उपत्यकामा नौ गुणाले बढे सुकुमबासी
काठमाडौं उपत्यकामा १७ वर्षको अवधिमा सुकुमबासीको संख्या ह्वात्तै बढेको पाइएको छ। सो अवधिमा चार सय परिवारबाट झन्डै नौ गुणा बढेर तीन हजार चार सय ९६ पुगेको पाइएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा १७ वर्षको अवधिमा सुकुमबासीको संख्या ह्वात्तै बढेको पाइएको छ। सो अवधिमा चार सय परिवारबाट झन्डै नौ गुणा बढेर तीन हजार चार सय ९६ पुगेको पाइएको छ।
कुनै बेला संसद्को चौथौ शक्तिका नायक बनेका उपेन्द्र यादव अहिले पाँचजना सांसदका नेता हुन पुगेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) गठन फेरि विभाजित भएको छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वदेशमा नभएका बेला जसपा नेपाल विभाजित भएको हो।
जनता समाजवादी पार्टी फेरि फुटेको छ। २०७७ सालको वैशाखमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकरण भई निर्माण भएको जसपा फेरि विभाजित भएको हो।
चार वर्षअघि सार्वजनिक भएको चुच्चे नक्सा अब सरकारले नोटमा राख्ने भएको छ। अहिलेसम्म सय रुपैयाँ नोटको अग्र भागमा नेपालको पुरानै नक्सा रहँदै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन साढे दुई महिना बाँकी रहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फेरबदल गरेको छ।
२०७२ सालको भूकम्पबाट भत्केको धरहरा निर्माण अझै नसकिएको ठेक्का म्याद सातौंपटक थप्न लागिएको छ।
बाटोनै नभएको ठाउँमा पुल बनाएर निलम्बनमा परेका एक कर्मचारीलाई सहरी विकास मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यतिबेला प्रधनमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्ट बनेका छन्।
पूर्व झापादेखि पश्चिम डडेलधुरासम्म चुरे क्षेत्र (भित्री मधेस)मा बसोबास गर्ने जनतालाई सहज यातायात सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यबाट ६ वर्षअघि सुरु गरिएको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाको प्रगति ६ वर्षमा आधा मात्र पुगेको छ।
देशभरमा सबैभन्दा गरिब परिवार बाजुरेली तथा धनी परिवार मुस्ताङे रहेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको गरिब पहिचान कार्यक्रमबाट यस्तो तथ्यांक तयार भएको हो।
नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनले कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका एकजना प्राविधिक कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ।
डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा अवधि सकिएपछि पनि एक दर्जन कर्मचारीहरूको गुपचुप तरिकाले सरुवा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको प्रत्यक्ष दबाबमा सरुवा भएको स्रोतले बताएको छ।
देशको कुनै पनि भूगोलमा सडक दुघर्टना भएमा एक घण्टाभित्रै उद्धार गरी घाइतेलाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनुपर्ने प्रावधान राखेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन, २०८१ को मस्यौदा तयार पारेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काम नदिएर मन्त्रालयको बरन्डामा थन्काइएको छ।