जलवायु परिवर्तनले गरेको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागलाई जोखिममा रहेका देशले जोडका साथ राख्ने तयारी गरेपछि आगामी नोभेम्बरमा हुने विश्व जलवायु सम्मेलन पेचिलो हुने देखिएको छ।

इजिप्टमा आगामी नोभेम्बरमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप– २७) मा विश्वका २ सय देशका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार मानिएको कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन, कटौती तथा जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको तातो हावा, जंगली आगो, समुद्र सतहमा वृद्धि, अनिकाल जस्ता विपद्सँग जुध्ने उपायबारेमा गहन छलफल गर्ने तयारी छ।

यसबाहेक जलवायु परिवर्तनजन्य हानि–नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने विषय पनि यो सम्मेलनमा उत्तिकै हाबी हुने देखिएको छ।

विश्वको तापमान अभिवृद्धिमा आफ्नो खासै योगदान नरहे पनि गरिबतम् राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्का कारण यी राष्ट्रका भौतिक संरचना, सर्वसाधारणका घर तथा जीवनयापन प्रभावित भएका छन्। विश्वको जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा लिएका ४६ अल्पविकसित राष्ट्रले खनिज इन्धनका कारण हुने विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा एक प्रतिशत हिस्सा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक छ। कोप– २७ नजिकिँदै गर्दा धनी र गरिब राष्ट्रहरूमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका घटना झन् बढ्दो क्रममा रहेका छन्। पछिल्ला साताहरूमा मोरक्को, ग्रिस र क्यानडामा जंगलमा आगलागी हुँदा ठूलो क्षति पुगेको छ भने खडेरीले इटालीको अगुंरखेती नराम्ररी प्रभावित भएको छ। यसैगरी गाम्बिया र चीनमा आएको भीषण बाढीले ठूलो स्तरमा जनधनको क्षति गरेको छ।

‘विगतमा धेरै चर्चा भएको यो मुद्दा कठिन मोडमा उभिएको छ। अहिले धनी राष्ट्र पनि यसबाट उत्तिकै प्रभावित बनेका छन्’, जलवायुजन्य विपद्बाट जोखिममा रहेका ५५ राष्ट्रहरूको फोरमका सल्लाहकार सलेमुल हकले भने। त्यसो त, धनी राष्ट्रले सन् २०२० सम्ममा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न गरिब राष्ट्रलाई एक सय अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यो पूरा गर्न सकेका छैनन्। त्यसबाहेक, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका लागि गर्नुपर्ने भुक्तानी थप एक सय अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको रहेको छ।

‘यो अस्पष्ट छैन। वित्त भनेको पैसा हो। यो भनेको डलर, युरो र येनलाई गोजीबाट झिकेर जलवायु संकटका पीडितलाई दिनु हो’, हकले थपे।

संकटका बीच आशा

कोप– २७ मा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा विवादित हुने एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर यो विषयलाई एजेन्डामा राख्ने विषयले पनि व्यापक समर्थन हासिल गर्न सकेको छैन।

गत जुनमा जर्मनको बोनमा भएको कोप– २७ को तयारी छलफलमा समेत यो विषय समावेश गरिएको थिएन। हानि–नोक्सानीको हिसाब–किताब गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्राविधिक सहयोगको खाका तयार गर्ने विषयको छलफल पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो।

इन्धनको चर्कों मूल्य र युक्रेन युद्धका कारण गिर्दा आर्थिक अवस्था र कोभिड– १९ को महामारीलाई थेग्न अर्बौं डलर खर्च गर्न बाध्य रहेका धनी राष्ट्रहरू कोप– २७ मा सहभागी हुँदा त्यति उदार हुन सक्ने देखिएको छैन। त्यसैले कोप– २७ सहज नहुने देखिएको छ।

‘विकासोन्मुख देशले यो मुद्दामा सामूहिक आवाज उठाउने प्रस्ट छ’, जमैकाका आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी मन्त्रालयका मन्त्री म्याथु सामुडाले बताए। विगतमा अमेरिका र युरोपियन युनियनले क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्थाको प्रतिरोध गर्दै आएका छन्। गत वर्ष बेलायतको ग्लास्गो सहरमा आयोजना भएको कोप– २६ मा सहभागी वार्ताकारहरू छलफल गर्न तयार भए पनि यो विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्न असफल रहेका थिए।

यो विषयले कोप– २७ मा प्रवेश पाएसँगै पैसा कहाँबाट आउने, कसरी वितरण गर्ने र जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय टड्कारो हुने देखिएको छ। केही अध्ययनले सन् २०३० सम्म जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी बेहोर्न ५८० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहने देखाएका छन्।

‘विकसित र अल्पविकसित राष्ट्रबीचको विश्वासको संकट टार्न त्यति सजिलो छैन’, ईथ्रीजी नामक थिंकट्यांकका जलवायु कूटनीतिज्ञ एलेक्स स्कट भन्छन्। तर अल्पविकसित राष्ट्रका प्रतिनिधि आशावादी देखिएका छन्।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पाइला चाल्नेमा हामी विश्वस्त छौं’, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ताका लागि अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहका अध्यक्ष मेडलिन डिओफ सारले भनिन्। उनले धनी राष्ट्रले यो विषयलाई स्वीकार गरेको दाबी गरिन्। प्रशान्त महासागरको टापु राष्ट्र पलाउको भ्रमणका क्रममा जर्मन विदेशमन्त्री अन्नालेना वेयरवकले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीतिसम्बन्धी छलफलमा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएकी थिइन्। ‘यो विषयबारेमा हामीले पहिल्यैदेखि छलफल गर्दै आएका छौं। यो मूलतः वित्तीय सहयोगसँग सम्बन्धित छ’, उनले भनेकी थिइन्।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७९ ०३:१७ मंगलबार