.gif)
.gif)
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनको लागि नीति तथा कार्यक्रम,बजेट र मौद्रिक नीतिमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्ने बताएको छ।
बुधवार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्समा आवद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति उदारवादी हुनुपर्ने बताएका हुन्।
उनीहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले नीतिगत रुपमा सुधारको पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए। उद्योगी व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रले दिएका सल्लाह सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए। उनले पछिल्लो समय जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्र बाहेक अन्य व्यवसायीक क्षेत्र शिथिल रहेको बताए।
उनले यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नको लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम,बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने गरी उदारवादी नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले वित्त नीतिमा निजी क्षेत्रलाई सरल सहज बनाउने गरी आउनुपर्ने बताए। उनले चालु आ.व.मा सरकारले कायम गरेको भन्सारदर उच्च भएको भन्दै आगामी बजेटमार्फत कम गर्न आवश्यक रहेको बताए।
सरकारले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै उनले भन्सार दर कम गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिए मात्रै पनि व्यापार व्यवसाय माथि उठ्नसक्ने उल्लेख गरे।
उनले यसले भन्सार नाकामा हुने चोरी,पैठारी पनि कम हुनसक्ने भन्दै सरकारले भन्सारदर बढाउनु भनेको चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गर्नु देखिएको बताए।
अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले लिने नीतिहरु संकुचन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने दाबी गरे। उनले बैंकको ब्याजदर अझै घटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
उनले निक्षेपकर्ताहरुको ब्याजदर ६ प्रतिशतमा आएको तर कर्जाको ब्याजदर ११ प्रतिशत रहेको बताए।
उद्योगी व्यवसायी भनेको अर्थतन्त्रको मुहान भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुको संरक्षण गर्न नसक्दा भविष्यमा बैंकहरु समेत धरासायी हुने अवस्था आउने बताए।
चेम्बरका निःर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु समय सापेक्ष नभएको बताए।
उनले सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सल्लाह सुझावलाई कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल र स्थायित्व कायम हुने दाबी गरे।
उनले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको सल्लाह सुझाव लिने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको बताए। उनले विनियोजित विकास बजेट २० प्रतिशत र ८० प्रतिशत चालु खर्च भइरहेको बताए।
उनले सरकारले १० प्रतिशत काम गर्दा ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अवस्था रहेको भन्दै मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात गर्ने विधिमा जानुपर्ने अहिलेको अवश्यकता भएको बताए।
उनले सरकारलाई चेम्बरले दिएका सल्लाह,सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने काम नगरेको उल्लेख गरे।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०८१ १०:०७ बिहीबार
