Friday 29 Magh, 2072 |
Menu

विश्व

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

दुई डिग्री सेल्सियस

(0 votes)
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा बिनातयारी भाग लिन जाने नेपालको परम्परालाई फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन 'कोप २१' का क्रममा पनि दोहोर्यायएको छ।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepalipatro-nagarik
नेपालले भने यो सम्मेलनमा आफ्नो उपस्थितिको अवसर उपयोग गर्न सकेन। बरु वातावरणसँग सरोकार नै नभएका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीका लागि विदेश सयर गराउने अवसरका रुपमा रह्यो यो सम्मेलन। सम्मेलनमा दक्षिण एसियालीमध्ये नेपालले मात्र निर्धारित योगदानको खाका प्रस्तुत गर्न सकेन। यसले संसारलाई जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असरबारे जानकारी गराउन पाउने अवसरबाट हामी विमुख भएका छौं। सबैभन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशका रुपमा नेपालले यो सम्मेलनलाई निर्देशित गर्न सक्ने ठूलो अवसर गुमाएको छ। कुनै बेला सगरमाथा आधार शिविरमा वातावरण सम्मेलन गरेर विश्वको ध्यानाकृष्ट गर्न सफल नेपालका निम्ति यो अवसर निश्चय नै उपयुक्त हुने थियो। औद्योगिकीकरण गर्न नसकेका नेपालजस्ता मुलुकले आफूलाई सशक्त रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा विशेषतः ठूला औद्योगिक र विकसित राष्ट्रहरूका निम्ति महत्वको विषय थिएन। यसपटक ठूला मुलुकले यो मुद्दालाई विशेष महत्व दिएका छन्। संसारका १ सय ९५ देशले भाग लिएको यो सम्मेलनले आफ्नो १६ वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक विश्व तापमान नियन्त्रण गर्ने सहमति जुटाएको छ। पेरिस घोषणालाई संसारमा ५५ प्रतिशत ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार ५५ देशले स्वीकार गरे भने यो अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ। यसको पहिलो उपलब्धि सन् २१०० सम्म विश्व औसत तापमान २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिनु हो। यो विश्वमा औद्योगिकीकरण सुरु हुनुभन्दा अघिको विश्व तापमानका आधारमा निर्धारित गरिएको हो। विश्व तापमान यसरी निर्धारित २ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि गयो भने समुद्री सतहहरू बढ्ने, सुक्खा लाग्ने र खाद्यान्न संकट गहिरिने जानकारी धेरै अघि जलवायु वैज्ञानिकहरूले दिइसकेका थिए। यसरी बढ्दो समुद्री सतहका कारण संसारका २ अर्ब ८० करोड मानिस बसोबास गर्ने ठाउँ डुब्छन् भन्ने तथ्यसमेत यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। यसका निम्ति वर्षौंदेखि निरन्तर प्रयास गरिएको थियो। विशेष गरी औद्योगिक मुलुक अमेरिका, पश्चिमी युरोप र तीव्र औद्योगिकीकरणमा लागेका चीन, भारतजस्ता मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिले पनि यसमा अवरोध पुर्यारएको थियो। पेरिस सम्मेलनमा यसको आवश्यकतालाई सबैले महसुस गर्न सक्नु ठूलो उपलब्धि हो। एक हिसाबले भन्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको मुद्दा राजनीतिक जस्तो थियो। साना र गरिब मुलुक यसबाट आक्रान्त थिए भने धनी र औद्योगिक राष्ट्रले यसलाई समस्याका रुपमा गणना नै गरेका थिएनन्। त्यही भएर माल्दिभ्सले केही वर्षअघि यो विषयमा संसारको ध्यानाकर्षण गर्न समुद्रमुनि मन्त्रिपरिषद बैठक आयोजनासमेत गरेको थियो।

यो घोषणाले अल्पविकसित मुलुकको खास आवश्यकता र विशेष स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत जोड दिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई अल्पविकसित देशको वित्तीय स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्नसमेत जोड दिएको छ। विकासशील मुलुकलाई धुवाँ उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न एक खर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता घोषणापत्रको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिए पनि त्यसलाई पछिल्लो खण्डमा विस्तारपूर्वक उल्लेख गरिएको छैन। त्यसो हुँदा विषय प्रतिबद्धतामै सीमित हुनसक्ने खतरा पनि छ। सम्मेलनमा हाम्रा हिमालहरूको हिउँ विश्व तापमान वृद्धिसँगै पग्लिन थालेको र त्यसका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा आउने बाढी तथा त्यसले पुर्यापउने क्षतिलाई पनि ध्यान दिन सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो। तर, यो व्यापक घोषणापत्रले पक्कै हाम्रो हिमाली क्षेत्र र त्यसभन्दा तलका क्षेत्रमा पर्ने क्षति कम गर्न योगदान पुर्यााउने आशा गर्न सकिन्छ। प्रश्न फेरि पनि उठ्छ : के विश्व तापमानका कारक विश्वका धनी र औद्योगिक मुलुक आफूले गरेको गल्ती सच्याउन तयार छन्? के उनीहरू प्रदूषण नगर्ने नेपालजस्ता मुलुकलाई आफूले गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप रकम खर्चन तत्पर हुनेछन्?

प्रतिक्रिया

भारत–बंगलादेश ऐतिहासिक सम्झौता

भारत–बंगलादेश ऐतिहासिक सम्झौता

ढाका– बंगलादेशको दुईदिने भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शनिबार ढाका पुगेलगत्तै दुई देशबीच सीमा सम्झौता ‘ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट' भएको छ। दुवै देशबीचको प्रमुख सम्झौता मानिएको ‘ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट'मा दुवै देशको...

सिसा पाइएपछि बजारबाट म्यागी हटाउन आदेश

सिसा पाइएपछि बजारबाट म्यागी हटाउन आदेश

नयाँ दिल्ली– म्यागी चाउचाउमा सिसाको मात्रा फेला परेपछि नेस्लेको तयारी चाउचाउ म्यागी भारतीय बजारबाट हटाउन आदेश दिइएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेस्लेको उत्पादन म्यागी भारतका राज्यले म्यागी बिक्री वितरण नगर्न आदेश...

मोदीमाथि कंग्रेसका योजना नक्कल गरेको आरोप

मोदीमाथि कंग्रेसका योजना नक्कल गरेको आरोप

नयाँ दिल्ली– भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले मोदी सरकारको भारतलाई औद्योगिक उत्पादन केन्द्र बनाउने महत्वाकांक्षी योजना ‘मेक इन इन्डिया' कंग्रेसद्वारा तयार योजनाको नक्कल भएको आरोप लगाएका छन्।

‘मिसाइल परीक्षण ऐतिहासिक उपलब्धि'

‘मिसाइल परीक्षण ऐतिहासिक उपलब्धि'

सोल– उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले केही दिनअघि आफ्नो देशले गरेको पनडुब्बीबाट प्रहार गर्न सकिने ब्यालेस्टिक मिसाइलको सफल परीक्षण ऐतिहासिक भएको बताएका छन्। नेता उनले परीक्षण उत्तर कोरियाको साहसिक कामका...

अवैध प्रवेश रोक्न युरोपेली संघको नयाँ कदम

अवैध प्रवेश रोक्न युरोपेली संघको नयाँ कदम

लक्जमबर्ग–युरोपेली संघले भूमध्यसागरमा अफ्रिकी आप्रवासी अवैध तरिकाबाट युरोप पस्न डुंगा चढेर आउँदा बढीरहेका पछिल्ला दुर्घटनासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्याकेज घोषणा गरेको छ।

अमेरिकी कालोसूचीबाट क्युबा हटाइने

अमेरिकी कालोसूचीबाट क्युबा हटाइने

वासिङटन– अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले क्युबालाई आतंक प्रायोजन गर्ने मुलुकको सूचीबाट हटाउन चालेको पाइलालाई हवानाले प्रशंसा गरेको छ। यसले दुई मुलुकबीच पाँच दशकदेखि चिसिएको सम्बन्ध पुनःस्थापन गर्नेतर्फ मार्ग खोल्ने अपेक्षा...

अमेरिका–क्युबा सम्बन्ध सुध्रने सं‌केत

अमेरिका–क्युबा सम्बन्ध सुध्रने सं‌केत

पानामा नगर– अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तथा क्युबाली नेता राउल क्यास्ट्रो शुक्रबार अमेरिकी शिखर बैठक ‘समिट अफ दी अमेरिकाज'मा हात मिलाउँदै सँगै बसेका छन्। यसलाई दुई मुलुकबीच दशकौंसम्मको शत्रुता कम...

घट्दो जन्मदरले तनाव

घट्दो जन्मदरले तनाव

कोपनहेगन—१३/१४ वर्षका २५ जना डेनिस बालबालिका एउटा कक्षाकोठामा एकत्रित भएर गोलो घेरामा बसेका छन्। उनीहरू त्यहाँ ‘यौन'का बारे छलफल गर्न भेला भएका हुन्।एक छात्रा आफूले लगाएको रातो नङपोलिस नियालिरहेकी छिन्...