संगठित तथा नीतिगतरूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाका कारण मुलुक ‘असफल राष्ट्र’ उन्मुख बन्दैछ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम देखिएन।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा ‘भ्रष्टाचार कसुर कायमै’ तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको धाराबाहेक ‘विवेकको धारा’ प्रयोग गरेर गरिएको निलम्बन फुकुवाले न्याय सम्पादनबारे ‘नयाँ बहस’ जन्माइदिएको छ।
सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
भ्रष्टाचारका चर्चित घटनामा राज्य निर्मम बन्दै अख्तियारसमेतलाई बलियो बनाउन सक्दा मात्र सुशासन कायम सम्भव छ।
