सरकार र जनप्रतिनिधिबीच सार्थक संवाद भई जनताका आवाजको उचित सम्बोधन गराउने मुख्य थलो हो संसद् भन्छन् सांसद ऋषिकेश पोखरेल। यसैमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल र संस्थागत बनाउन सकिने उनको धारणा छ।

संसद्को गत अधिवेशनमा धेरै कानुन बन्न नसकेको र चालु हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यतालिका ल्याएको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

‘संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो। सरकारले बिजनेस नदिएमा सांसदले मात्रै केही गर्न सक्दैन। सामान्यतः अधिकतम कानुन निर्माण तयारीपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् आह्वान गरिन्छ’, सांसद पोखरेलले भने, ‘सरकार कति गतिशील छ। जनताका माग र मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्छ र कस्ता कानुन, नीति बनाउँछ भन्ने उसको सोच र प्राथमिकतामा पनि भर पर्छ।’

संसद्लाई काम दिनु सरकारको काम भएको भन्दै उनी यसमा सांसदको भूमिका कम हुने बताउँछन्। ‘हामीले जनसरोकारका मुद्दा राखिरहेकै छौैँ। यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ’, सांसद पोखरेलले प्रश्न गरे।  

प्रतिपक्षले बेलाबेलामा विभिन्न विषय उठाएर अवरोध गर्दा पनि कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको सरकार पक्षको आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘संसदमा प्रतिपक्षले अवरोध ग¥यो भनेर सरकारले गुनासो गर्नु उचित होइन। सदनमा जनताको मुद्दा आउनु त राम्रा हो, त्यसलाई समस्या ठान्नु लोकतन्त्रविरोधी सोच हो।’ जनआवाजलाई मुखरित गर्दा समस्या ठानिनु लोकतान्त्रिक चरित्र नहुने उनको भनाइ छ।  

मुलुकमा हाल आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषय बढेको जिकिर गर्दै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय खानेपानी, विद्यालय भवन र स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माणका काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।

बैंकले एकै वर्षमा वर्षमा चार पटकसम्म ब्याज बढाएर उद्यमी र ऋणीलाई डुबाएको र सहकारी सञ्चालकले बचतकर्तालाई रुँदै सडकमा आउन बाध्य पार्ने स्थिति भएको उल्लेख गर्दै उनले दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे। उनले मुलुकमा सन्तुलित विकास हुन नसकेको भन्दै त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए।

राज्यका तीन अङ्गबीचको सन्तुलन र समन्वयका सवालमा पनि समस्या देखिएको सभापति पोखरेलको अनुभव छ। ती अंगबीच एकले अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुँदा अर्काेले नबोल्ने हो भने लोकतन्त्र सुढृढ नहुने उनको मत छ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषका विषयमा ठेकेदार र सञ्चारमाध्यमले गलत भाष्य स्थापित गरेको बताउँदै उनले यो विकासविरोधी काम भएको जिकिर गर्नुहुन्छ। संविधानले सन्तुलित विकास र समाजवादोन्मुख अर्थव्यवस्थाको मर्म र भावना बोकेको सन्दर्भमा नेताहरुले अधिक बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ छ।

नेता पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘असन्तुलित विकासको स्थिति अन्त्य गर्न हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम र योजनाका आधारमा पाँच करोड बराबरको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम देऊ भन्दा संविधानविपरीत हुँदैन।’ उक्त कोषबाट त्यहाँका जनताले आवश्यकता ठानेको काम गर्ने भएकाले अबको बजेटमा यसलाई बढाएर १० करोड बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहलाई अहिले दिइएको बजेट दोब्बर पार्नुपर्ने उनको जोड छ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा सिधै रकम अनुदानमा जाँदा कमिसन खान नपाइने भएकाले केही तस्करले यसको विरोध गरेको टिप्पणी गरेको भन्दै उनले यस प्रणालीमा कुनै कमजोरी भए सुधारका लागि पनि तयार हुनुपर्ने बताए।

संसदीय समितिमा एउटै विषयमा धैरै समितिले छलफल गर्ने स्थितिप्रति सभापति पोखरेल चिन्तित छन्। ‘सबै समितिप्रति हाम्रो समान स्वामित्व हुनुपर्छ। कुनै अर्काे समिलिले गरेको निर्णय पनि मेरो समितिले जानकारी र स्वामित्वमा लिनुपर्छ तर हाम्रोमा त्यही विषयमा अर्काे समितिले छलफल गर्नु समय र राज्यकोषको दुरुपयोग हो। लुछाचुँडी गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यस्ता कामले जनप्रतिनिधिलाई कमजोर बनाउँछ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन’, उनले भने।

सार्वजनिक लेखा समितिका कतिपय निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै उनले नीति र विधिलाई अगाडि सार्दै महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनका विषयलाई नौ उपसमिति बनाएर छलफल गरिएको बताए।

हालसम्म लेखा समितिले धितोपत्र, टेरामोक्स, एनसेल सेयर खरिद प्रकरणलगायतका विषयमा दिएका निर्देशनका आधारमा सरकारले कामकारबाही अघि बढाएको र चाँडै परिणाम सार्वजनिक हुने उनको अपेक्षा छ। उनले लुम्बिनी विकास कोष र समाज कल्याण परिषदमा भएका कामका विषयमा पनि समितिले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ। –रासस

प्रकाशित: २६ माघ २०८० १२:१८ शुक्रबार