काठमाडौं – प्रदेश सरकारलाई करदाताप्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्दै कर–जग्गा, मनोरञ्जन र कर निर्धारण तथा असुली गर्ने पाउने अधिकार दिइएको छ ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन, विज्ञापन र कृषि आयमा कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।नेपालको संविधानको धारा १९७ अनुसार प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको नमूना विधेयकमा प्रदेश कर कार्यालयले कर तिर्नुपर्ने व्यक्ति वा करदाताको पहिचान गरी कर दायित्व विवरण खुलाएर कर लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

संविधानअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले करसम्बन्धी नमूना कानुन प्रदेशमा पठाएको हो । उक्त कानुनमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र घर, जग्गा वा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।विधेयकको परिच्छेद–४ को करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार घर, जग्गा वा घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । उक्त शुल्क निर्धारण गर्दा कर तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, कर प्रणाली समानता र न्यायमा आधारित रहने गरी सरल, पारदर्शी र मितव्ययी हुनुको साथै नागरिकलाई सुविधा हुने गरी कर लगाउनुपर्नेछ । घरजग्गा वा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा महिलालाई २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ ।प्रदेशलाई सवारी साधन कर लगाउन सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ । इन्धनबाट चल्ने सबै सवारी साधनमा प्रदेश सरकारले कर लगाउन सक्छ ।

प्रदेश सरकारलाई मनोरञ्जन करसमेत लगाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । प्रदेश सरकारले चलचित्र घर, भिडियो घर, सांस्कृतिक मनोरञ्जन कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ  ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले अनुमति दिएका विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनको कारोबार गरेको र विज्ञापनका सामग्री राख्न दिएबापत विज्ञापन कर लगाउन सक्नेछ । कृषि आयमा कर लगाउने सक्ने अधिकार पनि उसलाई गरिएको छ ।

करबापत असुलिएको रकममध्ये दुई प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी राजस्व तोकिएको समयावधिमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले उठाउने शुल्क पनि सोहीअनुसार गर्नुपर्नेछ ।त्यसैगरी, विधेयकको परिच्छेद–१४ मा गैरकर राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अतिरिक्त सेवा शुल्क तथा दस्तुर, पर्यटन शुल्क समेत उठाउन पाउने व्यवस्था छ । यो पनि प्रदेश सरकारको आय हुनेछ ।

करसम्बन्धी कानुन बनाउन प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि समन्वय गरेर कर निर्धारणका लागि कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५९ र २१३ अनुसार यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चित कोष, सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने अधिकारसहित प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ नमूना विधेयक पारित गरी प्रदेशमा पठाइसकेको छ ।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७४ ०३:०६ सोमबार