Thursday 11 Baishak, 2071 |
Menu

समाज

२ सय १५ पटक अस्पतालमा हड्ताल

(0 votes)
काठमाडौं— कोसी अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकहरूले आइतबार सामूहिक राजीनामा दिएर काम छाडेपछि सयौं बिरामी प्रभावित भए। सामूहिक राजीनामाको कानुनी हैसियत नभए पनि डाक्टरहरूले धम्कीको शैलीमा बिनाजानकारी आकस्मिक सेवासमेत बन्द गराएको घटना नौलो होइन।
नेपाल चिकित्सक संघको तथ्यांकअनुसार २०६३ यता चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमणका २ सय १५ भन्दा बढी घटना भएका छन्। यी घटनापछि कुनै न कुनै रूपमा अस्पतालका सेवा प्रभावित भएका छन्। बिरामीले दुःख पाएका छन्। मुलुककै ठूलामध्ये वीर र टिचिङ अस्पतालसमेत यो पीडाबाट गुज्रिसकेको छ। डाक्टरहरूको हड्तालले वीर १७ दिन र टिचिङमा १९ दिन सेवा प्रभावित भएको थियो।

वरिष्ठ चिकित्सक डा. रमेशकान्त अधिकारी 'संगठन र हकहितको कुरा गर्दा चिकित्सा पेसा फरक हो भनेर बिर्सन नहुने' बताउँछन्। 'वीर र टिचिङमा माग पूरा गर्न हड्ताल गरिएको थियो, जुन अहिले देशव्यापी समस्याका रूपमा देखिन थालेको छ,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने, 'डाक्टरहरू पनि इथिक्स र मर्यादामा नरहने, बिरामीले पनि हात नहाल्नुपर्ने ठाउँमा हात हाल्ने, सरकार केही गर्न नसक्ने, सब भद्रगोल छ।'

अत्यावश्यक सेवा ऐनअनुसार स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्रमा कुनै पनि कारणले सेवा अवरुद्ध हुनु हुँदैन भन्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, पटकपटक विभिन्न बहानामा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिँदा पनि न सरकारले चिकित्सकमाथि कारबाहीको बाटो खोज्यो, न उनीहरूको माग नै सम्बोधन गरियो।

सरकारले माग सम्बोधन नगरेको अवस्थामा अस्पतालहरूमा हुने यस्ता हड्ताललाई जायज ठहर्‍याउँछन्, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झा। 'कुनै पनि घटनामा आक्रमण एवं तोडफोडकर्तामाथि कारबाही भएको छैन,' डा. झाले भने, 'साथीहरूले आफ्नो ज्यानको सुरक्षाका लागि सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सरकारले नै ल्याएको हो।'

चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमणको घटना बढेपछि डाक्टरहरूको दबाबमा स्वास्थ्य संस्था एवं स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी ऐन बनाउन सरकार तयार भएको थियो । त्यही आधारमा सरकारले 'हेल्थ प्रोफेसनल एक्ट २०६३' जारी गर्‍यो। नियमावलीका लागि भने २०६९ सम्म कुर्नुपर्‍यो। ऐनले चिकित्सक एवं स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण भए ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गरेको छ। अभद्र व्यवहार भए मात्रै पनि ६ महिना कैद सजायको व्यवस्था छ । हालसम्म कसैमाथि छानबिन वा कारबाही भने भएको छैन।

त्यस्तै, बिरामीले सेवा चित्त नबुझे उपभोक्ता ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न पाउँछ। क्षर्तिपूतिका लागि स्वस्थ्य मन्त्रालयमा कोष खडा गरी सरकार र चिकित्सकहरूले सामूहिक रूपमा रकम तिर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले यसको निम्ति पनि पहल गरेको छैन। ऐन कार्यान्वयनको जिम्मा गृह र स्थानीय प्रशासनको समेत भए पनि कार्यान्वयन निम्ति पहल गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय हो । मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिनसमेत तयार छैनन्।

चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ र आचारसंहिताको नियमन निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भने छानबिनबिनै चिकित्सकको बचाउ मात्रै गर्दै आएका छन्।

'चिकित्सकबाट पनि गल्ती हुनसक्छ, तर गल्तीको क्षतिपूर्ति र सजाय स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाझ आतंक फैलाएर परिपूर्ति हुँदैन,' डा. झाले भने, 'एउटा जग्गा विवादमा वर्षौं मुद्दा लड्ने धैर्य छ, हत्याका मुद्दा त्यसरी नै लडिन्छ, तर चिकित्सकले ज्यान बचाउन गरेको उपचारमा चित्त नबुझ्दा किन कानुनी बाटो खोजिन्न ?'

चौतारी र क्रान्तिकारीको सहकार्यमा थारु पत्रकार संघको समर्थन

काठमाडौं- थारु पत्रकार संघले प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारीबीच भएको सहकार्यप्रति समर्थन जनाएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको वैशाख २० र २१ गते हुने २४औं महाधिवेशनले महासंघको विधानलाई थप समावेशी चरित्रको बनाउने...

भोजपुरमा खानेपानी अभाव

भोजपुर - भोजपुर सदरमुकाममा खानेपानीको अभाव भएको छ। खडेरी सुरु भएसँगै पानीको अभाव चुलिएको हो। दैनिक रुपमा विहान बेलुका आपूर्ति हुँदै आएको पानी कटौती भएसँगै उपभोक्ता समस्यामा परेका छन्।

साना सवारीको रुट पर्मिट बन्द

काठमाडौं-सरकारले उपत्यकाका सडकमा सार्वजनिक सवारी साधनको अस्तव्यस्तता र मनपरी नियन्त्रण गर्न २५ सिटभन्दा साना सवारीको नयाँ यातायात सञ्चालन अनुमित (रुट पर्मिट इजाजत) बन्द गरेको छ।

धमाधम निजीको किताब बिक्री

नेपालगन्ज-मध्यपश्चिमका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा अनुमतिबेगर निजी प्रकाशनगृहले पुस्तक बिक्री–वितरण गरिरहेको पाइएको छ।

डाक्टर एक, बिरामी ५० हजार

धनगढी-सुदूरपश्चिममा एक डाक्टरले ५० हजार जनाको उपचार गर्नुपर्ने स्थिति छ। जनसंख्या एक करोड भएका बेला तोकिएको डाक्टर दरबन्दी तीन गुणा जनसंख्या बढिसक्दा पनि थपिएको छैन।

अख्तियारद्वारा काठ तस्करीको छानबिन

इटहरी-सुनसरीको चारकोसे जंगलमा भएको श्रृंखलाबद्ध काठ तस्करीमा वन उपभोक्ता समूहका दर्जनौं पदाधिकारी संलग्न रहेको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।

मेडिकल कलेजमा आकस्मिक छड्के

काठमाडौं-निजी मेडिकल कलेजहरूले भौतिक तथा प्राज्ञिक मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आकस्मिक निरीक्षण अभियान सुरु गरेका छन्।

झगडा मिलाउन गएकी महिला प्रहरी घाइते

काठमाडौं– घरायसी झगडा मिलाउन गएको प्रहरी टोलीमाथी उल्टै चक्कु प्रहारहुँदा एक महिला प्रहरी घाइते भएकी छिन्। ज्ञानेश्वरमा घरायसी वादविवाद भएको सूचनाको आधारमा पुगेको महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीको प्रहरी टोलीलाई दिलकुमारी...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!