Tuesday 18 Jestha, 2073 |
Menu

समाज

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

२ सय १५ पटक अस्पतालमा हड्ताल

(0 votes)
काठमाडौं— कोसी अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकहरूले आइतबार सामूहिक राजीनामा दिएर काम छाडेपछि सयौं बिरामी प्रभावित भए। सामूहिक राजीनामाको कानुनी हैसियत नभए पनि डाक्टरहरूले धम्कीको शैलीमा बिनाजानकारी आकस्मिक सेवासमेत बन्द गराएको घटना नौलो होइन।
nepali-patro-may
नेपाल चिकित्सक संघको तथ्यांकअनुसार २०६३ यता चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमणका २ सय १५ भन्दा बढी घटना भएका छन्। यी घटनापछि कुनै न कुनै रूपमा अस्पतालका सेवा प्रभावित भएका छन्। बिरामीले दुःख पाएका छन्। मुलुककै ठूलामध्ये वीर र टिचिङ अस्पतालसमेत यो पीडाबाट गुज्रिसकेको छ। डाक्टरहरूको हड्तालले वीर १७ दिन र टिचिङमा १९ दिन सेवा प्रभावित भएको थियो।

वरिष्ठ चिकित्सक डा. रमेशकान्त अधिकारी 'संगठन र हकहितको कुरा गर्दा चिकित्सा पेसा फरक हो भनेर बिर्सन नहुने' बताउँछन्। 'वीर र टिचिङमा माग पूरा गर्न हड्ताल गरिएको थियो, जुन अहिले देशव्यापी समस्याका रूपमा देखिन थालेको छ,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने, 'डाक्टरहरू पनि इथिक्स र मर्यादामा नरहने, बिरामीले पनि हात नहाल्नुपर्ने ठाउँमा हात हाल्ने, सरकार केही गर्न नसक्ने, सब भद्रगोल छ।'

अत्यावश्यक सेवा ऐनअनुसार स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्रमा कुनै पनि कारणले सेवा अवरुद्ध हुनु हुँदैन भन्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, पटकपटक विभिन्न बहानामा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिँदा पनि न सरकारले चिकित्सकमाथि कारबाहीको बाटो खोज्यो, न उनीहरूको माग नै सम्बोधन गरियो।

सरकारले माग सम्बोधन नगरेको अवस्थामा अस्पतालहरूमा हुने यस्ता हड्ताललाई जायज ठहर्‍याउँछन्, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झा। 'कुनै पनि घटनामा आक्रमण एवं तोडफोडकर्तामाथि कारबाही भएको छैन,' डा. झाले भने, 'साथीहरूले आफ्नो ज्यानको सुरक्षाका लागि सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सरकारले नै ल्याएको हो।'

चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमणको घटना बढेपछि डाक्टरहरूको दबाबमा स्वास्थ्य संस्था एवं स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी ऐन बनाउन सरकार तयार भएको थियो । त्यही आधारमा सरकारले 'हेल्थ प्रोफेसनल एक्ट २०६३' जारी गर्‍यो। नियमावलीका लागि भने २०६९ सम्म कुर्नुपर्‍यो। ऐनले चिकित्सक एवं स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण भए ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गरेको छ। अभद्र व्यवहार भए मात्रै पनि ६ महिना कैद सजायको व्यवस्था छ । हालसम्म कसैमाथि छानबिन वा कारबाही भने भएको छैन।

त्यस्तै, बिरामीले सेवा चित्त नबुझे उपभोक्ता ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न पाउँछ। क्षर्तिपूतिका लागि स्वस्थ्य मन्त्रालयमा कोष खडा गरी सरकार र चिकित्सकहरूले सामूहिक रूपमा रकम तिर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले यसको निम्ति पनि पहल गरेको छैन। ऐन कार्यान्वयनको जिम्मा गृह र स्थानीय प्रशासनको समेत भए पनि कार्यान्वयन निम्ति पहल गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय हो । मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिनसमेत तयार छैनन्।

चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ र आचारसंहिताको नियमन निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भने छानबिनबिनै चिकित्सकको बचाउ मात्रै गर्दै आएका छन्।

'चिकित्सकबाट पनि गल्ती हुनसक्छ, तर गल्तीको क्षतिपूर्ति र सजाय स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाझ आतंक फैलाएर परिपूर्ति हुँदैन,' डा. झाले भने, 'एउटा जग्गा विवादमा वर्षौं मुद्दा लड्ने धैर्य छ, हत्याका मुद्दा त्यसरी नै लडिन्छ, तर चिकित्सकले ज्यान बचाउन गरेको उपचारमा चित्त नबुझ्दा किन कानुनी बाटो खोजिन्न ?'

प्रतिक्रिया

सेनानीको नाममा अक्षय कोष स्थापना

दैलेख–विनासकारी भूकम्पमा परेकाको उद्दारमा अमेरिक सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएका नेपाली सेनाका सेनानी तपेन्द्र रावलको सम्झनामा अक्षकोष स्थापना गरिएको छ। सेनानी रावल पढेको बसन्त उमावि विद्यालय किमुगाँउमा बुवा बलबहादुर रावलले...

नेशनल मेडिकल कलेजमा राजश्व अनुसन्धानको छापा

वीरगन्ज–वीरगन्ज –१८ भेंडियाहीस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले छापामार मारेको छ। सोमबार राजस्व अनुसन्धान विभाग मध्यमाञ्चल एकाइ कार्यालय पथलैयाका अनुसन्धान अधिकृत मनोज रेग्मीको नेतृत्वमा र सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृत...

एक महिनादेखि तीन विद्यार्थी गायव

चितवन-पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नं ७ खोलेसिमल बजारस्थित सिद्धिविनायक आवासीय माविमा अध्ययनरत तीन विद्यार्थी एक महिनादेखि हराइरहेका छन् । 

संरक्षण क्षेत्रभित्र भरुवा बन्दुक फेला

दार्चुला–अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र एक थान भरुवा बन्दुक फेला परेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा गुल्मबाट खटिएको विशेष टोलीले खण्डेश्वरी गाविस– १ तालडेरा भकारे भन्ने ठाउँबाट एक थान बन्दुक...

अपहरण मुद्दामा चपली हाइटका नायक घिमिरेलाई सफाई

काठमाडौं—चपली हाईटका नायक राज घिमिरेले शरिर बन्धक तथा अपहरण मुद्दामा सफाई पाएका छन्। ललितपुर जिल्ला अदालतले प्रहरीले प्रस्तुत गरेका सवुत प्रमाण र साक्षीको बयानले घटनामा घिमिरेको संलग्नता पुष्टि नभएकाले सफाई...

अाेली प्यानलमा लागेकाे भन्दै जागिरबाट निकाला

अाेली प्यानलमा लागेकाे भन्दै जागिरबाट निकाला

कालिकोट– कालिकोट रकु –२ निवासी कमल सुवेदीलाई केपी ओली पक्षधर भएकाे अाराेपमा एक संस्थाले जागिरबाट निकालेको छ। केपी ओली पक्षधर भएको आरोपमा उनलाई नेपाल ग्रामिण पुननिर्माण संस्था (आरआरएन) नामक संस्थाले...

कहिले हट्ला कपवनवासीको सास्ती?

कहिले हट्ला कपवनवासीको सास्ती?

काठमाडौं— माटाका ढिस्का र ठुल्ठूला खाल्डा। ढलको दुर्गन्धित पानी र हिलोले भरिएका खाल्डा। कतै नदेखिने सडकको एक छेउमा खानेपानीका गोला तीनफुटे पाइप । अर्को छेउमा सडक नै खनेर निकालिएका दुर्गन्धित...

स्वास्थ्यमा दस वर्षयताकै कम बजेट

काठमाडौं— संविधानमै स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरे पनि यस क्षेत्रको बजेट भने बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दस वर्षयताकै...