चुरोट तथा सुर्तीजन्य कारोबार गर्ने उद्योगीप्रति सरकार नरम देखिएको छ। विगतमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा स्वदेशी अनुसन्धान केन्द्रहरूले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर बढाउनुपर्ने दबाब दिँदै आए पनि सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ।

सुर्ती तथा चुरोटजन्य कारोबारी तथा उद्योगीको दबाबमा परेर सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्ड समेत पालना नगरेको पाइएको हो। विश्व स्वास्थ संगठनले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री मूल्यमा करको हिस्सा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ।

मापदण्ड बेवास्ता गर्दै सरकारले आधाभन्दा पनि कम अर्थात् करिब ३३ प्रतिशत मात्रै कर लगाउँदै आएको छ। केही चुरोटजन्य उद्योगीको दबाबमा परेर सरकारले कर बढाउन नसकेको अभियन्ता बताउँछन्। डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार सरकारले सुर्तीजन्य वस्तुमा कर लगाउने मापदण्ड लत्याएको अभियन्ता डा. सागरमणि खड्का बताउँछन्।

उनका अनुसार, हरेक वर्ष बजेटमा सुर्ती तथा चुरोटमा सामान्य कर वृद्धि गरेर अरूको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हुँदै आएको छ। ‘डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुमा न्यूनतम पनि ७५ प्रतिशत कर लगाउनु अनिवार्य छ।

नेपालमा भने बल्ल ३३ प्रतिशत पुगेको छ’, उनले भने, ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटमा सुर्ती तथा चुरोटमा औसत १० प्रतिशतको हाराहारीमा कर वृद्धि हुँदै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने अहिलेसम्मकै न्यून अर्थात् तीन प्रतिशत मात्रै कर वृद्धि गरिएको छ।’

सरकारको उक्त कदमले विभिन्न अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रहलाई लत्याइएको र मुलुकको अर्थतन्त्र तथा जनताको स्वास्थ्यमा पनि खेलबाड भएको उनको भनाइ छ। नेपालमा सुर्ती–चुरोटमा लगाइने कर डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा अत्यन्तै न्यून मात्रै होइन।

छिमेकी देशहरूको तुलनामा पनि ज्यादै कम रहेको छ। स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुमा करको दर उच्च रहेको दक्षिण एसियाली देशमा श्रीलंका हो। श्रीलंकाले ७७ प्रतिशत कर लगाएको छ।

त्यस्तैगरी, बंगलादेशले सुर्तीजन्य वस्तुमा ७३ प्रतिशत, पाकिस्तानले ६१ र भारतले ५८ प्रतिशत कर लगाएको छ। नेपालमा भने सुर्तीजन्य पदार्थको कर अझै ३३ प्रतिशतमै सीमित छ। नेपालले सुर्तीजन्य वस्तुमा लगाउँदै आएको न्यून करका कारण नेपालमा सुर्ती तथा चुरोटको बिक्री मूल्य कम भएकाले यसको चोरी पैठारीसमेत हुँदै आएको छ।

नेपालको तुलनामा सुर्ती (चुरोट) भारतमा दोब्बर मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले चोरी तस्करी बढ्दा सरकारलाई भन्सार राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी हुँदै आएको छ। सुर्ती(चुरोट)का कारोबारीहरूको प्रभावका कारण सरकारले कर वृद्धिका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्।

सुर्ती (चुरोट)मा करको दर बढाउन विभिन्न स्वास्थ्य संगठनहरूबाट सुझाव आउने गर्छ। राजस्वको स्रोत बढाउन अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि सुर्ती–चुरोटमा करको दरलाई अलि बढी वृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा छलफल पनि हुन्छ। अन्ततः कर्मकाण्डी हिसाबले मात्रै कर बढ्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन।

डब्लुएचओले सुर्ती तथा चुरोटको नियन्त्रणका निम्ति ६ प्रभावकारी उपायमध्ये करलाई प्रमुख उपायका रूपमा लिएको छ। अमेरिकी नेसनल क्यान्सर इन्स्टिच्युटद्वारा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘सुर्ती तथा सुर्तीजन्य वस्तुको नियन्त्रणको अर्थशास्त्र’ मा पनि सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रणमा प्रचलित र प्रभावकारी उपायमा कर बढाउनुलाई नै विकल्पका रूपमा लिइएको छ। यस्ता वस्तुको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दा खपत सरदर ५ प्रतिशतले घट्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।

सुर्ती तथा चुरोटबाट सरकारले वार्षिक ५ देखि सात अर्ब रूपैयाँ कर प्राप्त गर्छ। सुर्ती तथा चुरोटको खरिद र यसको सेवनबाट हुने रोगको उपचारका निम्ति वार्षिक ४० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ।

धूमपान तथा सुर्ती नियन्त्रणका लागि नेपालले बनाएका कानुन राम्रा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको छ। त्यही कमजोरीका कारण करमा पनि चलखेल गर्ने मौका पाउने अभियन्ताहरूको भनाइ छ। उनीहरूले अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने क्रममा रहेकाले अहिले सुर्ती तथा चुरोटमाथि सरकारले निर्मम भएर कर बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

नेपालले सन् २००३ मा सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथामको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २००६ मा नेपालले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेको जानकारी दिँदै त्यसकै आधारमा सन् २०११ मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन तथा निर्देशिका जारी गरेको हो। 

प्रकाशित: २६ वैशाख २०८१ ०९:२७ बुधबार