संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार बहुमतको र संसद् विपक्षीको भनिन्छ। विपक्षीले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गरेर मात्र संसद्को कारबाही अघि बढाउनुपर्ने र संसदीय शासन व्यवस्थाको सुन्दरता त्यही भएको पूर्वसभामुख दमनाथ ढुंगानाले बताउने गरेका छन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको बचत हिनामिनाको आरोप खण्डन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलका नेताहरूमाथि विभिन्न लाञ्छना लगाएका छन्।
सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनको विषय पेचिलो बन्दै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिसभामै मुठभेड गर्ने मनस्थितिमा पुगेको आभास हुन थालेको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको संवादका लागि आह्वानले सत्ताच्युत भएको कांग्रेसलाई ठुलै राहत मिलेको थियो। कांग्रेस महामन्त्री शर्माले दुई ठुला दल मिलेर अघि बढ्न सक्ने संकेतले जनतामा पनि आशाको सञ्चार गरेको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित समग्र सहकारी ठगीको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न कांग्रेसले अडान पेचिलो बन्दै गएको छ।
सत्ता र शक्तिका लागि जहाँ, जहिले र जे पनि गर्न सकिने विगतमा पनि भावभंगी देखाउने गरेका दाहालले सरकार टिकाउनकै लागि पार्टी विभाजन गरेको बताए।
कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन गरिएको ठहर गरेको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार सत्ता साझेदार दलहरूकै कारण अप्ठेरोमा परेको छ।
दुई महिनाअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुरानो गठबन्धन छाडेर नयाँ समीकरण बनाएका हुन्।
आमनिर्वाचन सकिएको केही महिना बित्दानबित्दै राजनीतिक दलहरू मिसन–२०८४ भन्दै अर्को चुनावी अभियानमा जुटेका थिए।
राज्यको खास धर्म, जात, रङ, लिंग र वर्ण भए त्यहाँ समानता र न्याय नहुने मान्यताअनुसार नै नेपालजस्तो मुलुकमा धर्मनिरपेक्षताको महत्व रहेको धेरैको बुझाइ छ।
माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनबाट आहत भएका जनतालाई संसद्वादी राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा जनहितमा काम गर्न सकेका थिएनन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसप्रति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितका विषयमा चरम आशंका र अविश्वास गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काँध फेरेको एक महिना पूरा भएको छ।
