1 Falgun, 2072 |
Menu

खेल

istl

संशोधित संविधानमा मधेस

  • बिहीबार १४ माघ, २०७२
  • डा. सुरेन्द्र भण्डारी
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
नयाँ संविधान जसरी निर्माण गरियो, झन्डै त्यसरी नै उक्त संविधानको पहिलो संशोधन भयो। मधेसी मोर्चामा आबद्ध सांसदहरूको विरोध र नाराबाजीबीच उनीहरूकै मागलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति संविधान निर्माण भएको १२५ दिन अर्थात् माघ ९ मा संशोधन भयो। धारा ४२(१), ८४(१) र २८६(५) को संशोधनले आफ्ना माग पूरा हुन नसक्ने र आफूहरूलाई प्रक्रियाबाट अलग गराइएकोमा मधेसी मोर्चाले संशोधनलाई इन्कारमात्रै गरेनन्, संविधान जलाएकै शैलीमा पहिलो संशोधनसमेत जलाए।

nepalipatro-nagarik
पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताहरूले सार्वजनिकरूपमै पहिलो संशोधनपश्चात् नाकाबन्दी खुल्ने अभिव्यक्ति दिए। संशोधनपछि भारतलाई मनाउन सकिने अनुमानमा मधेसी मोर्चा सहभागी नभए पनि संशोधन गरेरै छाड्ने अडानमा सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरूले पहिलो संशोधन गराए। तर, भारतले च्याँखे थाप्ने पाराले पहिलो संशोधनप्रति आफ्नो अभिव्यक्ति दियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले माघ १० मा जारी गरेको सन्देशमा 'नेपाली संसद्ले पारित गरेका दुईवटा संश्ाोधनलाई हामी सकारात्मकरूपमा बुझ्छौँ' भने। समाधान हुन बाँकी रहेका सवालहरू पनि सकारात्मकरूपमै सम्बोधन हुनेछन् भन्नेमा हामी आशा गर्छौं पनि भनियो। संशोधनबारे मुख्यतया दुईवटा धारणा अगाडि आएका छन्। पहिलो, मधेसी मोर्चाको नजरमा संशोधन अपूर्ण छ र दोस्रो, सरकार र मुख्य दलहरूको दृष्टिमा मोर्चाका मुख्य मागहरू सम्बोधन भएका छन्। यसै परिप्रेक्ष्यमा मोर्चाले आफ्ना सबै माग पूरा गराउन आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेको छ । उक्त परिदृष्यमा अबको निकास के हो र नाकाबन्दी खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने सवाल मुख्य विषय बन्न पुगेको छ।

भारतले आफ्नो सन्देशमा पूरा हुन बाँकी केके माग छन् भनी खुलाएको छैन। तर पनि सजिलै के बुझ्न सकिन्छ भने, मधेसी मोर्चाले उठाएका, तर पूरा नभएका मागलाई नै भारतले बाँकी माग भनेको हो। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा भएको भारतको चासो वा हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिका सबै मर्यादालाई उल्लंघन गरिसकेको छ। भारत नेपालको एउटा समुदायका केही दलको मागमा आफूलाई किन यो हदसम्म लिप्त भएको हो? के भारतका लागि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटा समुदायका केही दलहरूको स्वार्थमा मात्रै सीमित राख्नु उपयुक्त हुन्छ? यावत प्रश्न जीवितै छन्, तर आंशिकरूपमा भए पनि भारतीय दृष्टिकोण परिवर्तन भएमा नाकाबन्दीको समस्या कम हुन सक्छ। भारतले पछिल्लो संशोधनलाई सकारात्मक प्रगतिको रूपमा हेर्नु पनि केही समययता चिसिएको दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि ठोस सुरूवात हुन सक्छ। तर, मधेसी मोर्चाले उक्त संशोधनलाई आंशिकरूपमा पनि स्वागत गर्न नसक्नुका पछाडि विषयवस्तुभन्दा पनि प्रक्रियाका सवाल महत्वपूर्णरूपमा जोडिएका छन।

२०७२ को संविधान निर्माणदेखि पहिलो संशोधनसम्मको प्रक्रियालाई हेर्दा केही गम्भीर र डरलाग्दा राजनीतिक तथ्य अगाडि आउँछन्। पहिलो, अल्पमतले आफ्नो एजेन्डा राख्न र तिनलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा वैधानिक निकास दिन नसक्ने अवस्था सृजना गरिएको छ। ठूला भनाउँदा दलहरूले न त नेतृत्व कौशल देखाउन सकेका छन् न त अल्पमतमा रहेको दलहरूलाई वैधानिक प्रक्रियाको निष्पक्षता र विश्वसनीयताको आभास नै गराउन सकेका छन्! केही ठूला दल मिलेर जेजसरी निर्णय गर्ने प्रक्रिया संस्थागत गरिँदैछ त्यसले राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन। किनभने, राजनीतिक समस्याको समाधान विषयगतरूपमामात्रै भएर पुग्दैन, प्रक्रियागतरूपमा पनि सहभागिता र सम्मानबोध हुन जरूरी छ। अल्पमतले पनि वैधानिक प्रक्रियामा सहभागी नहुने र वहिष्कारमात्रै गरिरहने प्रवृत्तिले वैधानिक प्रक्रियालाई कमजोर तुल्याउँछ।

दोस्रो, अल्पमत र अल्पसंख्यकले उठाएका वा जोडिएका विषयमा ह्विप जारी गर्ने प्रक्रियाले अल्पमतलाई वैधानिक प्रक्रियामा आश्वस्त तुल्याउन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा गरिने निर्णय कानुनतः औपचारिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्छन्, तर लोकतन्त्रलाई दिशा दिन वा जीवनपद्धति बनाउन सक्दैनन्। त्यसैले ह्विप जारी नगरिकन विषयवस्तुमाथि स्वाधीन र स्वतन्त्ररूपमा संविधान सभा तथा संविधान संशोधनको सवालमा संसद्ले पनि छलफल गर्न र निर्णय गर्न पाएको भए कसका माग कति जायज कति नाजायज? किन र कसरी पूरा हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा तार्किक, विश्वसनीय एवं पारदर्शीरूपमा निर्णय लिइन्थ्यो। यसरी लिएको निर्णय सबैलाई स्वीकार्य पनि हुन्थ्यो। बहुमतको नाममा नै वैधानिकता सृजना गर्ने राजनीतिक सोचले न त संविधान सभालाई संस्थागतरूपमा निर्णय गर्ने अवसर दियो न त संसद्लाई दिएको छ। यस्तो राजनीतिक चरित्रले निकास दिन सक्दैन।

तेस्रो, लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल एर्व नेताको भूमिका भनेको वैधानिक प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने र वैधानिक प्रक्रियाप्रति सबैको विश्वास जगाउने हुनुपर्छ। अर्थात् मुलुकको प्रत्येक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सवालको निकास संविधान र संसद्बाट खोजिनुपर्छ। संक्रमणकालमै सबैजसो राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा नेताहरूले निर्णय गर्नुपर्ने, नेताहरू सहमतिमा पुग्न नसक्ने वा लामो समय लाग्ने किन र कुन आधारमा सो निर्णय गरिएको भन्ने तार्किक व्याख्या नगरिकन जहिले पनि तदर्थवादी राजनीतिक संस्कारलाई निरन्तरता दिने हो भने न त संक्रमणकाल नै अन्त्य हुन्छ न त वैधानिक प्रक्रियाले नै गति लिन सक्छ। वास्तवमा यही कारण मुलुकसामु एकपछि अर्को राजनीतिक समस्या उत्पन्न भएका छन् र तिनको उचित समाधान हुन सकेको छैन।

चौथो, जब वैधानिक प्रक्रिया संस्थागत बन्छ तब असन्तुष्ट पक्षहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन सडकमा जानु पर्दैन। तर, जब वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन नगरेर संसद् ठूला दल र कार्यपालिकाको बन्दी बन्छन् तब कानुनी परिवर्तन वा कानुनको संशोधन वा निर्माण गरेर माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सृजना हुन्छ। पाँचौ, कार्यपालिकाले संसद्लाई नियन्त्रण गर्नु हँुदैन। मुलुकको कानुन बनाउने र मुख्य नीति तय गर्ने थलो संसद् हो, कार्यपालिका होइन। जब कार्यपालिकाले कानुन र नीति लागु गर्ने आफ्नो दायित्व र कार्यक्षेत्र बिर्सेर कानुनी तथा नीतिगत निर्णय लिन थाल्छ तब राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वायत्त लिम्बुवान प्रदेश, स्वायत्त मधेस प्रदेश दिनेजस्ता अवैधानिक र शक्तिको दुरूपयोगले मात्तिएका सम्झौता सार्वजनिक हुन पुग्छन्। २०६२/६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तन यिनै दोष र त्रुटिहरूले भरिएको छ।

छैठौं, त्यसैले मधेस आन्दोलन विषयवस्तुभन्दा पनि बढी प्रक्रियाको लडाइँ बन्न पुगेको छ। विषयवस्तुका दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा धारा ४२(१) मा भएको संशोधनले ...समानुपातिक समावेशिता'लाई मौलिक अधिकारको रूपमा संस्थापित गरेको छ। यसले मुलुकमा निकै ठूलो प्रभाव पार्ने कुरा स्पष्टै छ। मधेसी जनअधिकार फोरमभित्र जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिताको माग उठिसकेको छ। जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिताको माग गर्ने फोरमले आफ्नो राजनीतिक संगठन र आचरणमा यसकोे सुनिश्चितता कसरी गर्छ, हेर्न बाँकी छ।

धारा ८४ (१) मा भएको संशोधनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा मधेसी मोर्चाले माग गरेजसरी नै जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ। जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाउँदा सर्वसाधारणको जीवनमा केकति, कस्तो परिवर्तन आउने हो आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर पनि राज्यमा मधेसको प्रतिनिधित्वलाई भने यसले बढावा दिने छ। हुन त धारा ८४ (१) मा जनसंख्यालाई मुख्य आधार मान्ने वाक्यांश छैन। जनसंख्या, भौगोलिक अनुकूलता र विशिष्टताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी जुन संशोधन भएको छ, त्यसले संशोधनपूर्वको ...भूगोल र जनसंख्या'लाई आधार मान्ने वाक्यांश परिवर्तन गरी जनसंख्यालाई अग्रणी स्थान दिएको छ। तर, धारा २८६ (५)लाई हेरेको खण्डमा यसमा भएको संशोधनले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग पूरा भएको छ। विषयगतरूपमा हेर्ने हो भने, मधेसी मोर्चाले राखेका मुख्य मागहरू पूरा भएका छन्।

माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई अलोकतान्त्रिक भन्दै सो पनि जनसंख्याकै आधारमा हुनपर्ने र त्यसअनुकूल नै धारा ८६ को उपधारा २ (क) मा संशोधन हुनपर्ने मोर्चाको माग किन सम्बोधित नभएको हो त्यसको आधिकारिक व्याख्या भएको छैन। तर, के मोर्चाले दाबी गरेजस्तै उक्त व्यवस्था अलोकतान्त्रिक नै हो त भन्ने सवालमा मोर्चाको तर्क सन्तोषजनक पाइन्न। उदाहरणका लागि, प्रायजसो संघीय मुलुकमा माथिल्लो सदनको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा नभएर भूगोलका आधारमा गरिएको पाइन्छ। अमेरिकाको म्यानचेस्टरजस्तो सानो र कम जनसंख्या भएको राज्य तथा क्यालिर्फोनियाजस्तो विशाल र व्यापक जनसंख्या भएको राज्यबाट २/२ जनाकै दरले सिनेटमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। अस्टे्रलियामा साना–ठूला सबै प्रान्तबाट १२/१२ जनाका दरले माथिल्लो सदन अर्थात् सिनेटमा प्रतिनिधित्व छ। भारतमा पनि त्यहाँको संविधानको अनुसूची ४ अन्तर्गत माथिल्लो सदनको प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था जनसंख्यामा आधारित छैन। सन् २०११ को जनगणनाका आधारमा तमिलनाडु राज्यमा ७२,१३८,९५८ जनसंख्या छ, तर माथिल्लो सदनमा तामिलनाडुबाट १८ जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन्। बिहारमा १०३,८०४,६३७ जनसंख्या भए पनि जम्मा १६ जनाको मात्रै प्रतिनिधित्व छ। जहाँसम्म प्रदेशको सिमानाको हेरफेरको सवाल छ, उक्त विषय न वर्तमान संसद्ले संशोधन गर्न सक्छ न त राजनीतिक सहमतिले नै ' प्रदेशको सीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहमति नभइकन परिवर्तन गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकसामु केवल दुईवटा मात्रै विकल्प छन्। पहिलो, राजनीतिक सहमति बनाउने र सीमांकन गर्ने आयोग वा संयन्त्रलाई ठोस अध्ययन गरी सुझाव दिन सक्रिय हुने। दोस्रो, उक्त सुझावका आधारमा नयाँ संसद्लाई र प्रादेशिक विधायन सभाको निर्वाचनपछि संविधान संशोधन प्रक्रियामा जाने। उक्त दुई विकल्पलाई नरोज्ने हो भने संविधान इन्कार गरी अर्को द्वन्द्वमा गएर नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कसैको पनि हितमा छैन। या त बलजफ्ती संवैधानिक प्रक्रियालाई मिचेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विकल्प पनि उत्तम कदापि होइन।

त्यसैले मोर्चासामु अहिले आन्दोलन होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संलग्न भएर निर्वाचनमा लाग्ने नै मुख्य र भरपर्दो विकल्प छ। आन्दोलनको औचित्य अब छैन। आन्दोलनले कुनै पनि वैधानिक निकास दिन सक्दैन। मधेसी मोर्चा पनि वैधानिक प्रक्रियाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन जरूरी छ। यस परिप्रेक्ष्यमा सरकार र मोर्चाबीच अब कसरी निर्वाचनमा छिटोभन्दा छिटो जान सकिन्छ र संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनाको निर्माण गरी वैधानिकरूपमा संविधानलाई आवश्यकताबमोजिम परिमार्जन गर्न सकिन्छ भनेर ठोस सहमति हुन जरूरी छ। भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि वैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट नेपाललाई समस्याको निकास खोज्न उत्प्रेरित गर्न हुँदैन। अब निकास निर्वाचन प्रक्रिया र वैधानिक संयन्त्रको पालना एवं संस्थापनाबाट मात्रै सम्भव छ।

प्रतिक्रिया

न्युजिल्यान्डसँग खेल्दै नेपाल

न्युजिल्यान्डसँग खेल्दै नेपाल

काठमाडौं- नेपाली युवा क्रिकेट टोलीले आज बिहीबार न्युजिल्यान्डसँग खेल्दै आइसिसी यु–१९विश्वकप क्रिकेटको सुरुआत गर्दैछ। बंगलादेशको फतुल्लाहस्थित खान साहेब ओस्मान अली रंगशालामा न्युजिल्यान्डको सामना गर्दा नेपालको लक्ष्य सकारात्मक नतिजा निकाल्नु हुनेछ।

क्यान साधारणसभा होला ?

क्यान साधारणसभा होला ?

काठमाडौं- साधारणसभा कुनै पनि संस्थाको सर्वोच्च निकाय हो। त्यही निकायले संस्थाको भावी योजना तर्जुमा गर्छ, कार्यान्वयनको आधार बनाउँछ, नीति निर्माण गर्छ। साधारणसभाले सम्पूर्ण रूपमा संस्थालाई मार्गनिर्देश गर्छ। अस्थिर राजनीतिको चपेटामा...

कामुक भनेकाेमा बेकह्याम दङ्ग

कामुक भनेकाेमा बेकह्याम दङ्ग

लसएन्जल्स— संन्यास लिइसकेको इंङलिस फुटबलर डेबिट बेह्क्याम मैदानमा होस वा मैदान बाहिर अझै पनि अन्तराष्ट्रिय सेलिब्रेटीका रुपमा रहने गरेका छन्। मंगलबार बेह्क्यामलाई पिपुल म्यागजिनले कामुक पुरुषका रुपमा उल्लेख गरेको छ...

बेकह्याम फुटबल खेल्न नेपाल अाउने

बेकह्याम फुटबल खेल्न नेपाल अाउने

काठमाडौं—विश्वचर्चित फुटबल स्टार डेभिड बेकह्याम फुटबल खेल्न नेपाल आउने भएका छन्। इङ्ल्यान्डका पूर्व कप्तान बेह्याम क्लब र मुलुकका लागि सयौं पटक मैदानमा उत्रिए, धेरैमा विजय हासिल गरे।

फुटबल संघ नाजवाफ

फुटबल संघ नाजवाफ

काठमाडौं- वर्षौदेखि घरेलु फुटबलमा हुने खेल मिलेमतोमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नसकेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) आफ्ना खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा मिलेमतो गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि नाजवाफ भएको छ।

यु–१९ विश्वकप छनोट खेल्ने क्रिकेट टोलीको बिदाई

यु–१९ विश्वकप छनोट खेल्ने क्रिकेट टोलीको बिदाई

काठमाडौं– अर्को वर्ष बंगलादेशमा हुने आइसिसी यु–१९ विश्वकप छनोटका लागि मलेसिया जाने टोलीलाई मंगलबार नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले बिदाइ गरेको छ।

कोपा अमेरिकामा चिलीले इतिहास रच्यो

कोपा अमेरिकामा चिलीले इतिहास रच्यो

काठमाडौ-आयोजक चिलीले पहिलो पटक कोपा अमेरिकाको उपाधि उचालेको छ। आइतबार विहानभएको खेलमा अर्जेन्टिनालाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४-१ ले हराउँदै उपाधि दर्ता गरेको हो। निर्धारित ९० मिनट र थप ३० मिनेटको थप...

संकटमा किशोर फुटबलर

संकटमा किशोर फुटबलर

काठमाडौं-नेपाली जनता महाभूकम्पको पीडा बिर्सने कोसिस गरिरहेका बेला किशोर फुटबलरहरू एएफसी यु–१४ फुटबल फेस्टिबल खेल्न ताजिकिस्तान उडेका थिए। अभ्यास गरिरहेका बेला उनीहरूले वैशाख २९ को अनुकम्पनलाई भोगे। जनजीवन सामान्य बन्दै...