नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्स्था गरेको छ । साथै यसमा राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गरिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ । त्यसको प्रयोग संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनअनुसार हुने कुरा संविधानले निर्देश गरेको छ ।

अनुसूची–९ मा साझा अधिकारका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा गाउँसभा र नगरसभाले कानुन बनाउँदा भने सङ्घीय तथा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने हुनुपर्ने भनिएको छ । बाझिएको अवस्थामा त्यो अमान्य हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । तर साझा अधिकारका विषयमा सङ्घ र प्रदेशले कानुन बनाउँदा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित ूकेन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद एवम् उत्पीडन अन्त्य गर्दै भन्ने व्यवस्था तथा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय इकाइहरुबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा तथा लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ” भन्ने राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले राज्यका प्रत्येक तहलाई दिशानिर्देश गरेको कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

यसैगरी संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका नीतिहरुमा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने” कुरा उल्लेख छ । सङ्घीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने”, विकास निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने” विषय पनि राज्यका नीतिहरुमा स्पष्ट गरिएको छ । स्थानीय जनसहभागिता स्थानीय तहबाट मात्र सम्भव छ भन्ने मान्यताका आधारमा राज्य सञ्चालनको फराकिलो राजमार्ग तयार गरिनुपर्छ । सँधैं भेटिइरहने सरकारको तहबाट मात्र शासनका सबै प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता सम्भव छ भन्ने विषयमा विचार पुर्याउनुपर्छ ।

संविधानतः स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र सङ्घीय कानुनको अधिनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित छ । उक्त अधिकार अनुसूची–८ र ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन हुने भन्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम हुने र संविधानमा लेखिएबाहेकको कार्यकारिणीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लिखित
विषयमा राजस्वसम्बन्धी नीति, कानुन र करको दर निर्धारण गर्न, बजेट एवम् योजना बनाउन, ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन र आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछन् । तर साझा सूचीभित्रको विषय र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने पनि संविधानमा उल्लेख छ । साथै संविधानले नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कोषमा जम्मा भएको राजस्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको विस्तृत आधार र ढाँचा बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र
स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ ।

यसरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगले निर्धारण गरेको राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी ढाँचा र आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।

संविधानमा प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सङ्घीय ऐन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई प¥याउनुपर्ने सेवा एवम् उनीहरुलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्वको सम्भाव्यता, उपयोग आदि विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि संविधानले प्रस्ट्याएको छ ।

संविधानमा स्थानीय तहलाई स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गरी न्याय निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसका लागि गाउँसभा र नगरसभाले निर्वाचित गरेका दुईदुई जना सदस्य रहने न्यायिक समितिको अध्यक्षता गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिका उपप्रमुखले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आफैं स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । राज्यका नीतिमा उल्लेख गरिएको जस्तैः सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउन र सुशासनको प्रत्याभूति दिन पनि यस्तो अधिकार दिइएको संविधानमा उल्लेख छ । केन्द्रीकृत शासनलाई सीमित गर्न र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सङ्क्रमणकालिन व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय सरकारको अधीनमा रहेका निजामती सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा एक पटकका लागि समायोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पनि सङ्घीय सरकारमा छ ।

सङ्घले स्थानीय सरकारका लागि बनाउनुपर्ने कानुन
संविधानले अनुसूची ८ र ९ मा उल्लिखित विषयमा गाउँसभा र नगरसभाले आफै कानुन बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर पनि कतिपय विषय एवम् क्षेत्रगत कानुन सङ्घ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता कानुन यसप्रकार छन्—

• गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने कानुन, धारा ५६ (४)
• साझा सूचीका विषय र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने किसिमको नीति, मापदण्ड र कानुन, धारा ५९ (२)
• बजेट पेस गर्ने समय निर्धारण गर्ने कानुन, धारा ५९ (३)
• बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी कानुन, धारा ५९ (७)
• साझा सूचीभित्रका विषय एवम् कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था निर्धारण, धारा ६० (१)
• ससर्त, समपूरक वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदानसम्बन्धी कानुन, धारा ६० (५)
• संविधानमा लेखिएबाहेकको कार्यकारिणीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था रहेको कानुन, धारा २१९
• सङ्घीय कानुन बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष र चार जना सदस्य रहेको वडा समिति गठन हुने, धारा २२२ (४), २२३ (४)
• वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार पुँजी तथा श्रमबजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल असर नपर्ने राष्ट्रिय नीति, धारा २२८ (२)
• घाटा बजेट निर्माणसम्बन्धी कानुन, धारा, २३० (२)
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने कानुन, धारा २३५ (१)

प्रदेशले स्थानीय सरकार सम्बन्धमा बनाउनुपर्ने कानुन

• कानुन बनाउने प्रक्रियागत कानुन, धारा २२६ (२)
• गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र
• नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्थासम्बन्धी कानुन, धारा २२७
• घाटा बजेटसम्बन्धी कानुन, धारा २३० (२) 

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र पूर्व सांसद कृष्णप्रसाद सापकोटाद्वारा लिखित सङ्घीयतामा स्थानीय तह नामक पुस्तकबाट । 

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७४ १२:४१ आइतबार