जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष अशोककुमार राईले राजनीतिक नेतृत्वको मनोवृत्ति र मनोविज्ञान ‘म र मेरो’ भन्दा माथि उठ्न नसकेका कारण देशप्रतिको कर्तव्य निर्वाहमा इमानदारी नदेखिएको बताएका छन्। उनले नेपालले हाल अवलम्बन गरिरहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपबीच तालमेल नभएकाले मुलुकको राजनीति र सरकारको स्थायित्व नभएको बताए। 

पूर्वमन्त्री  राईले भने, ‘म र मेरो’ भनिरहँदा ‘मेरो देश’ भन्नेचाहिँ देखिन्न। उहाँहरूमा देशप्रतिको कर्तव्य पालनामा कमी भएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ। अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको शासकीय स्वरूप र संसदीय प्रणाली पनि स्वस्थ्यकर देखिन्न।’

झापा आन्दोलनको प्रभावबाट २०२९ सालमा वामपन्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका राईले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) को कोअर्डिनेसन केन्द्रको २०३३ मा सदस्यता लिए। विसं २०३५ मा भूमिगत भएका उनी २०४६ मा नेकपा (माले) को केन्द्रीय सदस्य भएका थिए। विसं २०४८ मा खोटाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित राई  २०५९ मा नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य र २०६५ मा सोही दलका उपाध्यक्ष भए। विसं २०६९ मा एमाले परित्याग गरी सङ्घीय समाजवादी पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष भएका उनी २०७० मा संविधानसभा सदस्य भए। विसं २०७९ को चुनावमा  सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित राई अघिल्लो सरकारमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए।  

उनले यसअघि पनि निर्माण तथा यातायात, कानुन, न्याय तथा  संसदीय मामिला र स्वास्थ्य तथा वातावरणमन्त्रीका रूपमा तीन पटक कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। उनका ‘अँध्यारोभित्रको लिलिङुङ्गा’ कविता सङ्ग्रह सहलेखनका रूपमा आएको छ भने ‘शब्दाञ्जलि’ संस्मरण, ‘पहिचानमाथिको प्रश्न’ अन्तर्वार्तासङ्ग्रह प्रकाशित छ।  

पूर्वमन्त्री राईसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले लिएको अन्तर्वार्ताको  सम्पादित अंश 

वर्तमान संसदीय अभ्यासलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?

सांसद राईः अहिले हामीले गरिरहेको संसदीय अभ्यास स्वस्थ्यकर देखिन्न। पहिलो कुरा संविधान नै संसदीय र सङ्घीय दुई शासकीय प्रणाली तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहने गरी बनाइयो। यो सम्मिश्रण संविधानमा छ। यी एकापसमा नमिल्ने विषय हुन्। मिश्रित वा समानुपातिक निर्वाचनमा जाने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली राखौँ, होइन भने मिश्रित निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन भन्ने विषय संविधानसभाकै बखत नेतालाई धेरै अनुरोध गरिएको थियो। अहिले अपनाएको शासकीय स्वरूप राष्ट्रपतीय र संसदीय दुबै होइन। 

केही विशेषता संसदीय राखेर समावेशिताका  निम्ति मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राखेर आइयो। त्यसो भएर जतिसुकै पवित्र आकाङ्क्षा भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाले नै अस्थिरताको विकार लिएर आएको छ। हामीले मुलुकमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गरी लोकतन्त्र ल्याएका छौँ, त्यसको सुदृढीकरणका अभ्यासमा छौँ, तर हाम्रा नेताका मनोवृत्ति र मनोविज्ञान ‘म र मेरो’ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। तर  मेरो भनिरहँदा ‘मेरो देश’ भन्नेचाहिँ देखिन्न। उनीहरूमा देशप्रतिको कर्तव्य मधुरो रहेको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ।

राजनीतिक दल र व्यक्ति विशेषका महत्त्वाकाङ्क्षा तथा इच्छामा भइरहने सत्ताको फेरबदललाई प्रणालीसँग जोड्न मिल्छ ?

राजनीतिक स्थायित्व नहुनामा मनोवृत्तिसँगै प्रणालीको पनि दोष छ। कसैलाई मन नपर्नासाथ विश्वास र अविश्वासको खेल सुरु हुन्छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीकै कारण कसैको बहुमत आउनै नसक्ने स्थिति छ। अर्कातिर मनोवृत्ति पक्ष पनि बलियो छ, बहुमत पाएका अवस्थामा पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउन नसकेको उदाहरण छन्। दुई तिहाइ होस् वा सहज बहुमत (कम्फर्टेबल मेजोरिटी) का समयमा पनि सरकार पूरा अवधि टिकाउन र चलाउन सकिएन। प्रतिपक्षले पाँच वर्ष पर्खन र सरकारको जिम्मा लिनेबाट पूरा अवधि टिकाउन नसकेको अवस्था छ। गएको ३२ वर्षको अनुभव र अभ्यास यही छ।

विधायकको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि पछिल्लो डेढ वर्षको अनुभव र प्रगतिको समीक्षा गर्दा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ, यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ ?

संसद् परिणाम दिने गरी कानुन निर्माण गर्न कमजोर छ। यसमा संसद् र सांसद दोषी छैनन्। सरकारले ‘बिजनेस’ दिँदैन भने संसद्ले के बनाउने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ। संसद्लाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो। सरकार नै अस्थिरतामा रहन्छ भने कानुन कसरी बनाउन सक्छ रु संसदमा भएका विधेयकमाथि समितिमा छलफल चलि नै रहेका छन्। अरू ‘बिजनेस’ गएको छैन। संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन कानुन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। सरकारको अस्थिरतासँगै मन्त्रीमा हुने फेरबदलले कानुनमा ढिलाइ र अन्योलको अवस्था देख्छु। 

म केहीअघिसम्म शिक्षामन्त्रीका रुपमा कार्यरत थिएँ। त्यहाँ गएपछि मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा अलमल र समस्या ऐन कानुनमा देखेँ। देशको समग्र शिक्षा र विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित ११ ऐन कानुन संशोधनका लागि सदनमा लगिएको थियो, सरकार फेरियो त्यो विषय अलमलमा परिहाल्यो। आगामी अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुन्छ।  

स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रबाट पनि आवश्यक सहयोग भएन भन्ने कतिपय नेताको गुनासो सुनिन्छ।  यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

हो, निजामतीतन्त्रमा अदब, अनुशासन र कार्यसम्पादन विगतका तुलनामा कमी  छ। ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भनेजस्तो शिथिल अवस्था देखिन्छ। प्राप्त जिम्मेवारी कसरी छिटो सक्ने भन्ने हुटहुटी कम छ। व्यक्तिगत रूपमा केही सक्रिय, इमान्दार र पूरापुर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना देखिन्छ। तर समग्रमा  कर्मचारीतन्त्रको ‘नट बोल्ट’ खुकुलोअर्थात् ढिलाढाला जस्तो छ। सही ढङ्गबाट नचलिरहेको जस्तो देखिन्छ। अन्तर–मन्त्रालय समन्वय जति हार्दिकतापूर्ण र तीव्र हुनुपथ्र्यो, त्यो पाइँन। रायका लागि पठाइएको फाइल तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म मन्त्रालयमा रोकिएर बस्ने अवस्था छ। नहुने भए त्यस समयमा हुन्न भन्नुपर्‍यो, हुने भए समयमै गर्न र बताउनुपर्‍यो। त्यस खालको समस्या देखियो। म चार वटा क्याबिनेटमा बस्दा त्यो भिन्नता पाएँ।

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको राज्यको यो संयन्त्र किन शिथिल भयो ?

हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरण गर्‍यौँ। हरेक दलले आफ्ना समर्थकलाई गोप्यरूपमा सदस्य दिएर ट्रेड युनियन खोल्न लगायौँ। सामूहिक स्वार्थका लागि बोल्न एउटा ट्रेड युनियन दिन सकिन्थ्यो होला, तर हरेक राजनीतिक दलले कर्मचारी आफ्नो बनाउने होड चलायो। कर्मचारी संयन्त्रमा राजनीति प्रवेश गर्‍यो। कर्मचारीमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनताप्रतिको कर्तव्य, ऐन कानुन, विधिभन्दा बढी मेरो पार्टी भन्ने मनोविज्ञान दिमागमा हुलिदियौँ। अर्को भनेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन। राजनीतिक नेताले पनि भ्रष्टाचार बेसरी गर्ने अनि कर्मचारीलाई पनि औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यस कारण राम्रा, इमान्दार कर्मचारी निरुत्साहित हुन पुगे। भ्रष्टाचार र अवसर प्राप्तिका निम्ति त्यस्तै खालका मानिसको प्रयोगले इमान्दारको  उनीहरूको मनोबल खस्कियो। अर्कातर्फ अहिलेका निजामती कर्मचारी लोकसेवा उत्तीर्ण भए पनि समस्यालाई बुझ्ने र समाधानका उपाय निकाल्ने क्षमतामा कमी छ। अबको भर्ना छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ। घोकेर, रटेर पाठ्यक्रमभित्रको प्रश्नलाई कण्ठ गर्नेभन्दा सिर्जनात्मक परीक्षण विधि थप्नुपर्छ। कर्मचारीलाई चुस्त तुल्याउन समयबद्ध तुल्याउन तालिम दिनपर्छ।

स्थायी सरकारका सदस्यका रूपमा रहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा र जिम्मेवारीमा पनि समस्या छ ?

कर्मचारीलाई दक्ष, योग्य, कार्यकुशल बनाउनु सरकारको दायित्व हो। समयबद्ध तरिकाले तालिम, प्रशिक्षण, सरुवा र बढुवाको आवश्यकता छ। लामो समयदेखि एकतात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास गरिआएकाले उनीहरूलाई सङ्घीयताको मर्म र भावना बुझाउन सकिएको छैन। सङ्घीयताको मर्म र भावनाबारे तालिम–प्रशिक्षण तथा विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। सङ्घीयता किन उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो, यो नेपालमा किन जरुरी छ भन्ने पाटो नबुझेर विरोध गरिएको छ। सङ्घीयतासँग सम्बन्धित करिब डेढ सय कानुन अझै बनाउन सकिएको छैन। 

त्यसैले प्रदेश कमजोर अवस्थामा छन्। प्रदेश टिकाइ मात्र राख्ने, काम गर्न नपाउने जस्तो अवस्था छ। सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्ने हो भने सोहीअनुरूप ऐन, कानुन र संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको पुरानो मनोविज्ञान र धङधङीलाई सङ्घीयतातर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ। सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नै दिन नचाहने प्रवृत्ति नेता र कर्मचारीमा छ। सरकार बाहिर बस्दा सङ्घीयता भन्ने तर सरकारमा गएपछि अधिकार किन दिने भन्ने प्रवृत्ति छ। यो अधिकार ऐन कानुन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।

उपलब्धिको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशका प्रमुख शक्तिबीच एकता नभएको आरोप  छ। तपाईँलाई केही भन्नुछ ?

पाखुरा सुर्किएर झगडा गर्ने नेपाली समाजको  प्रवृत्ति सदनमा पनि देखिन्छ। त्यो नभई दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। एउटै कुरालाई अनेक कोणबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। सदनमा आफ्ना विषयवस्तु रोचक, घोचक र मननीय हिसाबले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। सदन खण्डनमण्डनभन्दा  पनि राष्ट्रको मनन र चिन्तन गर्ने थलो हो। त्यहाँ नेतृत्वले नरम र उदाहरणीय ढङ्गबाट प्रस्तुत भइदियोस् भन्ने लाग्छ। नेता सदमार्ग देखाउने अगुवा हो। ऊ समाज र जनतालाई असल मार्ग देखाउने हिस्साबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ। विगतमा संसदीय अभ्यास नजानेर, नबुझेर गलत कार्य भए। तर यसबीचमा सदनमा अलि बढी नै तहसम्म गयो कि भन्ने छ। सदनमा एउटाले बोलेको अर्काले खण्डन गरिरहनुपर्ने होइन। सदन  वाद विवादको मञ्च होइन, त्यो खासमा जनताको आवाज राख्ने मञ्च हो, कानुनसम्बन्धी छलफल गर्ने स्थल हो। सभामुखतर्फ मुख फर्काएर बोल्नुपर्नेमा अर्कैतर्फ मुख फर्काएर बोलेकोजस्तो देखिन्छ।

संसद् र विषयगत समितिका बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगत हुनु सांसदको कर्तव्य र अनुशासनसँग सम्बन्धित विषय  होइन ?

सांसदले आफ्नो जिम्मेवारी नबुझ्नुमा समस्या छ। विधायकले ऐन कानुन निर्माणको मूल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जनताको अपेक्षा पानीको धारादेखि विश्वविद्यालयसम्मका लागि बजेट, कार्यक्रम र आयोजना ल्याउनुपर्छ भन्ने छ। जनताको इच्छामा मेरो जिम्मेवारी होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो भएर मन्त्रीलाई भेट्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थिति छ। हामी सबै धाइरहेकै छौँ। अहिलेको मानसिकता, प्रक्रिया र पद्धति नफेरिइन्जेल धाउनुपर्ने नै होला नि। समितिमा कोरम नपुग्ने विषय भने लाजमर्दो छ। समितिका बैठक छाड्नै हुन्न, अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ। समितिमा अर्को गलत अभ्यास धेरैजसो सांसद सुरुमा हात उठाएर बोल्ने अनि हिँडिहाल्ने छ, त्यो हुनहुन्न। गहन र मसिनो छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो नहुँदा गुणात्मक नीति र कानुन बनाउन हामीले ध्यान दिएका छैनौँ भन्ने लाग्छ।

प्रत्येक सरकारको प्राथमिकता सुशासनप्रवर्द्धन हो तर भ्रष्टाचार किन नियन्त्रण हुन सकेन ?

भ्रष्टाचार भनेको मनोवृत्ति हो। अन्त्यन्त सम्पन्न मुलुकका नेता र नेतृत्व पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखिन्छ। यो पैसाको लेनदेन मात्रै पनि होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि  धेरै छ। यो पाप र लोभसँग सम्बन्धित छ। लोभी मनोवृत्ति भएका मानिस पाप गर्न पुग्छन्। भ्रष्टाचार प्रणालीगत रूपमा संस्थागत भएको प्रतिवेदन र सेवाग्राहीले बताइरहेका छन्। तलदेखि माथिसम्म कमिसनतन्त्र मौलाउँदो छ। अर्कातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचारलाई बढाउने काम भइरहेको छ। निर्वाचनमा विभिन्न शक्ति, व्यक्ति र प्रवृत्तिले खर्च गरिरहेका हुन्छन्। 

हालको निर्वाचन प्रणालीले पार्टीलाई पैसा चाहिने अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यसका लागि उद्योगी, व्यापारीबाट चन्दामार्फत खर्च जुटाइन्छ। चन्दा लिने र दिने भएपछि नेताहरू दबाबमा पर्छन्। त्यो भएर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन हटाएर समानुपातिकमा जाऔँ भनिरहेका छौँ। यसले समावेशीतालाई पनि सुनिश्चित गर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाऔँ। सांसदबाट मन्त्री नबनाउने, स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई लैजाने व्यवस्था हुनुपर्छ। 

सरकारलाई स्थायित्व दिऔँ, भ्रष्टाचारलाई स्रोतमै रोकौँ भनेर संविधानसभामा म धेरै कराएँ। अहिले अभ्यासमा रहेको शासन प्रणाली ‘कक्टेल’जस्तो भयो, निर्वाचन पनि ठिमाहा बनाइयो। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विकृतिपूर्ण छ। यसले लेनदेनको अवसर गराउँछ। अब पूर्ण समानुपतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ।

नेपालीले संसारमै विश्वासिलो छवि बनाएका छन् तर यहाँको राजनीतिप्रति अविश्वास किन ?

बेरोजगारी समस्या र रोजगारीको अभावले पनि विदेश जाने युवा–विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ। आजको संसार विज्ञान, प्रविधि, यातायातका हिसाबले जोडिएर एउटा गाउँ र  परिवारजस्तो भएपछि आवतजावत बढ्यो। अहिले जो जहाँ पनि पुग्न सक्ने अवस्था बन्यो। विकसित मुलुकमा न्यूनतम तलब–सुविधामा काम गर्ने श्रमिकको अभाव भयो। उनीहरूले हाम्रा मानिसलाई रोजगारी दिन थाले, अर्कातर्फ हाम्रो अर्थतन्त्र पनि कमजोर भयो।  

तुलनात्मक रूपमा विदेश गएकाहरूले बढी पैसा ल्याउन थाले। त्यो व्यक्ति गाउँमा जाँदा फुर्तीफार्ती बढ्यो, अनि अरू पनि त्यसबाट लालायित हुन पुगे। ‘विदेश उत्तम, स्वदेश खत्तम’ भन्ने मनोवृत्ति मौलाउँदै गयो। अनि ठूलो संख्यामा युवा–विद्यार्थी विदेश दौडन थाले। त्यसलाई रोक्न मनोवैज्ञानिक रूपमा देशप्रेम भर्नुपर्छ। अवसर यहीँ सिर्जना गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ। राज्य व्यवस्थाभित्रको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा सेवाग्राहीलाई हेप्ने र दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। स्वदेशका विश्वविद्यालयले समयमै अध्ययन–अध्यापन गराउने, परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, राष्ट्रभक्ति दिने शिक्षा दिलाउनुपर्छ। त्यो अनुभूति गराउनुपर्छ। तर यहाँ मुड्की बजाएर नेता हुने प्रवृत्ति छ। अब्बल विद्यार्थी नेता हुने अवस्था अहिले देखिन्न। गुण्डागर्दी गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, प्राध्यापक कुट्ने नेता हुने प्रवृत्ति छ। त्यसो भएर असल र मेहनतीको विदेश पलायन बढेको हो।

एउटा व्यक्तिले सङ्कल्प गरेमा देशको  विकास सम्भछ भन्ने छिमेकी मुलुकहरुको प्रगतिबाट प्रष्ट हुन्छ। तपाईंबाट पनि जनताले त्यही आशा गरेका छन्। के भन्नुहुन्छ ?

मलेसिया र सिङ्गापुरको जस्तो उदाहरण विद्यमान शासन प्रणालीबाट नेपालमा एउटा व्यक्तिले गर्न र दिन सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा आफूअनुकूलको मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिन्छ। त्यस प्रणालीका आधारमा मात्र एउटा सज्जन, इमान्दार व्यक्तिको छनोट भएमा मुलुक बन्ने आधार तयार हुन्छ। अहिलेको प्रणालीमा एउटा नेता जतिसुकै सज्जन भए पनि केही लाग्दैन। खुट्टा तानेर लडाइदिन्छन्। शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नैपर्छ। स्थानीय तहलाई पार्टी बाहिर राख्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउन र विकास निर्माणमा संलग्न गराउनुपर्छ।

अन्त्यमा, केही भन्नुछ ?

मतदाताले पनि मुलुकलाई सही ढङ्गले मार्गनिर्देश गर्न सक्ने नेतृत्व रोज्नुपर्छ। जनताले खोजिरहेको विकल्प उनीहरूको चाहनाअनुसारको नपर्ने हो कि भन्ने मलाइ लागेको छ। निरास नै हुनुपर्ने अवस्था छैन। मुुलुकले चाहेको जस्तो नेता मतका माध्यमबाट जन्माउनुपर्छ। त्यो क्षमता जनतामा छ। ती नै सर्वशक्तिमान् छन्। चित्त नबुझेका नेता र पार्टीलाई फालिदिने शक्ति उनीहरूमा छ। उनीहरूले त्यो अस्त्र प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०८१ ११:१४ बिहीबार