काठमाडौं– सरकारले युरोपेली युनियन (इयु)को निर्वाचन प्रतिवेदनमा कडा आपत्ति जनाएको छ। इयुको रिपोर्टले नेपालको संविधान र सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि बुधबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनको कडा शब्दमा विरोध गरेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन (ईयुइओएम)को रिपोर्ट र टिप्पणीले सफल रुपमा सम्पन्न शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचनलाई कमजोर देखाउन खोजेको र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन अवलोकनको दायरा र मापदण्ड विपरित भएको उल्लेख छ। 

यो नेपालको निर्वाचन आयोगका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको साथसाथै निर्वाचनभन्दा पहिले नेपाल सरकार र युरोपेली युनियनबीच भएको सम्झौता विपरित भएको र यसले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको परराष्ट्रको ठहर छ।

यो प्रतिवेदन र टिप्पणीहरु नेपालको संविधानका प्रावधानका लागि ठाडो चुनौती भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो टिप्पणी नगर्न चेतावनी समेत दिएको छ। ‘यो दुर्भाग्यपूर्ण छ कि रिपोर्टले सार्वभौम मुलुकका नेपालीले आफ्नो सामाजिक संरचना र समावेशीताको मर्मअनुसार तय गरेको राजनीतिक मुद्दामा अशोभनिय टिप्पणी गरेको छ। नेपाल सरकार सबै सम्बन्धित पक्षलाई यस्तो प्रकारको टिप्पणी नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई ऐतिहासिक भन्दै लोकतन्त्र, प्रगति र स्थिरताका लागि लामो समयको परिणाम भनेको छ। संविधान कार्यान्वयनका साथसाथै नेपालको शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षका सन्दर्भमा निर्वाचन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उसको स्पष्टोक्ति छ।

युरोपेली युनियनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन आयोग पारदर्शी नभएको भन्दै निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन, निर्वाचनका कानूनमा खस क्षेत्रीलाई आरक्षण कोटामा नराख्ने सम्मका २९ वटा सुझाव दिएको थियो।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७४ १४:५६ बुधबार