बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी लिखत किर्तेमा मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले पक्राउ गरेपछि राजनीतिक रङ मिसिएको आशंका गरिएको छ।

दुई वर्षसम्म स्थगित सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दामा प्रहरीले विशेष अप्रेसन चलाएर अरोपिहरूलाई पक्राउ गरेपछि यस्तो आशंका गरिएको हो। ससंद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहेको र केही सांसदले जस्ताको तस्तै बजेट पास नहुने बताइरहेका बेला प्रहरीले मंगलबार किर्ते मुद्दामा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायत ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका र नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिकमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेतलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ। नेपाल र भट्टराईलाई भने अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै छुट दिएको थियो।

२०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सक्कल फाइल झिकाउन आदेश भएको थियो। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अख्तियारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको थियो।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी लिखत किर्तेमा मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले पक्राउ गरेपछि राजनीतिक रङ मिसिएको आशंका गरिएको छ।

सरकारी जग्गा हिनामिना गरी व्यक्तिको बनाउने प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि अख्तियारले मुद्दा नचलाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले रिट दायर गरेपछि यो विषयले राजनीतिमा तरंग ल्याएको थियो। अहिले बजेट पास गर्ने बेलामा प्रहरीले किर्तेमा अनुसन्धान सुरु गरी सातजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

बेलाबखत यो विषय उठाएर तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि नेपाललाई दुःख दिएका थिए। अहिले सत्ता साझेदार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का सांसदले बजेट नसच्याइए जस्ताको तस्तै पास गर्न नदिने भनिरहेका बेला प्रहरीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते गरेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ। जसले गर्दा यो विषय फेरि राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढाउन खोजिएको आशंका सत्ता गठबन्धन दलकै केही सांसदको छ।

‘ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कारबाही हुनु राम्रो कुरा हो तर बजेटमा नेकपा एसले जुन अडान लियो, त्यसलाई कमजोर पार्न पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई समेत मुछ्नेगरी इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजियो। यसमा सरकारको नियत ठिक देखिएन’, नेकपा एसका एक सांसदले भने।

प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिताअनुसार किर्ते मुद्दा अनुसन्धान गरी २०७८ पुस २२ गते सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सिआइबीले २०७८ पुस २७ गते मुद्दा दायरको अन्तिम म्याद रहेको जनाउँदै २२ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सरकारी वकिलको कार्यालयले २६ गते अनुसन्धान अधुरो रहेको भन्दै विभिन्न निर्देशनसहित सक्कल फाइल सिआइबीमा फिर्ता पठाइदिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा मुलुकी ऐनअनुसार दर्ता गर्न मिल्नेसमेत व्याख्या गरेर पठाए पनि दुई वर्षभन्दा बढी सो फाइल सिआइबीमा थन्कियो।

त्यतिबेला मुलुकी अपराध संहिता मुताबिक मुद्दा चलाउने हदम्याद प्रहरीले नै गुजारेको सरकारी वकिलको कार्यालयले औंल्याएको थियो। सिआइबीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरको अभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मुलुकी अपराध संहितामा सरकारी लिखतको किर्ते मुद्दा दर्ता थाहा पाएको मितिदेखि २ वर्षभित्र भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी ऐनअनुसार किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन मिल्ने जनाएपछि सिआइबीले आरोपितलाई पक्राउ गरी अदालतमा बुझाउने तयारी गरेको छ।

प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिताअनुसार किर्ते मुद्दा अनुसन्धान गरी २०७८ पुस २२ गते सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सिआइबीले २०७८ पुस २७ गते मुद्दा दायरको अन्तिम म्याद रहेको जनाउँदै २२ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

तत्कालीन समयमा सिआइबीले जग्गा हिनामिनाको जाहेरी परेको मितिलाई हदम्यादको थालनी बिन्दु मानेर अनुसन्धान गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ चैत २ गते ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा किर्ते लिखतबारे अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो। त्यसपछि सिआइबीले अनुसन्धान थालेको थियो। ललिता निवास जग्गा रेखदेख गर्ने समरजङ कम्पनीले २०७६ माघ २७ गतेमात्रै जाहेरी दर्ता गराएको थियो।

सरकारी वकिलको कार्यालयले भने सिआइबीलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुसन्धानको जिम्मा दिएको मितिलाई आधार मानेर हदम्याद गणना गरेको थियो। मुलुकी ऐन, २०२० को भाग ४ को महल १ को दफा १८ अनुसार सरकारी कागजात किर्तेमा हदम्याद तोकिएको छैन। सिआइबीले पनि सोही दफालाई आधार मानेर उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।

सिआइबीले मंगलबार बिहानदेखि नै विशेष अपरेसन चलाएर ललितानिवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेका सातजनालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङ, शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी कलाधर देउजा, धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्की र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको छ।

जसममध्ये कपाली, देउजा र केसी पहिला नै अदालतले पक्राउ नगर्न जारी गरेको अन्तरिम आदेशका आधारमा छ्ुटेका छन्। सिआइबीले अन्तरिम आदेश नभएकाका हकमा मुद्दा पठाउने जनाएको छ।

सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान अपूर्ण भन्दै फाइल फिर्ता पठाएकाले फेरि अनुसन्धान अघि बढाइएको बताइन्।

‘अरू कुरा थाह भएन, त्यतिबेला अनुसन्धान अपूर्ण रहेको भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता पठाइएको रहेछ, अहिले अनुसन्धान सुरु गरिएको हो’, एआइजी बज्राचार्यले भनिन्।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासको जग्गा लिखत किर्ते छानबिनको जिम्मा दिँदा सिआईबी प्रमुख निरजबहादुर शाही थिए। त्यसपछि सहकुलबहादुर थापा र धीरजप्रताप सिंह सिआइबी प्रमुख बने। सिहकै पालामा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको थियो।

सरकारी वकिलको कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले अनुसन्धान अपुरो रहेको, मुलुकी ऐनअनुसार अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन मिल्ने सिफारिससहित फाइल फिर्ता गरेका थिए। तत्कालीन समयमा सिआइबीले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अदालतबाट अनुमति लिएको थियो। पक्राउ गरिएका धेरैलाई आवश्यक परेका बेला हाजिर हुने सर्तमा छाडिएको थियो। २०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

त्यतिखेर अख्तियारले १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, छवि पन्त, दिनेशहरि अधिकारीसमेत यो मुद्दामा तानिएका थिए ।

के हो ललिता निवास जग्गा प्रकरण?

ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा २०४९ कात्तिकदेखि व्यक्तिका नाममा बनाउने प्रपञ्च सुरु भएको थियो। यसबारेमा २०५८ सालदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्न थालेको हो। यस विषयमा अनुसन्धान गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ जेठ १४ गते शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनायो। समितिमा महेन्द्रकुमार थापा सदस्य र गणेश आचार्य सदस्यसचिव थिए। समितिले २०७६ मंसिर २८ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यसको ३ महिनापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ फागुन २८ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय ग¥यो। सो मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिका नाममा बनाइएको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ६ महिनाभित्र ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दियो।

१९८६ सालदेखि १९८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका भीमशमशेरले किनेको र पछि उनका शाखासन्तानमा हस्तान्तरण भयो। मालपोत कार्यालयको अभिलेखअनुसार उक्त जग्गा भीमशमशेरले १९८८ सालमा खरिद गरेका थिए।

ललिता निवास भीम शमशेरले छोरा हिरण्य शमशेरलाई अंशमा दिए। पछि हिरण्यशमशेरबाट उनका छोरा सुवर्णशमशेरमा हस्तान्तरण भयो। सुवर्णशमशेरले २०१७ असार २९ गते पत्नी श्वेतप्रभाका नाममा ५८ रोपनी तथा तीन छोरा कनक, कञ्चन र रुक्म शमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले ‘हालैको बकसपत्र’ गरिदिए। बाँकी ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे।

ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा २०४९ कात्तिकदेखि व्यक्तिका नाममा बनाउने प्रपञ्च सुरु भएको थियो। यसबारेमा २०५८ सालदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्न थालेको हो।

यसबाहेक केही जग्गा बाटोमा गयो। सो लगायतका केही जग्गा २०१७ सालमै ‘विशेष परिस्थिति ऐन’ ल्याएर राज्यले जफत गर्न सक्ने बनाइयो। सो ऐनमा राज्यविरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था थियो। सरकारले त्यही ऐनअन्तर्गत ललिता निवासको सबै जग्गा ‘रोक्का’ गर्‍यो। पछि २०१८ सालमा सरकारले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ जारी ग¥यो। त्यो ऐनअनुसार आवश्यक परे व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्ने भयो।

त्यतिबेला ललिता निवाससहित काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा ठुला दरबार र तिनले चर्चेको अधिग्रहण गरी विभिन्न सरकारी निकाय स्थापना गरिए। सरकारले अधिग्रहण गरेपछि ललिता निवास (भवन) मा नेपाल राष्ट्र बैंक बस्यो, जग्गामा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशका निवास बनेक। २०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्र बैंकको भवन भत्काइयो।

ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये खाली रहेको १ सय १२ रोपनी ४ आना मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले २०४९ पुस २३ गते (मिसिल नम्बर १०२४) र २०४९ पुस (मिसिल नम्बर १०२५) मा रुक्म शमशेर, शैलजा राणा, सुनीति राणा, हटक शमशेर राणा र हेमन शमशेर राणाका नाममा दर्ता गरेका थिए।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउँदा कानुनी प्रक्रिया र विधि पुर्‍याइएको छैन भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उक्त जग्गामा नक्कली मोही खडा गरिएका थिए। त्यसपछि जग्गाको स्वामित्व लिएका रुक्म शमशेरसमेतका ५ जनाले भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा मोही लगत कट्टा गरी पाऊँ भनी निवेदन दिए। त्यतिखेर मोहीका तर्फबाट शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। त्रिताल छानबिन समितिले ढकाल र सुवेदीलाई प्रमुख दोषी देखाएको छ।

२०५८ सालयता यस विषयमा गृह मन्त्रालय र तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेका छन्। गृह मन्त्रालयले यसबारे छानबिन गर्न तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। २०७५ फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको हो।

प्रहरीले मंगलबार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ,पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी कलाधर देउजा, धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्की र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरेको छ। जसममध्ये कपाली, देउजा र केसी पहिला नै अदालतले पक्राउ नगर्न जारी गरेको अन्तरिम आदेशका आधारमा छुटेका छन्।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०४७ जेठ १४ र साउन ८ मा पञ्चायत सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर बदनियतपूर्वक जफत गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सोही सालको भदौ ३ गते भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जग्गा फिर्ताका विषयमा अर्को निर्णय गरी यस विषयमा प्रस्ट पारेको थियो।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले त्यो निर्णय बेवास्ता गर्दै २०४७ जेठ १४ र साउन ८ को निर्णयको गलत व्याख्या गरी ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाइदिएका थिए। यो क्रम २०६७ सालसम्म्म जारी रह्यो। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६७ वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर चौथोपटक सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पारिएको त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १३ असार २०८० ०१:०५ बुधबार