हिजोआज धेरैले भन्छन्, ‘संसारमा सबैभन्दा उन्नत भनिएको संघीय व्यवस्थाले समेत परिणाम दिने गरी काम गर्न नसक्दा जताततै निराशा बढ्यो। त्यही निराशाले युवा शक्तिलाई देश छाडेर परदेश रोज्न बाध्य पार्‍यो र अस्थिरता बढाउँदै छ।’

तर नेपालको संसदीय राजनीतिमा एक परिपक्व र अनुभवी नेता विमलेन्द्र निधि भने ‘निराशा बढ्यो भनेर शिशु संघीय व्यवस्था’ माथि दोष थोपर्नु ‘हतार र हतास’ मानसिकताको उपज भएको टिप्पणी गर्छन्।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री निधिले भने, ‘यति चाँडै व्यवस्थाले काम गरेन, केही भएन र केही हुँदैन भनेर उद्वेलित गराउनु हिजोका निर्दलीय व्यवस्थाबाट भरपूर लाभ लिइरहेका तत्वहरूको छट्पटाहट मात्रै हो। यसबाट परिवर्तनकारी शक्तिहरूले आत्तिनुपर्ने कुनै आधार देख्दिनँ।’

उनले करिब दुई सय ५० वर्ष लामो जहानियाँ राजतन्त्र, तीसबर्से निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, विगतको हिंसात्मक द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण जकडिएर रहेका तमाम समस्यालाई एकाध दशकमै समाधान गर्न सकिएन भनेर निराश हुनु वस्तुनिष्ठ हुँदैन भने।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति निधिले परिवर्तित समयको पदचाप पछ्याउँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न लाग्नुपर्ने भनाइ राखे। उनले भने, ‘कसैले देशमा केही भएन भन्यो भने त्यो सरासर झुट र बेइमानी मात्रै हो। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, निजी क्षेत्रको जबर्जस्त उपस्थिति, सहरदेखि विकट उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई समेत विकासको प्रवाहमा ल्याउन तमाम काम भएका छन्।’

द्वन्द्व, अस्थिरता र प्रतिकूल अवस्थामा पनि यिनै राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विकास पूर्वाधार बनाएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पूर्वभौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री निधिले भने, ‘सिंगो देशलाई काठमाडौं, सहरबजार, पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका निश्चित ठाउँ, एकाध विश्वविद्यालय र औद्योगिक क्रियाकलापले मात्रै हेर्नु हुँदैन।’

कल्पना गर्नुस् त, ‘प्रजातन्त्र आउनुअघिको कर्णाली, मधेस, सुदूरपश्चिम। सम्झनुस् न दूरदराजका नागरिक जनजीवन, महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र भूगोल!’, उनले उदाहरण दिँदै भने। पूर्वगृहमन्त्री निधिको हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि एकजुट भएजस्तै आम नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वले सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड छ।

वि.सं. २०२५ मा नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध अखिल भारतीय नेपाली छात्र तथा युवासंघको सदस्यबाट राजनीति क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका निधिले नेपाली कांग्रेस धनुषा सदस्य, रारा बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरको स्ववियु सचिव, नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्य र सभापति तथा २०४६ को आन्दोलनमा जनकपुर क्षेत्र एक्सन कमिटी इन्चार्ज भएर काम गरे।

‘हामीले राजनीतिक परिवर्तन र सामथ्र्यअनुसारको विकास गर्‍यौं तर त्यो विकासलाई रोजगारीसँग जोड्न सकेनौं। अब विकासलाई रोजगारीसँग जोड्ने बेला आयो। केही व्यावहारिक समस्या सुल्झाउँदै रोजगारी र उत्पादन सम्बन्ध जोड्नेभन्दा अर्को प्राथमिकता र विकल्प पनि त छैन हामीसँग। यहीबेला फेरि राजनीतिक परिवर्तनमै रुमल्याउने प्रयास गर्न सक्छन् केही तत्वले। त्यसमा सचेत बन्नु राजनीतिक दल र यो व्यवस्थाका पक्षपाती सचेत नागरिकको कर्तव्य हो’, उनले भने।

सांसद निधिले संसद्, सरकार र दलहरूका संगठनलाई परिणाममूलक काममा केन्द्रित गर्न सकेमा व्यवस्था र नागरिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने धारणासमेत राखे। सांसद निधिले संसद् र सरकारको भूमिका राजनीतिक दलहरूकै भूमिकामा निर्भर हुने भएकाले यी दुवै अंगलाई प्रभावकारी बनाउन लाग्नु समयको आवश्यकता हो भने।

‘जनतालाई शासन र राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व र अपनत्वको आभाष दिलाउने थलो संसद् नै हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनमुखी सरकारका लागि खबरदारी गर्ने प्रभावकारी माध्यम संसद् अर्थात् व्यवस्थापिकाभन्दा अर्को हुन सक्दैन, तर नयाँ संविधानअनुसार दुईपटक निर्वाचित संसद्मध्ये अघिल्लो संसद् पनि परिणाममुखी हुन सकेन। सरकार बनाउने, भत्काउने र संसद् विघटन गर्ने तहसम्म पुग्यो। अहिलेको संसद्को एक वर्षमा पनि संघीयताको मूल विषयभन्दा गैरराजनीतिक विषयमा अल्झिनुपर्ने अवस्था बन्यो। यसले हामी सबै चिन्तित छौं’, उनले भने।

उनीसँग २०५१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, २०६३ मा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा सदस्य, २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ। नेता निधि २०५९ मा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को महामन्त्री तथा २०७५ मा नेपाली कांग्रेसको उपसभापति हुनुभएको थियो।

दलहरूले संविधान निर्माणपछि बनेका संसद्ले अहिलेसम्म संघीयताको प्राथमिक र आधारभूत विषयका रूपमा रहेका सात प्रदेशलाई शासनाधिकार दिए पनि प्रहरी प्रशासन (कर्मचारी) सम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न सघाउने ऐन, कानुन बनाउन नसकेकोमा उनको चित्त दुःखाइ छ।

‘नगर प्रहरी हुने तर प्रदेश प्रहरी प्रशासन नहुने’ अवस्था बदल्न नसकिएकाले संघीयताको महत्वपूर्ण अंग प्रदेश संरचना कामयाबी भएन भनेर आलोचना भइरहेको पनि नेता निधिको बुझाइ छ। उनी परिवर्तित अवस्थाअनुसारको राजनीतिक संस्कार र आचरण विकास गर्न नसक्दा संसदीय क्रियाकलापसमेत सुसंस्कृत नभएको र त्यसको नकारात्मक प्रभावबाट सरकार र संसद् दुवै ग्रस्त भएको बताउँछन्।

संघीय संसद्को एकबर्से कार्यकालको अभ्यासले पनि जनतालाई फरक अनुभूति दिन नसकिएको नेता निधिको भनाइ छ। सांसद निधिका अनुसार संसद्भित्र बहुदल भएकाले आलोचना, टीकाटिप्पणी हुने गरे पनि सधैं सरकार गठन, विघटनमै रुमल्लिँदा अरू प्राथमिक विषय ओझेलमा परेकाले अब भने दलहरू फरक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले एक कदम अगाडि बढेर आफ्नो अधिकारसँग जोडिएका कानुन, नीति–नियम बनाउँदा पनि संघीय संसद्ले सोअनुसार अत्यावश्यक कानुन बनाउन नसक्नु आलोच्य विषय भएको जनाउँदै उनी प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर संघीयता बलियो हुन नसक्ने धारणा राख्छन्।

एकातिर सुशासन, विकास र अर्कातिर राजनीतिक परिवर्तनले मात्र जनताको अवस्था बदल्न नसकेको भन्ने जिज्ञासामा ‘हो, हामीले परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुनुपर्नेछ। यसको अर्थ लामो बलिदानी र संघर्षबाट ल्याइएको पछिल्लो परिवर्तन र त्यसका मुख्य घटकमाथिको विश्वसनीयता नै गुम्यो भन्न सकिँदैन। यो व्यवस्था कसैको लहड र लादिएर आएको होइन।  

तत्कालीन राजाले समेत यो व्यवस्थाको एक शब्दमा विरोध गर्न नसकेको विषय बिर्सनु हुँदैन। बहुदलीय व्यवस्थामा केही दल थपिए वा केही असन्तुष्टि बढ्यो भनेर व्यवस्था र हामी दलहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने र यही बहानामा लोकतन्त्रविरोधी क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ’, सांसद निधिले यसरी आफ्नो मत राखे।

सूचना स्रोतमाथि नागरिक पहुँच, नागरिक स्वतन्त्रता, खुला र पारदर्शी समाजका कारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय र अरू शासकीय गतिविधि प्रकाशमा आएको दाबी गर्दै सांसद निधिले सुशासनका लागि कानुनसम्मत व्यवहार र नैतिक आचरण विकासका लागि भने सबैले इमानदार प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले परिवर्तित व्यवस्थालाई संस्थागत र प्रभावकारी तुल्याउन शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने, राज्य पुनर्संरचना अर्थात् संघीयतासँग सम्बन्धित राजनीतिक, संवैधानिक विषयलाई सुल्झाउने र विकास तथा अर्थव्यवस्थालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने काम गर्नुपर्छ भने।

एक प्रसंगमा निधि भन्छन्, ‘निराशसँगै निवारणका उपाय हुन्छन् र हुनुपर्छ। त्यो अध्ययनको विषय हुन सक्ला। युवा पुस्तामा विकास हुँदै गएको मनस्थितिको कुरा गर्दा पोर्चुगलको आँप बगैंचामा १० हजार नेपालीले काम गरिरहेको सन्दर्भ सम्झन्छु। के नेपालमा आँप बगैंचा हुन सक्दैनन् ? के नेपालमा भेडा चराउन सकिँदैन ? उद्यम गर्न सकिँदैन ? केही पनि गर्न नसकिने अवस्था हो ? त्यसो होइन।’

सरकारले उपयुक्त वातावरण र युवाहरूले स्वदेशमै सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मुलुक उत्पादन र रोजगारीको युगमा प्रवेश गर्ने बेलामा फेरि निराशाका विषय उठाएर अल्झन नहुने सुझाव दिए। (सा‌सदसँग रासस)

प्रकाशित: १२ मंसिर २०८० ०५:३३ मंगलबार