उपचुनावको सन्देश
गत शनिबार बझाङमा प्रदेश सांसद र इलाममा संघीय सांसदका लागि भएको चुनावले मुलुकको राजनीतिक हावा कता बगिरहेको छ भन्ने बुझ्न सघाएको छ।
गत शनिबार बझाङमा प्रदेश सांसद र इलाममा संघीय सांसदका लागि भएको चुनावले मुलुकको राजनीतिक हावा कता बगिरहेको छ भन्ने बुझ्न सघाएको छ।
काठमाडौंमा आइतबारबाट सुरु द्विदिवसीय नेपाल लगानी सम्मेलनमा देखिएको सहभागिता उत्साहप्रद छ।
विकासको पथमा फड्को मार्दै गरेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि यतिबेला पर्याप्त स्रोत चाहिएको छ। यस्तो स्रोत नेपाल र नेपालीको पुँजीबाट मात्र जुटाउन असम्भव छ।
पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी सुशासनका मुख्य आधार हुन्। यिनको अभावमा लोकतन्त्र समृद्ध हुनै सक्दैन। अझ शासन सञ्चालन गर्ने ठाउँमा बसेका व्यक्तिका लागि त यी विषय अनिवार्य नै हुन्छन्।
कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले नेपालको दुई दिने भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्केका छन्।
तथ्यांकअनुसार देशमा रहेका कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख ६६ हजार ३७ परिवार बस्छन्। तीमध्ये ७९.२ प्रतिशत गरिब परिवार छन्। गरिबमा पनि आधारभन्दा बढी अतिगरिब छन्।
आजका लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरूबाटै लोकतन्त्रलाई खतरा छ। त्यसैले लोकतन्त्र जोगाउनुपर्ने सबैभन्दा बढी अभिभारा पनि उनीहरूलाई नै छ।
कयौँ अवस्थामा यसले आफ्नै जनतालाई न्यायबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाबाट पार लगाएको छ। खासगरी स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका पक्षमा अदालतले खेलेको भूमिका संसारका अन्य मुलुकका लागि समेत उदाहरणीय बन्न पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ‘उथलपुथल सिद्धान्त’ अनुसार नयाँ गठबन्धन बनेपछि केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्यो नै। साथै प्रदेश सरकारहरू पनि भत्कने र बन्ने क्रममा छन्।
बढ्दो सडक दुर्घटनाका धेरै कारण छन्। सवारीचालकले मादक पदार्थ सेवन गरेर चलाउने, यात्रुले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने, सडकका दूरवस्था तथा सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणमा अनियमितता आदि।
सहकारीमार्फत भएका यस्तै ठगीले हजारौँ परिवारको उठिबास लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सयौँ मानिसको पाटीको बास हुने निश्चित भइसकेको छ। तर विडम्बना, अझै पनि सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर सम्पर्कविहीन हुने क्रम भने रोकिएको छैन।
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग छिचोलिएपछि सोमबारदेखि नेपालले विकासमा थप फड्को मारेको अनुभूति गर्न थालिएको छ। हुन पनि विदेशमा मात्र सुरुङ मार्गमा यात्रा गरेका र गर्न पाइने सुनेका नेपालीका लागि अब यस्तो यात्रा अपत्यारिलो रहेन।
गत माघ २२ गते सुरु भएको थियो संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन। जुन करिब साढे दुई महिना चल्यो। यसबीचमा जम्मा तीन कानुन पारित गर्यो यसले।
पर्यटकबिनाको पर्यटन क्षेत्रका सारथि बन्न सजिलो छैन। यही कारण पोखराको पर्यटन क्षेत्र सुस्ताएको पनि हो। यसैकारण कतिपयमा पलायन हुने सोच आउनु स्वाभाविक हो। पोखरेली पर्यटन व्यवसायीलाई नेपाली नयाँ वर्ष काकाकुललाई पानीजस्तो बन्न पुगेको छ।
दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकको तुलनामा नेपाल खुला छ। पर्यटक जब नेपाल आउँछन्, यहाँको खुला हृदय, हृदयतः हुने स्वागत र फरासिलोपनको प्रशंसक बन्न पुग्छन्।
प्रायः नयाँ मन्त्रीहरू आउँदा तिनीहरू सुरुमा निकै ‘गरम’ हुन्छन्। त्यसको केही समयपछि मुलुकको अवस्थाले तिनलाई ‘नरम’ बनाउँछ। समय बित्दै जाँदा देश यस्तै गरी चल्छ भन्ने लाग्छ र ती व्यवहारमा आफूलाई ‘बेसरम’ बनाउनतिर लाग्छन्।
सत्तारुढ दलहरू भने यसै कारण संसदीय समिति बनाइरहनुपर्ने विषय नभएको भन्दै कांग्रेसको मागप्रति बेवास्ता गर्न थालेकाले समस्या थप पेचिलो बन्न पुगेको छ।
कुनैबेला वैदेशिक रोजगारीमा जान अनिवार्य मानिएको श्रम स्वीकृति लिनै तीन–चार दिन लाग्ने गरेकामा यतिबेला भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छ भने करिब तीन मिनेटभित्रै यस्तो स्वीकृति पाइने भएको छ।
विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा राजधानी काठमाडौँ पहिलो नम्बरमा रहेको समाचार प्रकाशित भएपछि अधिकांश सर्वसाधारणले सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र मेयरलाई बधाई दिए।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ति भएपछि आफ्नो टिम बनाउन पाए मात्र काम गर्न सजिलो हुन्छ। दुर्भाग्य मुलुकमा सबै दल पदाधिकारीमा भागबन्डा खोज्छन्। सबैको भाग पुर्याउँदा कस्ता मानिसले जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने प्रष्ट देखिएकै छ।
भारतमा यही अप्रिल १९ देखि चरणबद्ध रूपमा १८औं लोकसभा चुनाव हुँदैछ। तर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने विश्वका अधिकांश देश र जनतामा भारतीय लोकतन्त्रको चिन्ता हुँदैछ।
पछिल्लोपटक नेपालमा विभिन्न बहानामा बाघ मार्ने र त्यसलाई ठूलै पुरुषार्थ गरेको ठान्ने परिपाटी विकास भएको छ।
सत्ता–राजनीति खातिर पार्टीभित्र रेशम–रन्जिता दम्पती झगडाले जुन रमिता देखाइरहेको छ, त्यो समग्र थारू समुदायमाथिको अपमान छ। अधिकारप्राप्तिको भोकमाथिको लात हो।
