कुनै बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा ‘लोडसेडिङ’ भइरहेको छ भन्ने पत्याउन पनि मुस्किल थियो । प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ २०७३ भदौ ३० गते नियुक्ति हुँदा धेरैलाई अनुमान पनि थिएन यो मुलुकबाट लोडसेडिङको अन्त्य हुनेछ । घिसिङको नाम अहिले गुगल गर्दा विकिपिडियाले उनलाई ‘नेपालमा विद्युत् लोडसेडिङ हटाउने व्यक्ति’ का रूपमा समेत चित्रित गर्छ । कुनै बेला प्राधिकरणभित्र ‘भार प्रेषण केन्द्र’ को दबदबा रहन्थ्यो । भार प्रेषण केन्द्रका हाकिम शेरसिंह भाट त लोडसेडिङको समाचारमा उद्धृत भएकै कारण रातारात चर्चित भएका थिए। 

यो मुलुकलाई लुटिखाने छिद्र पनि कति हुन् कति ! केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका नयाँ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले काम सुरु गरेको केही दिनमै नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ– ‘दैनिक ३५ करोड राजस्व लुट !’ भन्सार कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा राष्ट्रमाथि यो तहको लुट भइरहेको अनुमान पनि हुन सकेको थिएन । जसरी लोडसेडिङ कृत्रिम ढंगले सिर्जित हो भन्ने बुझ्न हामीलाई वर्षौं लाग्यो, हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार अहिलेको भन्दा निकै ठूलो छ भन्ने थाहा पाउन पनि त्यसैगरी समय लागेको छ । यसमा पनि व्यापारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको गठजोड थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। 

अर्थमन्त्री चयनका निम्ति भने यसपटक ओलीलाई साधुवाद भन्नैपर्ने हुन्छ । र, अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडालाई ल्याएपछि यो सरकार मुलुकमा परिवर्तनका निम्ति गम्भीर छ भन्ने सन्देश पनि गएको छ । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले विभिन्न भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर यही शुक्रबार कडा निर्देशन दिएकै दिन प्रत्येक दिन ३५ करोड रुपियाँ राजस्व गुम्ने कुरा उठेपछि मुलुकले कसरी ठूलो रकम गुमाएको रहेछ भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ । भन्सार नाकाको वार्षिक ३ सय ५० कार्य दिनका हिसाबमा मात्र पनि १ खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ राजस्व अपचलन हुने गरेको प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ। 

व्यक्तिमा प्रतिबद्धता हुने हो भने स्रोतका निम्ति चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहन्न भन्ने उदाहरण पनि हो यो । संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा नागरिक÷रिपब्लिकाले हालै ‘अबको खर्च कसरी धान्ने ?’ भन्ने विषयमा छलफल आयोजना गरेको थियो । त्यस कार्यक्रममा खतिवडाले स्रोत जुटाउन राजस्वका स्रोत नै अघि सारेका थिए । थप कर नलगाई वा भन्सार दर नबढाई कसरी यो उपलब्धि होला भन्ने शंका उनले अहिले आएर मेटाइदिएका छन्। 

अर्थमन्त्रीका रूपमा एक साता पनि नबिती उनले सुरु गरेको आन्तरिक सुधारले सुखद परिणाम ल्याउने संकेत देखिन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा अनुभवी र इमानदार व्यक्ति रहने हो भने अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न गाह्रो छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थसचिव रामेश्वर खनालका बेलामा भन्सार उठ्तीमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको थियो । तर अर्थसचिव खनालले याराना पुँजीवादकै परिणामस्वरूप राजीनामा गरेर हिँड्नुपरेको इतिहास धेरैले बिर्सेका छैनन्।

डा. भट्टराई र खनालका प्रयासले निरन्तरता पाउन सकेनन् । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ‘जि’ नबुझे पनि अर्थमन्त्री बन्न प्रयास गर्ने गरेको विगतमा देखिइसकेको छ । कतिपय अर्थमन्त्री त यस्तासम्म रहे, पत्रकारले प्रश्न सोध्ने डरले ती आफ्ना कुरा भनेर हिँडिहाल्ने अवस्थामा हुन्थे । अहिलेकै सरकार निर्माणका क्रममा पनि अर्थमन्त्री बन्न केही नेताको उछलकुद हेर्न लायकको थियो । तिनले शक्ति दलाल समूहसँगको बस/उठ घनीभूत बनाइसकेका थिए । व्यापारीहरूसँग भाबी अर्थमन्त्रीका रूपमा तिनको भेटघाटले तीव्रता पाएको थियो । अर्थमन्त्री चयनका निम्ति भने यसपटक ओलीलाई साधुवाद भन्नैपर्ने हुन्छ । र, अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडालाई ल्याएपछि भने यो सरकार मुलुकमा परिवर्तनका निम्ति गम्भीर छ भन्ने सन्देश पनि गएको छ । अन्यथा आफ्ना वरिपरि र जिम्मेवार मन्त्रालयमा गफाडीहरूलाई राखेर मुलुकले खोजेको परिवर्तन आउन सम्भव छैन । साथै सुधारमुखी योजना लिएर अघि बढ्न चाहने मन्त्री र कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीको साथ कति पाउँछन् भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

प्रधानमन्त्री आफैं चुस्त हुने, विशेषज्ञहरूको सानो समूह हरहमेसा आफूलाई सघाउन तयार राख्ने र अर्थमन्त्री चनाखो र इमानदार हुने हो भने देशले काँचुली फेर्नेमा कुनै शंका रहँदैन । ओलीले अर्थमन्त्री चयनमा देखाएको सुझबुझसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउन थालेका अभ्यासले पनि सकारात्मक संकेत गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमै बसेर निर्णय गर्ने परिपाटी बस्यो भने पनि त्यसले सरकारलाई बढ्ता जिम्मेवार बनाउँछ । निवासमा गरिने निर्णयमा कर्मचारीको सुझाव पाउन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। 

राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दरबारले पहिले उपयोग गरे पनि पछिल्ला वर्षमा यसको खासै उपयोगिता देखिएको थिएन । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई जासुसी सूचना र अन्य जानकारीबाट समेत चुस्त राख्न यो विभागलाई आफूअन्तर्गत राखेर काम थाले भने सकारात्मक परिणाम आउनेछ। 

राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखे पनि तिनलाई केही हदसम्म स्वायत्तता दिनु उचित हुन्छ । यस्ता सूचना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा अन्य व्यक्तिबाट समेत दुरुपयोग हुन नसकून् भन्नेमा ध्यान पुग्नु जरुरी हुन्छ । हामीकहाँ राज्यको माथिल्लो निकायमा पुग्ने व्यक्तिबाट समेत पदको दुरुपयोग हुने गरेको देखिन्छ । तिनले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता संवेदनशील निकायका अनुसन्धानमा प्रभाव नपरोस् भन्नेमा ध्यान पुग्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। 

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैले यसपटक परिणाममुखी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनयता सुशासनको अनुहार हेर्न पाइएको छैन । कतिपय बेलामा राज्यको उपस्थिति नभएको जस्तो अनुभव पनि सर्वसाधारणले गर्नुपरेको छ । मन्त्रालय फोर्ने, तिनलाई जागिर खाने ठाउँ बनाउने र जनताका काम नहुने संस्थाका रूपमा मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयलाई बनाइएको पनि यही बीचमा हो । नयाँ संविधानले २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेपछि सरकारले ३१ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ पु¥याएको छ । 
सरकारका यी निर्णयले जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । अहिलेको सरकारले ‘केही गर्छ कि ?’ भन्ने भावना पनि विकास भइरहेको छ । केही वर्षयता प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले ठूलो सल्लाहकार समूह बनाएर प्रशासनिक खर्च बढाउँदै आएका छन् । सरकारका लागि सिंगो कर्मचारी संयन्त्र रहेको हुँदा थप सल्लाहकार समूह खडा नगर्ने हो भने राज्यलाई भार कम हुन्छ । तर सरकारले आवश्यक परेका विशेषज्ञ लिन भने हिच्किचाउनु पर्दैन । कार्यकर्तालाई भर्ती गराउने काममात्र रोक्दा पनि धेरै फरक पर्छ। 

सरकार कामकाजी बन्ने वा नबन्नेमा यसले माथिल्ला स्थानमा कस्ता मानिस ल्याउँछ भन्नेमा भर पर्छ । मन्त्रीका रूपमा ल्याइने व्यक्ति पनि परिणाममुखी काम गर्ने भए भने सरकारको छवि राम्रो हुन्छ । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैले यसपटक परिणाममुखी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । व्यावहारिक रूपमै काम हुन थालेको खण्डमा राष्ट्रिय मानसिकता नै फरक हुन्छ। 
केही काम हुँदैन भन्ने ठाउँमा केही हुन्छ भन्ने भावना बढ्न थाल्छ । छिमेकी भारत र चीनको राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको विकास र समृद्धिका निम्ति गरिरहेका पहल हाम्रा निम्ति पनि प्रेरक बन्न सक्नुपर्छ । सरकारले काम गर्न थाल्यो भने हाम्रा नागरिकमा पनि जाँगर आउन थाल्छ । सधैं नकारात्मक कुरामात्र गरेर बस्ने प्रवृत्तिमा रोक लाग्छ। 

जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि ‘याराना पुँजीवाद’ अर्थात् क्रोनी क्यापिटालिजमले मुलुकलाई आक्रान्त तुल्याएको छ । जहाँ व्यापारीहरूले जोखिम मोलेका आधारमा व्यवसायमा लाभ प्राप्त गर्नुभन्दा व्यापारी वर्ग र राजनीतिक वर्गबीचको भित्री साँठगाँठका आधारमा व्यवसाय मौलाउँछ भने त्यो याराना पुँजीवाद हो। 

हामीकहाँ अहिले याराना पुँजीवादले नेतालाई समेत बदनाम गराएको छ । रातारात टुप्पाबाट पलाएका व्यक्तिहरूले नेताहरूलाई प्रभावमा पारेको देखिन्छ । ती नेताहरूकै लगानीकर्ता हुन् । नेतालाई प्रभावमा पारेर आफ्नो नाफा बढाउने व्यक्तिहरूबाट यो सरकारले आफूलाई कति अलग राख्छ त्यसमा पनि यसको सफलता र असफलता जोडिन्छ । शक्ति दलाल समूहको सक्रियताबाट पनि सरकारले आफूलाई निरपेक्ष राख्नुपर्ने चुनौती छ । ती अनेकन् रूप र स्वरूपमा सरकारको नजिक आउन र त्यसलाई बिगार्न उद्यत छन्। 

यस्तो हुन सक्यो भने अहिले अर्थमन्त्री खतिवडाले सुरु गरेको भन्सार उठ्तीमा सुधारको काम अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री, सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति ठीक भए भने राज्यका सबै अंगले ठीक ढंगले काम गर्न थाल्छन् । यसो हुँदा समतामूलक समाज निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न पनि यसले सहयोग पुर्‍याउँछ ।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७४ ०३:०६ आइतबार