सरकारले ठेक्का लगाएर निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनालाई अझै ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन। लामो समयदेखि निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाको ४० अर्ब र गत आवसम्ममा निर्माण सकिएका आयोजनाको २० अर्ब गरी कुल ६० अर्ब रूपैयाँ दिनुपर्ने सरकारी दायित्व रहेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्।

यसअघि निर्माण व्यवसायीको दबाबमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली (तेह्रौ संशोधन) २०८० स्वीकृत गरेर बहुवर्षीय ठेक्काका अधुरा आयोजनालाई म्याद थप गर्ने बाटो खोलेसँगै सरकारमाथि ४० अर्बको दायित्व थपिएको हो। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा निर्माण सकिएका आयोजनाको २० अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ।

निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजना र गत आवसम्ममा निर्माण कार्य पूरा भएका आयोजनाको कुल ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी हुन नसकेको गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ। सबै आयोजनाको कुल दायित्व भने करिब पाँच खर्ब रूपैयाँ रहेको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ।

‘म्याद थप भई आएका आयोजनाको सन्दर्भमा गरिसकेको कामको ४० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी सरकारले गर्नुपर्छ,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘ती आयोजनाहरूको कुल दायित्व करिब पाँच खर्ब रूपैयाँ हुन आउँछ।’ उनका अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको २० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन्।

निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाको लागि सरकारले एक वर्ष म्याद थप गरे पनि निर्माण पूरा हुने अवस्था भने छैन। सरकारले महत्त्वपूर्ण आयोजना छनोट र त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्र बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने सिंहको भनाइ छ। क्षमताले नभ्याउने र फलदायी नभएका आयोजनाहरू सरकारले सहमतिमै खारेज गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘क्षमताले नभ्याउने र प्राथमिकतामा नपर्ने आयोजनाहरू सहमतिका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका र फलदायी नभएका त्यस्ता आयोजना खारेज गर्नुपर्छ।’

निर्माण कार्य पूरा भएका आयोजना र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी उपलब्ध गराउन प्रतिवद्ध रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले बताए।

चालु आवको अन्त्यसम्ममा निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी चुक्ता हुने मन्त्री महासेठको भनाइ छ।

‘निर्माण व्यवसायीको सवालमा अहिलेको सरकार सकारात्मक छ। गत फागुन २३ गतेपछि बनेको यस सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। हामी आएपछि चार अर्ब रूपैयाँ वितरण गरिसक्यौं’, उनले भने, ‘केही दिनभित्र अर्को लटको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्छ। गत आवको दायित्व भएकाले केही ढिलो भएको हो। चालु आवको अन्त्यसम्ममा बाँकी भुक्तानी ‘क्लियर’ गर्छौं।’

निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाको सवालमा भने मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको उनी बताउँछन्। ‘निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाको सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको छ। म आउने बित्तिकै त्यसको अध्ययनका लागि एक समिति बनाएको थिएँ। समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अहिले त्यसउपर के गर्ने भनेर थप अध्ययन भइरहेको छ।’

यसअघि सरकारले २०७९ असार २१ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी एक वर्षका लागि निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्काको म्याद थप गरेको थियो। अर्बौं लागतका आयोजना ठेकेदार र निर्माण व्यवसायीले ‘होल्ड’ गरेर राख्दा एकातिर सरकारमाथि बर्सेनि व्ययभार थपिँदै गएको छ। अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीलाई म्याद थप गरेर आयोजना लम्ब्याउने बहाना पनि बन्दै गएको छ।

नियमावलीको (तेह्रौ संशोधन) मा खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएका, बजेट अपुग भएका, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेका, समयमा भुक्तानी हुन नसकेका, निर्माण सामग्री अभाव भएका वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपत्ति लगायतका कारणबाट रोकिएका आयोजनाको मात्र म्याद थप हुने उल्लेख छ।

निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिमको आयोजनाको कुनकुन काम के कति कारणबाट हुन नसकेको हो भन्ने पुस्ट्याइँ तथा अवधि खुलाइ संशोधित कार्यतालिका र म्याद थप भए कुनै किसिमको आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित पेस गरेका आधारमा म्याद थप हुनेछ।

सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी सार्वजनिक निकायलाई कुनै प्रकारको दायित्व नथपिने गरी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीको दबाबमा सरकारले विगत चारपाँच वर्षदेखि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएका आयोजनाको म्याद थप गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०८१ १०:१९ बिहीबार