१० जिल्लाका गर्भवती र सुत्केरीलाई ‘एमएमएस’
सरकारले अब गर्भवती र सुत्केरीलाई बहुसूक्ष्म पोषण तत्त्व (मल्टिपल माइक्रोन्युट्रियन्ट सप्लिमेन्टेसन–एमएमएस) उपलब्ध गराउने भएको छ।
सरकारले अब गर्भवती र सुत्केरीलाई बहुसूक्ष्म पोषण तत्त्व (मल्टिपल माइक्रोन्युट्रियन्ट सप्लिमेन्टेसन–एमएमएस) उपलब्ध गराउने भएको छ।
सरकारले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिने नियमित खोप पूरै लगाएको हुनुपर्छ।
करिब तीन सातायता फैलिएको प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वास प्रणाली, आँखा तथा छालामा एलर्जीको समस्या बढेको पाइएको छ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि स्वास्थ्य सेवा सहज नभएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
धेरैको मनमा नेपालबाट औलो उन्मुलन भइसक्यो, अब औलो लाग्दैन भन्ने सोच छ। यही सोचका कारण न हामी सधैं झुल प्रयोग गर्छौं न अस्पतालले औलो परीक्षण नै गर्छन्।
गर्मी सुरु भएसँगै मानिसमा स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको छ। खासगरी काठमाडौंमा विवाह, व्रतबन्धलगायत भोजभतेरमा खाँदा बिरामी हुने क्रम बढेको छ।
पछिल्लो समयमा तराईका ६ र एक पहाडी जिल्ला गरी सातवटा जिल्लामा सर्वेक्षण गर्दा समुदायमै हात्तीपाइलेको परजीवि धेरै संख्यामा भेटिएपछि पुनः औषधि सेवन अभियान गर्न लागिएको हो।
सबैखाले आन्दोलन र संंरचनामा सीमान्तकृत तथा विविध समूहको सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि आफ्नै समुदाय र समूहमा दलित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको पाइएको छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले लागु गरेको सहभुक्तानी (को–पेमेन्ट) व्यवस्थाले नागरिकको हित गर्नेभन्दा निजी अस्पताललाई पोस्ने काम मात्र हुने जनस्वास्थ्यविद्हरूले औंल्याएका छन्।
तराइको रोग भने चिनिने कालाजार पछिल्लो समय पहाडी नयाँ जिल्लाहरूमा फैलिने क्रम जारी रहेपछि नियन्त्रण चुनौती बनेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।
महानगरले सुन्धाराको टेलिकम भवनको भित्ताबाट चित्र कोर्न सुरु गरेको छ। भित्तामा विभिन्न नेवारी संस्कृति र काठमाडौँको सम्पदाका चित्रहरू कोरिएको छ।
नेपालमा कुल जनसंंख्याको ३४.१ प्रतिशत नागरिकले कुनै न कुनै रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
स्वास्थ्य सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक डा. भक्तबहादुर केसीले नेपालमा ई सिगरेट (भेप) माथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतको इजलासमा अखाद्य वस्तु ‘विष’सेवन गरेकी न्यायाधीश भुवन गिरीकी श्रीमती आरतीको होस आएको छ।
राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यको रक्षा गर्न गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ तर कुन सेवा आधारभूत हो र कुन होइन भन्नेमा अन्योल रहेको सरोकावालाहरूले बताएका छन्।