आशा गर्ने ठाउँ थोरै छन् । निराशाका निम्ति चारैतिर भ्वाङ परेको छ । असफल राष्ट्र बन्नका निम्ति पर्याप्त उपक्रमहरू मञ्चित भइरहेका छन्, मुलुकमा । ‘चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली’को नियतिमा मुलुक अघि बढिरहेको छ । कसैले राम्ररी काम गर्न थाल्यो भने सम्झनुपर्छ त्यसको दुर्दिन निकट छन् । प्रसंग दुई सार्वजनिक संस्थानको हो– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम । यी दुई निकायका प्रमुख क्रमशः कुलमान घिसिङ र गोपाल खड्का छन् । घिसिङको जागिर धरापमा छ– कारण यिनले दिनमा १६ घन्टासम्म ‘लोडसेडिङ’ हुने मुलुकको नियतिलाई परिवर्तन गर्न ‘क्याटलिस्ट’को भूमिका निर्वाह गरे । खड्काको जागिर सुरक्षित छ– कारण यिनले निगमका निम्ति भण्डारण क्षमता विस्तारका निम्ति मुलुकका विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गर्दा शक्ति दलालको संलग्नतालाई स्वीकार गरे । सार्वजनिक लेखालगायत संसद्का समितिले समेत यसमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय गरेकोसमेत एक महिना पुग्न लाग्दैछ । तर, खड्काले सार्वजनिक रूपमै सञ्चार माध्यमविरुद्ध धम्की दिँदै प्रक्रिया नरोकिने बताइरहेका छन् । घिसिङ गत वर्ष भदौ २९ गते चार वर्षका लागि प्राधिकरण नेतृत्वमा आएपछि संस्थामा देखिने गरी प्रगति मात्र भएको छैन साना व्यवसायी र सर्वसाधारणको जीवनसमेत सहज हुन पुगेको छ । कम्तीमा १२ घन्टासम्म हुने लोडसेडिङका कारण साना व्यवसायलाई टिक्नै मुस्किल भएको थियो ।

घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयको त्यो बेलाको नेतृत्वमा रहेका मन्त्री जनार्दन शर्मालगायतको साथले काम गर्न सहज भएको पनि हो । त्यसैकारण निरन्तर लोडसेडिङका कारण ऊर्जाको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न जेनेरेटर खरिद गर्नुपर्ने र त्यसका लागि महँगो आयातित तेल बाल्नुपर्ने अवस्थाबाट नेपाल अघि बढ्ने अवसर उनैले ल्याएका हुन् । यसमा पक्कै पनि छिमेकी भारतबाट गरिएको विद्युत् आयात र केही थपिएका नयाँ विद्युत् आयोजनाले पनि योगदान गरेको छ । कुनै एउटा संस्थामा प्रभावकारी नेतृत्व रहँदा त्यसले ल्याउन सक्ने सकारात्मक प्रभाव घिसिङको समयमा देखिएकै हो । यसबीच घिसिङलाई काम गर्न नदिनका निम्ति प्राधिकरणभित्रै लामो समयसम्म माफियाहरूसँग रजगज गर्दै आएको समूहले असफल गराउन खोजेको पनि हो । त्यति मात्र होइन, उनलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा रहेको एउटा समूहले असहयोग गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई सामाजिक सञ्जालले समेत उत्तिकै चनाखो भई विरोध गर्दा उनीहरू आफैँ बोर्डबाट हट्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो । कुनै हिसाबले पनि घिसिङ बलियो भई प्राधिकरणमा काम गर्दा यतिका वर्षसम्म त्यो संस्थालाई परजीवीसरह शोषण गर्दै र नेपाललाई अँध्यारोमा राख्दै फाइदा लिन पल्किएको समूह अहिले हतासाको स्थितिमा आइपुगेको देखिन्छ । अख्तियारले गर्ने छानबिनको एउटा हतियार १३ पाने यसबीच कर्मचारीतन्त्रमा बदनाम साबित भइसकेको छ । कुनै पनि कर्मचारीलाई छानबिन गर्न नपाउने भन्ने छैन तर यसलाई प्रयोग गरेर कसैको मनोबल गिराउने गरेको भने देखिएको छ । त्यति मात्र होइन कुनै संस्थान, कार्यालय, विश्वविद्यालयमा आफ्ना मानिसलाई नियुक्त गर्ने इच्छा भएमा अख्तियारलाई प्रयोग गरी निलम्बन गराउने चलन नौलो होइन । प्राधिकरणको हकमा पनि यो पूर्वप्रचलित ‘मोडस अपरेन्डी’ अनुरूप काम नहोला भन्न सकिन्न ।

आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्काका काम कारबाहीबाट त्यहाँ व्यापक अनियमितता भएको भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । यति हुँदा पनि त्यहाँ अख्तियारको मात्र होइन, मन्त्रालयको समेत छानबिनले छुन नसक्नु आश्चर्यको विषय भएको छ । विधिसम्मत काम गर्नेले डराउनुपर्ने तर माफियाले खोजको शैलीमा काम हुँदा भने त्यो व्यक्तिले अभयदान पाउने अहिलेको अवस्थाले मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा पु¥याउने निश्चित भएको छ । सरकारका काम कारबाहीमा घिसिङभन्दा बिकाउ खड्का शैली नै बढ्ता टिकाउ हुने अवस्था देखिनु मुलुकको लोकतन्त्रका निम्ति किमार्थ स्वस्थकर हुन सक्दैन । खराब नियत (मालाफाइड इन्टेसन) ले गरेका कामको परीक्षण हुने ठाउँबाटै गलत विषयलाई प्रोत्साहित गर्न थालिएको छ । असल र खराब नियतबीच जुन समाजमा भेद हुन छाड्छ त्यहाँ विवेकले डाको छाडेर रुनुबाहेक विकल्प हुन्न । अझ असललाई दण्डित र खरावलाई पुरस्कृत गर्ने प्रवृति जसरी डरलाग्दो रुपमा देखिएको छ, त्यसले राजनीतिक नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न त उठाएको छ नै, उनीहरुप्रतिको भरोसा र विश्वसनियता पनि धर्मराएको छ । अहिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काको सन्दर्भमा पनि यस्तै देखिएको छ । यो अवस्थामा ‘साधुले सुली चढ्नुपर्ने’ जुन नियति मुलुकमा कायम गर्न जो सक्रिय छन्, तिनका विरुद्ध फेरि समाज उठ्न÷जाग्न सक्छ । त्यसैले अहिल्यै त्यो अवस्था आउन नदिन सत्य र न्यायका निम्ति जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिले भूमिका खेलून ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७४ ०२:०१ बुधबार