काठमाडौं उपत्यकाभित्र भूमिगत तार बिछ्याउने काम सुस्त देखिएको छ। दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ सुरु गरेको तार भूमिगत गर्ने कार्य चार वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन नसकेको हो।
सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन गुपचुप पारेको छ।
काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको सडक विस्तार कार्य चिनियाँ पक्षको चरम ढिलासुस्तीका कारण अन्योल सिर्जना भएको छ।
पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
२२० केभी क्षमताको ‘चिलिमे हब’ सबस्टेसन र प्रसारण लाइन समयमा नबनेकाले १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर गएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई सडक सञ्जालसँग जोड्नेगरी सरकारले अघि बढाएको बाहिरी चक्रपथ आयोजना निर्माण अनिश्चित बनेको छ।
काठमाडौं नागढुंगा–सिस्नेखोला सडक आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्ग छिचोलेको तीन सातापछि बुधबार सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ।
विस्फोटक पदार्थ आयातमा भारतीय अवरोधका कारण नेपालका विकासे परियोजना प्रभावित हुन थालेका छन्।
सरकार र निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको जुहारीका कारण नेपालभरको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध बनेको छ।
सरकारले आगामी एक दशकमा मुलुकभित्र करिब २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
घर जग्गा किनबेचमा वार्षिक पाँच खर्ब बढीको कारोबार लुकाइएको दाबी व्यवसायीहरूले गरेका छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलको विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त देखिएको छ।
पछिल्लो तीन दशकमा नेपालमा १७ खर्ब बढीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को प्रतिबद्धता आएको छ।
पछिल्लो समय नेपाली अटो बजारमा विद्युतीय सवारी (इभी) भित्रिरहेका छन्। स्वदेशमै विद्युत्को खपत बढाउने र वातावरण प्रदूषणरहित बनाउन सरकारले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ।
सरकारले ठेक्का लगाएर निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनालाई अझै ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन।
