मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली भएको तीन दशक पूरा भइसक्यो। अझै पनि जनताका आशा र देशको आवश्यकतालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। देश निर्माणका लागि कयौँ कुरा बजेटसँग सम्बन्धित हुन्छ।

बिनापैसा पनि सुधार गर्न सकिन्छ। उहादरणका लागि, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न अहिले बजेट चाहिन्न। राज्यले शिक्षकलाई तबल दिइरहेकै छ, विद्यालयका भौतिक संरचना पनि छन्। त्यतातिर ध्यान कसैको गएको देखिन्न। सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सबैलाई जगजाहेर छ।

सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा जति राम्रो छ, कार्यान्वयनको पाटो त्यति नै कमजोर छ। सबैभन्दा मुख्य विषय भनेको देश बनाउने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुपर्छ। यो क्रमशः घट्दै जानुपर्छ। सुशासन प्रवद्र्धन हुनुपर्छ। जबसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्न तबसम्म साना खाले भ्रष्टाचार हटाउन सकिँदैन।

जनताले विश्वास गरेर मलाई सदनमा पु¥याए। संसदमा प्रवेश गरेको एक वर्ष बित्यो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यसबीचमा मेरा अपेक्षा र जनताको आकांक्षा पूरा हुन सकेनन्। अभाव र महँगीको मारमा परेका जनतालाई कस्तो भएको होला ? हामी अनुमान गर्न सक्छौँ।

विगतमा सांसद विकास कोष सञ्चालनमा आयो। पहिले जसले चलायो उसैले विरोध गरेको सुन्छु। पहिलोपटक सदनमा प्रवेश गरेकाले मैले यो कोष चलाउन पाएकै छैन। अरुले गरेको भ्रष्टाचारको आक्षेप र आरोप मलाई पनि पर्‍यो।

विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ, जनताले त्यो कुरा बुझेका छैनन्। अर्कातर्फ निर्वाचनमा पराजित अनुहारलाई यसै कार्यकालमा सदनमा पु¥याउन राष्ट्रिय सहमति भएको देखिन्छ। देशको प्रमुख प्राथमिकता कानुन निर्माणमा भने सामान्य सहमति नहुने प्रवृत्तिले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। त्यसैले मैलै भन्दै आएको छु, सरकार र नेताहरु उल्टो बाटो हिँडिरहनुभएको छ।

संसद् र संसदीय समितिमा पनि त्यस्तै अनेक खालका विकृति र बेथिति देखिन्छ। सिन्को नभाँचे पनि बैठकका नाममा समितिमा एकै दिन तीनपटकसम्म भत्ता बुझ्ने गरेको सुनिन्छ। जनताको करको पैसा, यस्तो सस्तोसँग दुरुपयोग गरिनु हुन्न। जतिसुकै बैठक बसे पनि दिनमा पटक–पटक भत्ता लिनु भएन।

अर्काे विडम्बना, कुनै शब्द विशेषमा एउटा व्यक्तिले विरोध गर्छ, दिनभर त्यसैमा अल्मलिइन्छ अनि भत्ता बुझेर घरतर्फ लाग्ने काम हुन्छ। जनप्रतिनिधिले काम नगरी भत्ता लिन मिल्छ ? त्यस्ता विषयमा न मिडिया न नागरिक समाज बोल्छ।

संसदीय समितिमा बोलेका र गरिएका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदैन। समय त्यतिकै खेर गएजस्तो लाग्छ। दिइएका सुझाव लागू भएमा हामीलाई पनि जोश र जाँगर आउँछ नि। सुझाव कार्यान्वयन नहुने हो भने खाजाखान र भत्ता बुझ्न मात्रै आउन जाँगर लाग्दैन। मजस्ता स्वतन्त्र सांसदका कुरा त्यहाँ सुनिन्न।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत आफ्नो कार्यकालमा गर्छु भनेका र बोलेका कुरा कार्यान्वयन गरिदिए पुग्छ। अरु नयाँ केही कुरा गर्नै पर्दैन। कतिपय अवस्थामा सत्तापक्षबाटै कानुन बनाउन सकिएन भनेको सुन्छु, बनाइदिए भइहाल्छ नि। मन्त्री स्वयंले सुशासनका कुरा उठाउँछन्, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई पक्राउ गरे भइहाल्छ नि।

एउटै मुद्दामा मुछिएका कर्मचारी जेल बस्नुपर्ने राजनीतिक नेता बाहिर आउने कस्तो न्याय ? कर्मचारीलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका आयोजना समयमै सक्न चुनौती खडा भएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बित्यो अहिले  विकास बजेट खर्च १० प्रतिशतमा सीमित छ। सरकारले कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, मलखाद, ऊर्जा, पर्यटन, रोजगारका क्षेत्रमा विकास गर्छु भनी घोषणा गरेका कुरा लागू होस्। नयाँ कुरा गर्न पर्दैन।

संसदमै पनि आफूलाई हाइलाइट गर्न सांसदले स्वयं अनेक क्रियाकलाप देखाउँछन्। हामीजस्ता थोरै संख््यामा रहेका सांसदले जति नै राम्रा कुरा राखे पनि सुनिन्न।  संसदीय प्रणालीमा दल, बहुमत र अल्पमतको कुरा आउँछ।

जनताप्रति उत्तरदायी हुने सिलसिलामा कतिपय मन्त्रालयका कोठा र चोटामा दौडन पुग्दा समितिको बैठकमा उपस्थित संख्या न्यून भएको हो। त्यो सांसदको बाध्यता हो। मेरो मोरङ निर्वाचन क्षेत्र ५ नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएको छ।

त्यहाँका ९९ प्रतिशत जनता कृषि कर्ममा संलग्न छन्। त्यहाँ गरिबी र बेरोजगारीको मार त्यतिकै छ। रोजीरोटीको समस्या छ। राज्यबाट घोषणा भएका सेवासुविधा कतिपय अवस्थामा कानुन अभावमा प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यस क्षेत्रका जनतालाई कानुनभन्दा विकास प्राथमिकता छ।

मतदाताले मलाई कानुनभन्दा विकासको कुरा बढी सोध्छन् र माग गर्छन्। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता सिँचाइ र शिक्षाको गुणस्तर सुधार हो। विद्युतीकरण नभएकाले सिँचाइ महँगो छ।

शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्न कक्षा १ देखि पहल हुनुपर्छ। भएका साधनस्रोतको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यस क्षेत्रको ठूलो क्षमता र तागत भनेको जमीन र श्रमशक्ति भएकाले सदुपयोग गर्न भरमग्दुर प्रयासमा छु।  

विश्वमा प्रचलनमा रहेका विभिन्न निर्वाचन प्रणालीका तुलनामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली नै सही छ। प्रत्येक व्यक्तिको मनभित्र देवता र दानव दुवै छ। दानवलाई अघि सारिएको खण्डमा नतिजा पनि त्यस्तै खालको आउँछ, देउतालाई अघि सारेमा बोलेका कुरा पूरा हुन्छ।

त्यो भनेको नियत राम्रो हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नहुने मन हुनुपर्‍यो। नेता हुने पैसा बटुल्ने, कार चढ्ने, सहरमा घर बनाउने प्रवृत्तिमा नियत गयो। प्राकृतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रुपमा सुन्दर देश नेपालाई गरिब बनाई राखेर चलखेल गर्न सकिन्छ भन्ने बाहिरियाको सोच र नेतामा दूरदर्शिताको कमीकाकारण समृद्धिको यात्रामा बाधा परिरहेको छ।

कतिपय जनतालाई ढाँटेर, छलकपट गरेर तथा बाहुबलीका आडमा नेता बनेकाले पनि जनहितमा काम हुन सकेन। भारतबाट बर्सेनि ३३ अर्बको रासायनिक मल खरिद गरिन्छ। तीन वर्षमा नेपालमै मलखाद बनाउने कारखाना खोल्न सकिन्छ, र विदेशबाट मलखाद ल्याउनै पर्दैन।

मैले आफ्नो जमिनमा नयाँ प्रविधि अपनाएको छु, त्यसबाट राम्रो उत्पादन भइरहेको छ। शिक्षामा गुणस्तर सुधार्न निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका ८५ सरकारी विद्यालयमध्ये २५ वटामा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरुआत गरिसकिएको छ। आगामी तीन वर्षभित्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा जान्छ। गरिबी घटाउन स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत परेवा पालनलाई प्रोत्साहन गरेको छु।

यसबाट पनि पछि परेका जाति र समुदायको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ। दलित ऋषिदेव समुदायलाई दश जोर परेवा पाल्न प्रतिपरिवार पाँच हजार नगद उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। परेवा पालनलाई व्यवसायीकरण गर्दै लैजाने सोच छ।

दुई जोर परेवा पाल्नेले दैनिक पाँच हजारसम्म आम्दानी गर्न सक्छन्। नेपाललाई विश्वमै समृद्ध मुलुकको सूचीमा लैजान सकिन्छ, यहाँ विकासका धेरै सम्भावना छन्, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिलाई सपारेर लैजानुपर्छ भन्ने मेरो मत छ। –रासस

प्रकाशित: २५ माघ २०८० ०९:०८ बिहीबार