अफिसमा तोडफोड। करोडौँको क्षति।

यी केही प्रतिनिधि घटना हुन। यस्ता समाचार दैनिक जस्तै प्रकाशित भैरहन्छन्। माथि उल्लिखित हाम्रा राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, वरिष्ठ मन्त्रीका उपदेशात्मक महावचन र त्यसै दिन प्रकाशित समाचारमा कहीँ कतै पनि सामञ्जस्यता भेटिँदैन। हाम्रा सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखहरूको वचनमा कृतृमता वा ढोंग छैन र उहाँहरू इमानदार हुनुहुन्छ भनी मान्ने हो भने यो स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ कि देशको शासन व्यवस्था उहाँहरूको नियन्त्रणमा छैन। किनकि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री इमानदार रहँदारहँदै देशमा उत्पादन गर्ने किसानको जाँगरलाई निरुत्साहित गराउने भ्रष्टाचार, राजस्वमा नोक्सान पुर्‍याउने तहको कुशासन, विकास आयोजनामा तारतम्य मिलाउन नसक्ने अव्यवस्था हुनु, शासन व्यवस्थामा सरकारको नियन्त्रण नहुनु नै हो। तर तथ्यले यो स्वीकार गर्दैन।  

औद्योगिक क्षेत्रको भाडा नउठाउन सरकारकै मन्त्रीको संलग्नता देखिन्छ। किसानको धान किन्न सरकारले खाद्य कम्पनीलाई रकम दिँदैन र धान नकिन्न कम्पनीलाई प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ। उखु उत्पादक किसान र चिनी मिलको समस्या वर्षौँदेखि चलेको छ तर सरकार, किसान विवश भै सडक आन्दोलनमा उत्रेको अवस्थामा आन्दोलन फिर्ता गराउन मात्र सक्रिय हुन्छ। यसले के देखाउँछ भने यी सबै (कु)कार्य सरकारकै संरक्षणमा चलेका छन्। कतै सरकारलाई अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने थामथुम गर्न अग्रसर हुन्छ तर दीर्घकालीन समाधान खोज्दैन। कारण स्पष्ट छ– दीर्घकालीन समाधान खोज्यो भने सरकारमा आसीन व्यक्ति र पार्टीका नाइकेहरूको व्यापार चल्दैन। 

राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको यो दोस्रो कार्यकाल हो। दुई कार्यकालको अन्तिम समयमा उहाँको काम र सार्वजनिक आचरणको मूल्यांकन गर्दा आशाजनक सकारात्मकता कतै भेटिँदैन। राष्ट्रपतिको सक्रियता संविधानको पालना, संरक्षण, संबर्धन गर्नु भन्दा संविधानकै उल्लंघन हुने गरी, राष्ट्रपति बन्नु भन्दा पहिले आबद्ध रहेको दल र सो दलको खास नेताको संरक्षण गर्नुपट्टि रहेको देखिन्छ। अध्यादेशको रूपमा आफैं स्वीकार गरी जारी गरेको नागरिकता विधेयक संसद्को बहुमतले पारित गरेर दोस्रोपटक पठाइसकेपछि रोकिराख्ने न संवैधानिक आधार छ न व्यावहारिक आवश्यकता। तर रोक्नुभयो। संविधान पालना नगर्ने यस भन्दाअंघिका उहाँका अभ्यासले संविधानेत्तर अधिकार प्रयोग गर्ने उहाँको तृष्णा पूर्ण भएन। विधेयक रोकिराख्नुभयो। राष्ट्रपति संविधान मिच्न सक्रिय रहनु भन्दा धान किसानका समस्या, उखु किसान र चिनी मिलका समस्या, राजस्व हिनामिनाका बेथितिहरूलाई समाधान गर्न सक्रियता देखाइ सरकारलाई सचेत गराएको भए सरकार सावधान हुन विवश हुन्थ्यो। राष्ट्रपतिको उपदेशात्मक भाषण र कर्मको बीचमा तादात्म्यता मिल्थ्यो। अहिले उहाँक यो मन्तव्य निरोको बाँसुरी वादन बन्न पुग्यो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, छैटौँ पटकका लागि  प्रयासरत हुनुहुन्छ। आगामी प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुने प्रबल सम्भावना पनि छ। मानिसले उमेर आदिका कारण विभिन्न टिप्पणी गरे पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पूर्ण सचेत र सक्रिय हुनुहुन्छ। यो मात्र विशेषण उहाँलाई अपुरो हुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा उहाँ समकालीन–समवयसँग मात्र होइन, अत्यधिक होसियार र चतुर छौँ भन्ने ५० देखि ७० वर्ष रेन्जका आधुनिक युवाहरू भन्दा पनि अगाडि हुनुहुन्छ। तर पनि उहाँलाई समस्या छ। पहिला प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने भन्ने चिन्ता र पछि प्रधानमन्त्रीमा कसरी टिकिरहने भन्ने चिन्ता। यो चिन्ता देउवामा मात्र नभई नेपालका सबै प्रधानमन्त्री (बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीलाई अपवाद मानौँ) थियो र छ।  

वास्तवमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू कसरी पद टिकाइराख्ने भन्ने चिन्ताबाट नै फुर्सद पाउनु हुन्न। यसै कारण उहाँहरूलाई देशको समस्या र ती समस्याको कसरी निदान गर्ने भनी चिन्तन गर्न समय नै मिल्दैन। थोरै समय निकाल्नुभयो भने पनि त्यो समय, निकटका मानिसलाई नियुक्ति, आकर्षक बनाइएको ठाउँमा सरुवा वा पदस्थापना, अदृष्य ब्यापार गर्ने घरानिया, करोडपति गरिबहरूका मध्यस्थकर्तालगायत यस्तै किसिमका उच्चवर्गीय पीडितहरूलाई भेटनु र तिनीहरूलाई न्याय दिँदा समय बच्दैन। होइन भने प्रधानमन्त्रीका लागि भ्रष्टाचार चुनौतीपूर्ण बन्ने थिएन। इच्छाशक्ति हुने हो भने नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अवरोध पुर्‍याउने तत्व कहीँ कतै देखिँदैन।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू, पार्टीका प्रमुखहरू, कार्यकर्ता पंक्तिको बीचमा तालीको गड्गडाहट र प्रशंसाका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ठूला गफ हाँक्नुहुन्छ। रोजगार वृद्धि, आर्थिक समृद्धिलगायत देशलाई सिंगापुर जस्तो बनाउने सपना बाँड्नुहुन्छ। तर आफूले गर्न सक्ने काम पनि गर्नुहुन्न। भ्रष्टाचार समाप्त पार्छु, हुनै दिँदैन भन्नु असम्भव कुरा हो। विश्वका कुन देशमा भ्रष्टाचार निमिट्यान्न भएको छ र? मात्रात्मक अन्तरको कुरा हो। भ्रष्टाचारी संस्कृति र सदाचारी संस्कारको भिन्नता मात्र हो। हेर्ने मापदण्ड, भ्रष्टाचारी दण्डित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हो। अनुसन्धान र कार्बाहीमा इमानारिता हुन्छ कि बेइमानी भन्ने हो। भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्न अग्रसरता देखाइन्छ कि चोख्याउन छिद्र खोजिन्छ भन्ने हो।  

तत्कालको एउटा घटना हेरौँ। भर्खरै १२ डिसेम्बरमा अत्यन्त न्यून भ्रष्टाचारका घटना हुने युरोपियन युनियनमा युरोपियन पार्लियामेन्टकी सदस्य इभा काइलीसमेतका चार जनालाई बेल्जियम प्रहरीले भ्रष्टाचारको अभियोगमा गिरफ्तार ग¥यो। उनीहरूको घर, आवास र होटलको कोठाबाट सात लाख पचास हजार युरो बरामद ग¥यो। युरोपियन पार्लियामेन्टको निर्णयमा प्रभाव पार्न कतारले उनीहरूलाई प्रयोग गरेको शंका गरिएको छ। यो भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन बेल्जियम प्रहरीले युनियन पार्लियामेन्टको अफिस र सांसदका निजी आवाससमेत २० ठाउँमा छापा मारेको थियो। इ.यु.का नेताहरू युरोपियन युनियनको विश्वसनीयता र स्वच्छता कायम गर्न कडा कदम चाल्न एकमत छन्। के नेपालका सांसद र मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारमा गिरफ्तार गर्ने, उनीहरूको आवास र अफिसमा छापा मार्ने क्षमता नेपालको प्रहरी, सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले राख्छन्? अहिलेसम्म यस्तो एउटा उदाहरण भेटाउन सकिँदैन। २–४ जना राजनीतिक व्यक्तिमाथि कार्बाही भए पनि तिनीहरूमाथि प्रतिशोध साँध्ने स्वार्थ  मिसिएकाले मात्र सम्भव भएको हो।  

घूस खाएको जग्गा फिर्ता गरेकाले कार्बाही गर्नु नपर्ने भन्नेसम्मका लज्जास्पद निर्णय भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याउने दायित्व बोकेको नेपालको अ.दु.अ.आ.बाट हुन्छ। सत्तरी करोडको बार्गेनिङ गरेको मन्त्रीलाई मन्त्रीबाट हटाउनुमा मात्र सीमित हुन्छ। अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराउने मन्त्रीलाई सर्वदलीय मिलेमतोमा चोख्याइन्छ। स्पष्ट छ, नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टतन्त्रलाई हाबी गराइएको छ। आर्थिक समृद्धि ल्याउँछौँ, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्दछौँ, स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्दछौँलगायतका ढोंगी भाषण सार्वजनिक खपतका लागि गर्दा नेताहरूलाइ रमाइलो लाग्ला तर खाडी मुलुकबाट कफिनमा आउने छोरा श्रीमान्लाइ लिन एयरपोर्ट पुग्ने पिता, श्रीमती र मुम्बइमा इज्जत लुटिएकी नेपाली युवतीका लागि यो भनाइ झन पीडा थप्ने भद्दा मजाक हो।

गणतन्त्रपछिको दोस्रो र प्रजातान्त्रिक कालको छैटौँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अब १–२ हप्ताभित्रमा नयाँ सरकार पनि गठन हुनेछ। चाहे जुनसुकै गठबन्धन गरेर सरकार बनोस, त्यसको प्रधानमन्त्री सम्भवतः पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्येबाट नै हुनुहुनेछ। उहाँहरूको विगत हामी सबैलाई अवगत छ। उहाँहरूलाई नेपाल र नेपालीले लामो कालखण्डसम्म सम्झिने र उद्धरण गर्ने पराक्रम देखाइसक्नुभएको छ। तैपनि नेपालीले गुन मान्ने गरी सम्झनालायक बन्ने अभिलाषा जागेको रहेछ भने निम्न कामको सुरुवात गर्नु उहाँहरूकै हितमा हुनेछ:

क) नेपालको कृषि, नगदे बालीसहितको उत्पादन वृद्धि नगरी नेपालको गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण तथा रोजगार सिर्जना हुन सक्दैन। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि किसानलाई उत्प्रेरणा खाँचो छ। राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको लगानीले स्वस्थ र सक्षम उत्पादनशील जनशक्ति तयार भए जस्तै कृषिमा लगानी वृद्धि गर्दा जि.डि.पी.मा वृद्धि, रोजगार सिर्जना, सामाजिक सम्बन्धमा सुधार, पर्यावरणमा स्वच्छतालगायतका धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। यसका लागि समयमा नै मल, बिउको उपलब्धता, उत्पादित वस्तुको उचित मूल्यको सुनिश्चितता, सिँचाइको प्रबन्ध, भण्डारणको उपलब्धता, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, कृषि उत्पादनको उत्प्रेरणाका लागि अनुदान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।

ख) नेपालमा बहुमूल्य जडीबुटीहरू पाइन्छन्। कर्णाली जडीबुटीमा समृद्ध प्रदेश हो। साथै फलफूलका लागि पनि नेपालको जलवायु अनुकूल छ। हिमाली, पहाडी र तराई प्रदेशहरूमा फरक फरक फलफूल उत्पादन हुन्छन्। हुम्ला, जुम्ला, मुस्ताङ स्याउका लागि प्रसिद्ध छ। पहाड सुन्तला, जुनार, कागतीलगायत साइट्रस फलफूलका लागि उपयुक्त छ। आँप, लिची, केरालगायतका फल तराईमा परम्परादेखि नै उत्पादन हुन्छ। यसका साथै पहाडी भेगमा अदुवा, बेसार, टिमुरलगायत उत्पादन हुन्छन्। उत्पादित हुने जडीबुटी, फलफूल र मसलाहरूको बजारीकरण र ती जडीबुटीको प्रशोधन गर्ने उद्योग सम्बन्धित स्थानमा स्थापना गर्न राज्यले प्रोत्साहन गर्ने हो भने रोजगार सिर्जना त हुन्छ नै, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ।

ग) उद्योगी व्यावसायीहरूका लागि नीतिगत स्थिरताको खाँचो छ। नीतिगत स्थिरता नभएसम्म विदेशी लगानी त आउँदैन नै, स्वदेशी लगानी पनि हुँदैन। आफूअनुकूलको उद्योगी व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याउन प्रत्येक वर्ष आर्थिक नीति, अन्तःशुल्क, भन्सार दर परिवर्तन गर्ने हो भने उद्योगी व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुन्छन्। स्वस्थ व्यापार र उद्योगको विस्तार हुँदैन। तसर्थ सरकारले नीतिगत स्थिरता सुनिश्चितताको विश्वास दिलाउँदै लगानी आकर्षित गर्नुपर्दछ।

घ) यी सबै काम सुचारु हुन पहिलो र अनिवार्य सर्त सुशासन हो। सुशासन कायम हुँदैन, भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ भने राज्यले जति लगानी गरे पनि मरुभूमिमा पानी खनाए जस्तै हुनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संवैधानिक अंगहरू सक्षम र न्यायप्रिय हुनुपर्छ। अहिले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूले खल्तीबाट नाम झिकी भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्परा छ। यसले सक्षम र योग्य व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन। आदेशपालन गर्ने अख्तियार, मन्त्रिमण्डलमा भाग खोज्ने चोलेन्द्र यही परम्पराका उत्पादन हुन। यसको बदला सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश, मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष, महिला आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्धता नभएका वरिष्ठ नागरिकहरू सम्मिलित पाँच वा सातजनासम्मको सिफारिस समिति बनाइ सो समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिमध्येबाट न्यायपालिकाबाहेकका अन्य संवैधानिक अंगहरूमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गर्ने व्यवस्था तुलनात्मकरूपमा उत्तम हुन्छ।

यी केही सामान्य र सरकार प्रमुखले चाहेमा गर्न सकिने काम हुन। के हामी आशा गरौँ, आगामी सरकारले यी काम गर्ला? विगत हेर्दा र सम्भावित प्रधानमन्त्रीहरूका अनुहार हेर्दा अपेक्षा राख्नु नै कठिन हुन्छ। फेरि अपेक्षा नराखेर हामी के नै गर्दछौँ र? कसैले दाइ, कसैले बा, कसैले सर्वोपरि कामरेडको जस्तोसुकै काममा स्तुतिगान गर्न हामी अभ्यस्त भएका छौँ। हामी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पार्टीका पदाधिकारीहरूको चरित्रमा परिवर्तन खोज्छौँ। तर हामी आफैँ परिवर्तन हुँदैनौँ। प्रभुको भक्तिमा रमाएका छौँ। भक्तियोगीले सारा वस्तुमा प्रभुलाई देख्छ। यो सबै सृष्टि प्रभुबाट नै चलेको मान्छ। अरू देख्ने हाम्रो दृष्टि कमजोर छ। हाम्रो नाकको सुँघ्ने शक्ति छैन। कानमा प्रभुका वचनबाहेक अरू सुन्ने श्रवण शक्ति छैन। हामीमा हिन्दीको यो कहावत ठ्याक्कै मिल्छ– अन्धेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टाके सेर खाजा।

प्रकाशित: ३ पुस २०७९ ०१:१५ आइतबार