सरकारले दुवाकोटमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको आठ वर्षसम्म पनि अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। १५ सय शड्ढयासहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वीर चिकित्सा अध्ययन तथा अस्पताल निर्माण गर्ने गुरु योजना वर्षदेखि अलपत्र परेको छ।

केही वर्षदेखि सरकारले भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन नगरेपछि योजनाले गति लिन नसकेको राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानको २२आंै स्थापना दिवसका अवसरमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भुपेन्द्र बस्नेतले योजना निर्माणले गति लिन नसकेको जानकारी दिएका हुन्। २०७६ सालमा डिपिआर निर्माणका लागि ४० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो।

निर्माण कार्य अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनीसँग अर्थ, स्वास्थ्य, चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, पुननिर्माण प्राधिकरणसहितका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा चिनियाँ कम्पनीले भवनसम्म पुग्ने बाटो, पानी, स्थानीय जनताको अनुमतिपत्र जस्ता पूर्वतयारी पूरा गरेपछि मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रस्ताव राख्यो। त्यो प्रस्ताव पूरा हुनुअघि नै कोभिड १९ महामारी फैलिएपछि निर्माण कार्य स्थगित भएको थियो भने बिनियोजित बजेटको धेरै प्रतिशत रकम खर्च नभई फिर्ता गएको थियोे। निर्माणको नाममा जग्गा वरिपरि तार लगाउने र कच्ची बाटो निर्माण गर्ने काम मात्र पूरा भएको तत्कालीन निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा योे डिपिआर निर्माणका लागि सरकारले दुई करोड विनियोजन गरेको थियो। त्यो रकम जग्गा घेराबन्दी गर्नमै सीमित भएको र कार्यप्रगति हुन नसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। आगामी नयाँ वर्षमा डिपिआरका लागि २० करोड र एमबिबिएस कक्षा सञ्चालनका लागि ३० करोड बिनियोजन भएमा कार्य अघि भवन निर्माण भई एमबिबिएस कक्षा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सम्भावना रहेको बस्नेतले बताए। तर, परियोजनाको छिटो प्रगतिका लागि सरकारले तीन वर्षभित्रमा खर्च हुने गरी सात अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने चिकित्सकले बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माको कार्यकाल २०७३ मा सफल १५ सय शड्ढयासहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल विस्तार गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए। घोषणाको पहिलो वर्ष अस्पतालका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) का लागि ४० करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो।

त्यसपछिको वर्षमा बजेट अभावका कारण परियोजना अघि बढ्न नसकेको उपकुलपति बस्नेतले बताए। उनका अनुसार परियोजना अघि बढ्न नसक्दा १५ सय शड्ढयाको विशिष्टीकृत सेवा दिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल बनाउने गुरुयोजना नै अलपत्र परेको छ। ‘हामीले बजेट माग गरेका गरेका छांै, तर विगतका वर्षमा अपेक्षित बजेट विनियोजन हुन सकेन,’ उनले भने। यो विषयमा आइतबार प्रतिष्ठानको स्थापना दिवसका अवसरमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री तथा न्याम्सका कुलपति पुष्पकमल दाहालसमक्ष गुरुयोजनाबारेमा जानकारी गराए।

कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो गुरुयोजनालाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गुरुयोजनालाई निरन्तर अघि बढाउने बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय महत्व र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य अधिकारसँग जोडिएको यो गुरुयोजना अघि बढाउनेछु।’

गुरुयोजना भएको र ठूलो मात्रामा बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले पनि सरकारले बजेट बिनियोजन गर्न नसकेको उनको अनुमान छ। गुरुयोेजना पूरा गर्न करिब ५५ अर्ब बजेट लाग्छ। तर, प्रत्येक तीन वर्षमा लागु हुनेगरी योेजना लागु गर्दै गएमा अवको लक्षित समयमा योजना पूरा हुने बस्नेतले बताए। ‘ आगामी वर्षका लागि बजेट माग गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेका छौं,’ उनले भने। यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि तीन वर्षमा पूरा हुने गरी पाँच सय शड्ढयाको अस्पताल निर्माण गर्नेगरी बजेट प्रस्ताव गरी अर्थमन्त्रालयलाई पठाइसकेको बताए। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अर्थमा बजेट प्रस्ताव गइसकेको छ, अर्थले बजेट भाषणमा समेट्छ या समेटदैन, अहिले नै जानकारी छैन,’ उनले भने।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०८१ १६:४९ सोमबार